काठमाडौँ । नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रले दाबी गरेको छ । 

मंगलवार काठमाडौँमा १५ औँ संस्करणको नाडा अटो शो, २०२३ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरू बनाउन चाहे पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले आफूखुसी नीतिहरू बनाइरहेको आरोप लगाए । 

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि मात्रै सुझावहरू दिएको भन्ने मान्यताका आधारमा नीतिहरू बनाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका संशोधन तथा एकीकृत निर्देशन निजी क्षेत्रको सुझाव भन्दा फरक आएको बताए । 

निजी क्षेत्रले दिइने सुझावहरू व्यवसायीहरूको हितमा भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको दिने गरेको दाबी उनीहरूको छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्दा मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भएको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिहरूमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू व्यवसायीहरूको हितमा मात्रै रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैंक रहेको बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हितमा मात्रै नभएर चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी दिने गरेको दाबी गरे । 

अध्यक्ष ढकालले नियमनकारी निकायहरूले ल्याएका नीतिहरू समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको उल्लेख गरे । उनले श्रीलंकाको त्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरू र आयात प्रतिबन्ध लगाउने विगतका नीतिहरू एक पक्षीय भएको बताए । 

उनले एकपक्षीय भएर ल्याएका नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताए । उनले अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन कम भएको बताए । उनले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भीर रूपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

त्यस्तै,नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । उनले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको भएपनि राष्ट्र बैंक ल्याउने नीतिको कारण व्यवसायीहरूको मनोबल अझ कम हुँदै गएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गर्ने राखेको लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पूरा नहुने बताए । 

उनले भने,‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजश्व सङ्कलन र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले उद्योग व्यवसायी खलबल्याएको दाबी गरे । उनले राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरू निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै नसकेको बताए । 

उनले भने,‘ हाम्रो देशमा सरकारले चाहे पनि रेगुलेटरले पटक–पटक बीचबीचमा निर्देशिका ल्याएर उद्योग व्यवसाय खलबल्याएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरी समन्वय गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाएको छ । उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको छैन । कुनै एउटा समूहले कर्जाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परे त्यो समूह नै कालोसूचीमा राख्ने निर्देशन राम्रो भएको छैन ।’

त्यस्तै,नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनले अटो व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताए । उनले समूहको एक जना व्यवसायी कर्जाको कालोसूचीमा पर्दा अन्य सबै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न माग गरे । 

उनले सरकारले यस्ता खालका समस्या सरकारले समुचित सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अटो व्यवसाय गतिशील हुन नसक्ने र राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएको बताए ।