काठमाडौँ । अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा लिनेको भीड दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको सङ्ख्या भने २२ वर्ष अघिदेखि उस्तै छ । 

वि.सं २०५८ सालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा देशभरका जनशक्ति ३१ हजार स्वास्थ्यकर्मी थिए भने हाल २०८० सम्म आइपुग्दा सोही बराबरकै जनशक्तिले मात्रै सेवा दिइरहेका छन् । 

कोशी अस्पतालमा ५ वर्ष पहिले ओपीडीमा दैनिक ५ देखि ६ सय जनाले सेवा लिने गर्थे  । हाल ओपीडीमा मात्रै सेवा लिने दर दैनिक १५ सय भन्दा धेरै छ । 

सोहीअनुरूप संघीय, प्रादेशिक तथा अन्य अस्पतालहरूमा सेवा लिने दर बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल बताउँछन् । तर, पर्याप्त जनशक्ति छैन । 

‘२२ वर्षपछि आएर उही जनशक्तिले गुणस्तर सेवा देओस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ । अस्पतालहरूमा भीड बढ्दै जाने तर हामीले जनशक्ति नबढाउने हो भने अबका दिनमा धान्न सकिन्न,’ सचिव डा. पोखरेलले भने ।

तत्काल आवश्यक जनशक्ति कति ?

२२ वर्ष यता स्वास्थ्य सेवा लिने दर बढेसँगै चार, पाँच तहका स्वास्थ्यकर्मी मात्रै २३ हजार दरबन्दीको आवश्यक पर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दीका लागि प्रस्ताव गरे पनि पास हुन सकेको छैन । 

सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६५५ तहमा अस्पताल  निर्माण गरिरहेको छ ।  

सचिव डा पोखरेलका अनुसार अव स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेडका, जिल्ला अस्पतालहरूमा २५ देखि ५० बेडका अस्पताल बन्दै छन्, त्यहाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । 

यस्तै, २०० बेडका प्रादेशिक अस्पतालमा तथा ३०० देखि  ५०० सय  बेडका लागि संघीय अस्पतालमा दरबन्दी आवश्यक छ । 

राजविराजको गजेन्द्रनारायण अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पताल ३०० बेडका हुन् । बाँकी ५ वटा संघीय अस्पताल कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा अस्पताल र नेपालगञ्ज अस्पतालको आधारमा थप जनशक्तिको आवश्यकता छ । 

सचिव डा पोखरेलका अनुसार तत्काल नर्समात्रै  ४ देखि ६ तहका २१ हजार २३४ दरबन्दी  आवश्यक छ । यस्तै, चिकित्सक ६ हजार ३२३ जना आवश्यक पर्छ । प्यामेडिक्स १० हजार ४७९ जना आवश्यक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

परिचालन गर्न समस्या 

सरकारले आफ्नै खर्चमा अध्यापन गराएका डाक्टर, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर दुई दशकदेखि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।   

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरेका १९८ कर्मचारीले डिग्री तहको डीएम अध्ययन पुरा गरेका छन् । तर, लोकसेवामार्फत दरबन्दी नखुलाउँदा अध्ययनका आधारमा ती सरकारी जनशक्तिलाई काम लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको सचिव डा पोखरेल सुनाउँछन् ।   

यस्तै, २०७७/२०७८ ब्याचबाट पास भई ४८५ जना डाक्टर आउनेछन् । ती छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर आएकाहरूलाई सरकारले २ वर्षसम्म काममा लगाउने नियम छ । अव ती ४८५ जना जनशक्तिलाई सोही अवधि भर खटाउन ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । 

यस जनशक्तिलाई अर्को वर्ष खटाउने दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएकाले अर्को वर्षका लागि बजेट आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उता, हाल सरकारी छात्रवृत्तिमा एमएस्सी नर्सिङतर्फ ७६ जना अध्ययन पुरा गरेका छन् भने एपीएचतर्फ ५८ जनाले अध्ययन पुरा गरेका छन् । तर, राज्यले खर्च गरी जनशक्ति उत्पादन गरे पनि आर्थिक स्रोतका आधारमा खटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

पोखरेलले भने, ‘दरबन्दी पनि छैन । ती जनशक्तिहरूलाई कता खटाउने ? एमएस्सी नर्सिङ पास गरेका ७६ जना विद्यार्थीमध्ये मन्त्रालयले आलोपालो पाँच/पाँच जनाका दरले अस्पतालमा खटाएको छ ।’ 

नर्सिङलाई मात्रै १३ महिनाको तलब दिँदा ५ करोड १७ लाख ७९ हजार आवश्यक पर्छ । 

छात्रवृत्तिमामार्फत अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीहरूको आर्थिक दायित्व सरकारले लिन सकेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको जिकिर छ ।   

चिकित्सक मागे दिने अवस्था छैन 

हाल ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६५५ तहमा अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेको छ । स्थानीय तहबाट एमडीजीवी चिकित्सक चाहियो भनेर माग भएमा उपलब्ध गराउने अवस्था नरहेको सचिव डा. पोखरेलले बताए । 

‘स्थानीय तहका प्रतिनिधि आएर डाक्टर चाहियो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रसँग दरबन्दी जम्मा २६ सय हो । केन्द्रले सातवटा अस्पतालबाहेक अन्य ठाउँमा दरबन्दी दिन मिल्दैन । कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा एमडीजीपी डाक्टर दिन सक्छ ?’ 

जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव प्रदेश तहको लोकसेवामार्फत पुरा गर्ने कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने डा पोखरेलको जिकिर छ ।