काठमाडौँ । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राखेमा मागहरू हुबहु समेटिएका छन्। 

यसअघिको विधेयकमा निजीलाई ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । तर, नयाँ विधेयकमा ती बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो। अब उनीहरूले स्वैच्छिक रूपमा गुठीमा समेत जान सक्नेछन्। 

त्यस्तै निजीले राखेका अन्य मागहरू समेत सम्बोधन गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेए बमोजिम धरौटी माग गर्नुपर्ने भन्ने थियो। यसमा निजीवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। यसमा अब धरौटी मात्र राख्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता, औंचित्यतता र क्षमताको आधारमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। 

यसअघि निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गराउने मनसाय सरकारको रहेको भन्दै उनीहरूले विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले अघि सारेका मागहरू नयाँ विधेयकमा समेट्ने सहमति गरेको थियो। र उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेका थिए।