काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालका महिला बढी प्रभावित भएको भन्दै नविनतम प्रविधिमा उनीहरुको पहुँच बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । जापानको टोकियोमा ‘द फाउण्डेशन अफ द वेलफेयर एण्ड एजुकेशन अफ द एसियन पिपुल’ले आयोजना गरेको एसियास्तरीय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सांसद डा.राणाले साे  धारणा राखेकी हुन् । 

उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर कम गर्न जडीबुटी प्रशोधनका लागि आधुनिक प्रविधिका साथै उनीहरुद्वारा उत्पादित परम्परागत औषधिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति समेत रहेकी डा राणाले जलवायु परिवर्तन विश्वको मुद्दा मात्रै नभइ नेपालका लागि ठूलो समस्या समेत भएको बताइन् । उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनको असरबाट असुरक्षित बनेका मुलुकमा नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ । मौसमी तथा बेमौसमी भारी वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीले यहाँको जनजीवनमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ ।”

जर्मन वाच क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०२० का अनुसार सन् १९९९ देखि २०१८ सम्म जलवायु परिर्वतनको असरबाट सबैभन्दा बढी असर पार्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल नवौँ स्थानमा रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकार जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको तापक्रम सन् १९७१ देखि २०१४ सम्म वार्षिक औसत शुन्य दशमलव ०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । सन् १९३५ देखि १९९१ को अवधिमा १५ वटा हिमताल बिस्फोट भएका छन् भने हालसम्म २१ वटा हिमताललाई जोखिमको सूचीमा राखिएको छ ।

सन् २०१८ मा विभिन्न स्थानमा गएका पहिराका कारण करिब रु ७० अर्ब बराबरको क्षति हुनुका साथै हजारौँको घर, खेतीयोग्य जमिन र सडकमा क्षति पुगेको छ । वैज्ञानिकहरुले समेत बढ्दो तापक्रमले हिमाली क्षेत्रमा मलेरिया, डेङ्गुलगायतका रोगको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

लैङ्गिकरुपमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र विपद् फरक तरिकाले पार्ने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले हाल भइरहेको लैङ्गिक असमानतालाई अझ बढावा दिएको र गरिबी, जातीय विभेद, घरबार तथा राज्यबिहीन भएका तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई अझ बढी प्रभाव पार्ने गरेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरका कारण नेपालका महिला र युवतीको जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ । 

सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले ‘नेशनल एडप्सन प्रोग्राम अफ एक्सन’ मार्फत अत्यावश्यक र तत्कालीन कामको पहिचान गरेको थियो । यसमा कृषि, जल, वनको एकीकृत व्यवस्थापनमार्फत् समुदायमा आधारित अनुकूलन र जैविक विविधता प्रबद्र्धन गर्ने, असुरक्षित समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, कृषि क्षेत्रको विकास, समुदायमा आधारिता विपद् व्यवस्थापन संरचना निर्माणको आवश्यकता पहिचान गरेको थियो ।

सो अवसरमा सांसद राणाले ग्रामीण क्षेत्रमा गैर कृषिजन्य रोजगारी अपर्याप्तताले महिलाहरुको क्षमता र आयस्रोतको विविधतामा असर पारेको उल्लेख गरिन् ।  “श्रम बजारमा विद्यमान लैङ्गिक विभेदका कारण कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा कम पारिश्रमिकमै काम गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ”, उनले भनिन्, “नेपालको  संविधानमै महिलालाई राजनीति र आर्थिक रुपमा समान अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भने अझै देखिने गरी परिवर्तन हुन सकेको छैन ।”

नेपालले विकासका क्षेत्रमा प्रतिबद्धता, सन्धी तथा सम्झौतामा उल्लेख लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक संवेदनशिलता सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । हाल नेपालको बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८ दशमलव छ प्रतिशत रहेको तथा ठूलो सङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेकाले जलवायु परिवर्तनको

असर ठूलो देखिएको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि, वन तथा पशुपालनका क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा ठूलो असर पारेको भन्दै खानेपानी र सिँचाइको स्रोत प्रभावित भएको उनले बताइन् । साथै जलविद्युतको अवसर प्राप्त र उर्जा सङ्कट समाधानमा पनि जलवायु परिवर्तनले बाधा उत्पान्न गरेको उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालले विश्वको जलवायु परिवर्तनमा एक प्रतिशतको योगदान दिएको छ । साथै नेपालले ४० प्रतिशत वनजङ्गल जोगाउनका लागि प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । यद्यपि, नेपालका मानिसमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भने ठूलो रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । सो कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, कम्बोडिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्याण्ड, भियतनाम, जापानलगायतका देशको सहभागिता रहेको टोकियोबाट डा राणाले जानकारी दिइन् ।