विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलभित्र विवाद देखिएको छ । संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई राजीनामा दिन वा मार्गप्रशस्त गर्न कांग्रेसभित्रबाटै दबाब सुरु भएको हो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा थापाले अपनाएको तरिका र विधिलाई अदालतले खारेज गरेको र त्यसले कांग्रेस तथा गठबन्धनकै बदनाम भएको भन्दै उनको विकल्प खोजी सुरु भएको हो ।

थापाले पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराएका थिए । उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो भने अदालतले थापालाई पदमुक्त गर्न आदेश दियो ।

अर्को पटक पुनः संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर बहुमत देखाएका थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा भने प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएका थिए ।

पुनः उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले थापालाई पदमुक्त गराएर परमादेशमार्फत संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।

अदालतले दुई पटकसम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाको कदमलाई खारेज गरिदिएपछि गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको तीव्र आलोचना भएको थियो ।

थापाले सुझबुझपूर्ण ढंगले नेतृत्व नगरेकै कारण प्रदेश बजेटविहीन भएको र गठबन्धन घटकहरु असफल भएको भन्दै उनको विकल्प खोजी भएको कांग्रेस नेता केदार कार्की बताउँछन् ।

‘उहाँ (उद्धव थापा)ले गठबन्धनलाई सफल बनाउन पनि सक्नु भएन र नेतृत्व पनि गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘अब पनि उद्धव थापालाई नै लिएर अगाडि जाने हो भने कोशी प्रदेशमा संघीयता थप बदनाम हुन्छ ।’

थापाले शीर्ष नेताहरुको भर परेर आफ्नो निर्णय नगर्दा समस्या भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘प्रदेशको समस्याको विषयमा प्रदेशमै सर्वदलीय बैठक पनि बोलाइएन । सहमतिमा आउनसक्ने राप्रपासँग पनि छलफल र संवाद गरिएन,’ कार्कीले भने, ‘अघिल्लो पटक तल सहमति गरेर माथि सोध्ने, प्रक्रिया पु¥याउने काम गरिन्थ्यो । अहिले तल प्रक्रिया पु¥याउने र माथिबाट लाद्ने काम भएको छ ।’

कार्कीले गठबन्धन दलभित्र वा गठबन्धन बाहिर सौहार्दपूर्ण सम्झौता गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसबेला मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिको चाल, चेहरा र चरित्रलाई हेरेरमात्रै अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए ।

उनले कांग्रेस दलको नेता परिवर्तन भई पनि मुख्यमन्त्री बनाउन व्यक्ति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कांग्रेसले बहुमतीय भए प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र सहमतीय भए शेरबहादुर देउवा भनेर विगतमा निर्णय भएको हो,’ कार्कीले भने, ‘दलको नेता नै नभई पनि प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ । अन्य दलमा पनि त्यस्तो अभ्यास छ । एमालेले झलनाथ खनाल दलको नेता हुँदाहुँदै पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । कांग्रेसमा पनि वर्तमान सभापति समेत दलको नेता नहुँदै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसकारण कोशी प्रदेशमा कांग्रेसबाट अर्को व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता परिवर्तन गर्नै पर्दैन ।’

अदालतले दिएको परमादेश अनुसार एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की हाल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनले आगामी असोजको तेस्रो हप्ताभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । तर, उनले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखिँदैन । त्यसैले अब गठबन्धनले उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने कार्कीले बताए ।

उपधारा (५) को सरकारले पनि उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । फेरि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जाने सम्भावना पनि छ ।

‘त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने संघीयताको यो भन्दा बदनाम अरु के हुन्छ ?,’ कार्कीले भने । कांग्रेस नेता थापाको व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण राप्रपाले असहयोग गर्ने र मध्यावधिमा जानसक्ने कार्कीको आशङ्का छ । त्यसबाट रोक्न पनि कांग्रेसले भावी मुख्यमन्त्री बनाउने व्यक्ति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा कार्कीको जोड छ । 

चार पटक मुख्यमन्त्री चयन

२०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै बनेको थियो ।

त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापा पनि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै नियुक्त भएका हुन् । जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म थियो ।

तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए र सर्वोच्चले पुनः भदौ २१ गते उनलाई बर्खास्त ग¥यो ।

उनले प्रदेशसभाका अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएर बहुमत (४७) सांसद पु¥याएका थिए । अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै उनी पदबाट मुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले नै कामचलाउ भइसकेका थापाले दोस्रो कार्यकालबाट पनि ३८ दिनमै बिदा लिनु परेको छ ।

अघिल्लो पटक असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चले साउन ११ गते खारेज गरेको थियो । त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री थापाले २२ दिन मात्रै काम गर्न पाएका थिए । यो पटक उनले ३८ दिन मुख्यमन्त्रीको रुपमा बहाल रहे ।

यसअघि भने अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । यस पटक भने सर्वोच्चले संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिए अनुसार उनी बहाल छन् । उनको कार्यकाल पनि ३० दिन नकट्ने देखिन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकोले गठबन्धन दलमा थापाको विकल्पको खोजी सुरु भएको हो ।