काठमाडौँ ।सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको जिम्मेवारी पुनः एनजीओलाई दिन खोजेको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल कर्मचारी कल्याणकारी संघले ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै सरकारी तयारीको विरोध गरेको हो । 

यसअघि भदौ २५ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई पत्र पठाउँदै भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेशमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले छलफलका लागि बोलाएको थियो । बुधबार अपराह्न २ बजे बस्न लागिएको बैठकमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था नामक एनजीओलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको अधिकार दिने र अध्यक्ष बनाउने गरी प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । 

यसअघि लामो समय नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था नामक एनजीओले सञ्चालन गरिरहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल २०७७ सालदेखि सरकारले आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो । सरकारले २०७७ साल कात्तिक २३ गते ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०७७’ जारी गरी आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो । भक्तपुर नगरपालिकाको जग्गा तथा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल खर्च अभावमा सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले जिम्मा लिएर बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था नामक एनजीओको स्वामित्व र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेकामा नेपाल सरकारले स्वामित्वमा लिएपछि कार्यकारी निर्देशक पनि नेपाल सरकारले नै पठाउन थालेको थियो । त्यसपछि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै कार्यकारी निर्देशक आफूले राख्न पाउनुपर्ने र सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा आफूहरू रहन पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । उक्त रिटमाथिको पेसी आगामी पुस ३ गतेलाई तोकिएको छ । 

तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको समयमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएर गठन आदेशमा परिमार्जनको माग गरेको छ । संस्थाले गठन आदेशमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका व्यक्ति हुनुपर्ने मुख्य माग राखेको श्रोतको भनाई छ । संस्थाले गत भदौ ११ गते चलानी नम्बर ४७ को पत्रबाट गठन आदेश परिवर्तनको माग गरेको थियो । सोही मागका आधारमा बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बैठक राखिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, भक्तपुर नगरपालिका, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीबीच सहमति भएर बनेको गठन आदेशलाई एकाएक एनजीओकरण गर्ने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । भदौ २७ गते बिहानै कार्यकारी निर्देशकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै परिमार्जन आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

विवादकै बीच बुधबार अपराह्न २ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका सरोकारवाला र सदस्यहरूबीच छलफल गर्न लागिएको छ । छलफलमा गठन आदेशका बुँदाहरू परिवर्तन गर्ने र त्यसमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, अध्यक्ष लगायतको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।