बुटवल । संघीय सरकारले कर्मचारी ऐनबारे छलफल गरिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशले भने निजामती विधेयक पारित गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन कति सकस होला, त्यो भने आउने दिनले नै बताउला । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले यो ऐन लागु हुने बताउँछन् । उनले अबको एक हप्ताभित्र प्रक्रिया पुर्याएर लागु गर्ने योजनामा सरकार रहेको  खुलाए । 

स्मरण रहोस्, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रहरी ऐन पारित गरे पनि संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन नल्याउँदा लागु हुन सकेको छैन ।प्रवक्ता पाण्डेय यो ऐन प्रहरी ऐनजस्तो नहुने बताउँछन् ।

के छ विधेयकमा ? 
लुम्बिनी प्रदेशको प्रहरी ऐनमा जसरी डिआइजीसम्म प्रदेशले राख्ने गरी पारित गरेको  थियो, त्यसैगरी कर्मचारी विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ। 

नयाँ बनेको विधेयकमा हालसम्म प्रयोगमा नआएका केही फरक विषय समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाललाई प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउने गरी विधेयक पारित भएको छ। 

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भने १२औँ तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । नयाँ बनेको विधेयकमा हालसम्म प्रयोगमा नआएका केही फरक विषय समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाललाई प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउने गरी विधेयक पारित भएको छ। 

१२औँ तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले राख्ने गरी सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो। छलफलको क्रममा प्रमुख सचिवसमेत प्रदेशबाटै नियुक्त गर्ने गरी सुझाव सङ्कलन भएको थियो। 

प्रमुख सचिवको तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ।कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने  समेत उल्लेख छ ।

समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब खुलामा ५५ बाट ५१ प्रतिशतमात्रै हुनेछ । महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई मासिक एक दिन रजस्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख छ । कर्मचारीको सरुवा चक्रीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ । 

अब कति समय लाग्ला ?
पारित भएको विधेयकबारे  राम्रा र नराम्रा पक्ष लिएर कर्मचारी संगठनहरुले आआफ्ना  तर्क  अघि सार्न थालेका छन् ।  यसै क्रममा, नेपाल वन रक्षक सङ्घले उक्त ऐनमा आफूहरूलाई  झन् समस्या पार्ने भन्दै विरोध जनाएको छ।

अहिले  संघीय सरकारले संसद् टेबल नगर्दै कर्मचारी ऐन लुम्बिनी प्रदेशमा ल्याउन कार्यान्वयन केही समस्या हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । लुम्बिनी  प्रदेशका पूर्वन्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले संघीय सरकारले तयार नगर्दै प्रदेशमा बनेको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताए । 

यता प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि ऐन हतारमा पारित गर्न नहुने भन्दै सदनमा आवाज उठाएको थियो। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रक्रियाअनुसार अव एक हप्ता भित्रमा लागु गर्ने मनसायमा रहेको सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘हामीले  छिटै लागु गर्ने तयारी साथ ल्याएका हो।  तर, प्रक्रियाअनुसार कम्तीमा एक हप्ता लाग्ने रहेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले विधेयकलाई अनुसूचीकृत गर्ने र सभामुखले प्रमाणित गर्ने बताए ।

त्यसपछि सभामुखले प्रदेश प्रमुखलाई पठाउने छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ । अनि प्रदेश कर्मचारी ऐन लागु हुने उनले रातोपाटीलाई बताए  । 

के भन्छन् कानुनविद् ?
निजामती कानुन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा, वृत्तिविकास तथा अन्य खटनपटन र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण र पदपूर्तिका विषयमा समस्या परिरहेको पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको थियो ।

अहिले  संघीय सरकारले संसद् टेबल नगर्दै कर्मचारी ऐन लुम्बिनी प्रदेशमा ल्याउन कार्यान्वयन केही समस्या हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । लुम्बिनी  प्रदेशका पूर्वन्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले संघीय सरकारले तयार नगर्दै प्रदेशमा बनेको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताए । 

उनले लुम्बिनी प्रदेशले यसअघि पनि प्रहरी ऐन संघले तयार नगर्दै बनाएको स्मरण गर्दै उक्त ऐन कार्यान्वयन नभएको बताए । कतै कर्मचारी ऐन पनि यस्तै हुने त होइन भन्नेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसन बुटवलका निवर्तमान अध्यक्ष जोखबहादुर खत्री ‘विक्रम’ले संघको कानुन संघसँग बाझिएमा स्वतः संघकै लागु हुने भन्दै प्रदेशले ल्याएका केही प्रावधानहरू पछि कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने बताए । 

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कानुन बनाउन अधिकार छ तर संघसँग बाझिने प्रावधान राख्नु भएन । अझै संघले ऐन ल्याएकै छैन । त्यसकारण, समस्या आउन पनि सक्छ ।