जनकपुरधाम । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरकी बीना सिंहको परिवारले कुनैबेला आफ्नो खेतबारीको नगदेबालीबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेको थियो तर अचेल जङ्गली जनावरका कारण आफ्नै लागि खानपुग्ने तरकारीसमेत उब्जाउन समस्या छ ।

जङ्गली जनावर निलगाई, बँदेल र बाँदर बस्ती पसेपछि समस्या भएको सिंहको भनाइ छ । “पहिले हाम्रो परिवार र यहाँका अरु किसानले पनि आलु, फर्सी, परवललगायत दलहन बालीबाट राम्रो जीविका चलाइरहेका थियौँ तर केही वर्षयता जङ्गली जनावर निलगाई, बँदेल र बाँदरले केही उब्जनी हुन दिँदैनन्”, सिंहले गुनासो गरिन्, “तीन चार क्विन्टल दाल हुने खेतमा अहिले मुस्किलले १०–२० किलो जोगाउन सकिन्छ । बाँदरले त पहिले खेतबारीको बाली मात्रै खान्थ्यो अहिले ज्यूज्यान जोगाउनसमेत धौधौ छ ।”

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ का दीपेन्द्र सिंह परिवारले पनि धान, गहुँ, तरकारी बालीमा लगानी गरेअनुसारको प्रतिफल पाउन छोडेको धेरै भइसक्यो । निलगाईका कारण बर्सेनि बालीनालीमा क्षति पु¥याउने गरेपछि धेरै किसानले आँपखेती गर्न थाले पनि त्यसलाई समेत जोगाउन नसकिएको उनको गुनासो छ ।

“हामीले एकपटक १० कट्ठा जमिनमा बोडीको तरकारी लगाएका थियौँ तर निलगाईले एकरातमा सखाप गर्‍यो । आँप बगैँचा बनायौँ, त्यसलाई पनि बाँकी राख्दैनन् । अहिले त आफ्नै बारीमा जान सक्दैनौँ । बाँदरहरुले त भान्सामा रहेको खानेकुरा पनि छोड्दैनन् । अब हामीहरुल कसरी बाँच्ने ? ” उनले भने । बीना र दिपेन्द्र मात्रै होइन निलगाई र बँदेलबाट पीडित आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको गुनासो सुनेर मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका धनुषाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले निकै हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

उनले नजिकै रहेको भारतीय जङ्गलबाट आउने निलगाई र बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्नुका साथै नागरिकमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि निकै चुनौती बढेको सुनाए । “जनावरले बालीनाली नष्ट गर्ने र नागरिकलाई आक्रमण गरेर दुःख दिने गरेका छन् । आफ्नो ज्यू ज्यान जोगाउन ती जनावरलाई केही गरिहालेमा पनि उल्टै नागरिकलाई ल्याएर थुन्ने काम हुन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको दायित्व पनि हो नी नागरिकको सुरक्षा गर्ने ! त्यसका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्दछु”, यादवको आग्रह छ ।

उल्लेखित गुनासा बिहीबार जनकपुरमा आयोजित जङ्गली जनावरका कारण सृजित किसानका सवाल सम्बोधनका लागि प्रदेशस्तरी गोष्ठीमा अभिव्यक्त गरिएका हुन् । कार्यक्रममा मिथिली वाइल्ड लाइफ ट्रस्टका अध्यक्ष देवनारायण मण्डलले जङ्गली जनावरको बासस्थानमा भएको मानव अतिक्रमणका कारण जनावर सुरक्षा र खानेकुराको खोजीमा बेँसी झर्न थालेकाले त्यसको असर किसानलाई परेको बताए । उनले निलगाई, बाँदर र बँदेललाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके आगामी १० वर्षभित्र मधेसका कुनै किसानले पनि खेतीपाती गर्न नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराउँदै समयमै त्यसको व्यस्थापनमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

त्यसैगरी अधिवक्ता तिलक अधिकारीले जङ्गली जनावरका कारण उत्पादनमा असर गरी नागरिकको खाद्य अधिकार नै कुण्ठित हुनसक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारले रणनीतिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले मधेसमा बढ्दै गएको जङ्गली जनावरको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह एक्लैले नसक्ने भन्दै सरोकारवाला सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वन्यजन्तु व्यवस्थापनको कुरा उठे पनि सबैपक्षको छलफलबाट नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिने बताए । उनले आफूले प्रदेश सरकारलाई यस विषयमा ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि ध्यानाकर्षण गर्ने तर तत्काल समस्या समाधानका लागि समुदायस्तरमा मौलिक उपायबारे पनि बहसहुन जरुरी रहेको बताए ।

मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जगन्नाथप्रसाद जयशवाल र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नम्रता सिंहले वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार र नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न आआफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।