भारतले आन्तरिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने भन्दै चामलको निर्यातमा बन्देज लगाएको छ भने प्याजमा ४० प्रतिशत कर लगाएको छ । जसका कारण नेपाली बजारमा सबैजसो खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ । यस्तै बजारमा माग र आपूर्तिको शृङ्खला नमिल्दा उद्योगधन्दा, कलकारखाना समस्यामा परेका छन् ।

त्यस्तै उच्च ब्याजदर र लोडसेडिङले कलकारखाना समस्या ग्रस्त छन् । यही समयमा उद्योगी–व्यवसायी नै जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा आपसी भिडन्तमा उत्रिने त्रास सिर्जना भइरहेको छ भने मन्त्रालयले ई–कमर्स र स्टार्टअप नीतिमा काम गरिरहेको छ । यिनै विषयमा आधारित रहेर रातोपाटीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

–खाद्यान्नका क्षेत्रमा नेपाल कठिन स्थितिमा छ । भारतले चामल निर्यात रोकेको छ भने प्याज निर्यातमा कर लगाएको छ । यो स्थितिमा मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका लागि कसरी काम गर्दैछ ?

नेपाल विशेष गरी खाद्यान्नमा भारतसँग निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि हामीलाई एउटा सुविधा दिइएको छ । भारत सरकारले हामीलाई चाहिने खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौँ भनेको छ । त्यसका लागि पत्र पठाउन भनेको थियो । त्यसपछि हामीले भारतलाई औपचारिक माध्यमबाट पत्र पठाएका छौँ र त्यसको सकरात्मक जवाफसमेत पाएका छौँ । हाल भारतले भुटानसहित ३ देशको निर्यात फुकुवा गरेको छ, यो सूचीमा नेपाल भने परेन । यद्यपि भारत हाम्रो पत्रमा सकरात्मक रहेकाले धेरै हदसम्मको समस्या समाधान हुन्छ ।

खाद्यान्नमा केही वर्षअघिसम्म नेपाल आत्मनिर्भर नै थियो । अहिले विदेशी मुलुकसँग निर्भर बन्न पुगेको छ । अब कृषिलाई प्राथमिकताका साथ उद्योगका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्मै कुरा राखेको छु ।

–हाम्रो पहलका बाबजुद निर्यात फुकुवा हुने तीन मुलुकको सूचीमा नेपाल परेन । यसमा हामी किन पछि पर्‍यौँ ?

हामीले सुरुमा पत्र लेखेका थिएनौँ । ती मुलुकले नेपालकोभन्दा पहिला पत्र लेखेका रहेछन् । भारतले निकट भविष्यमै हामीलाई चामलको निर्यात खुला गर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । भारतसँग केही दिनअघि मात्रै फोनमा कुराकानी पनि भएको थियो । त्यस क्रममा अबको एक साताभित्रमा जवाफ आउने सङ्केत पाएको छु ।

–नेपालीहरूको महान् चाड दसैँ, तिहार र छठसमेत नजिकिँदैछ । अहिले खाद्यान्नमा समेत कठिन स्थिति छ । यही मौका छापेर कालोबजारी भइरहेको छ भने महँगीले आकाश छोएको छ । यसलाई कतिको चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ ?

महँगीले आकाशै छोएको त छैन तर अलिअलि बढेको छ । वाणिज्य विभागले दक्ष जनशक्तिलाई साथमा लिएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ । खाद्यान्नमा केही वर्षअघिसम्म नेपाल आत्मनिर्भर नै थियो । अहिले विदेशी मुलुकसँग निर्भर बन्न पुगेको छ । अब कृषिलाई प्राथमिकताका साथ उद्योगका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्मै कुरा राखेको छु । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नैपर्ने गरी मन्त्रालयले सोच्न थालेको छ ।

–मन्त्रीज्यूले मूल्यवृद्धिले आकाशै छोएको छैन भन्नु भयो । तर निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका लागि दैनिक रूपमा चुलो बाल्न हम्मेहम्मे छ । दाल, चामल, चिनी, तेल, तरकारीलगायत सबै वस्तु बढेका छैन र ?

हामी ‘मार्केट बेस’ इकोनोमीमा गइसकेका छौँ । अहिले बजारमा माग र आपूर्तिको शृङ्खलाअनुसार बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । अब हामीले महँगी बढ्यो, बढेन भन्नेतर्फ भन्दा पनि आम्दानी नै बढाउनतर्फ अघि बढाउनुपर्छ । अर्कोतफ उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत व्यापारीलाई अधिकतम ३ लाख रूपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिन्छ । लगानीको वातावरण बिग्रन्छ भनेर जेल हाल्ने कुरा ल्याउन सकिँदैन ।

बजार महँगी र कालोबजार नियन्त्रण गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि समयानुकूल संशोधनको काम अघि बढाउने योजना अघि बढ्छ ।

एक दुईवटा साना व्यवसायको नाममा नियमनबिना छाडा छाड्न सकिन्न । उपभोक्ता ठगिएमा सरकारसँग आएर हारगुहार गर्छन् । यद्यपि विधेयकमा रहेको र व्यवसायीलाई चित्त नबुझेका विषय संशोधन गर्न सकिन्छ ।

–अब अलिकति तपाईंको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले अघि बढाएको कानुनी कामकाजको कुरा गरौँ । राष्ट्रिय सभामा पेस भएको ई–कमर्स विधेयकको विरोध भइरहेको छ । यो विरोधलाई समेट्ने योजना छ ?

विद्युतीय माध्यमबाट भइरहेको व्यापार–व्यवसायलाई नियमन गर्ने र विश्वासनीय बनाउने योजनासहित विधेयक पेस भएको छ । यो विधेयकमा गरिएको संशोधनको प्रस्तावलाई विधेयकको अङ्ग बनाउन सकिन्छ । तर विधेयक पारित भएपछि साना र सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापार व्यवसायलाई असर पर्ने भन्ने विषय चाहिँ होइन । ई–कमर्सलाई व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउने गरी दुवै पक्षको हितको लागि ऐन बनाउने हो । ऐन बनेपछि वेभसाइट नै खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था कठिन छ भनिएको छ ।

सवाल सामाजिक सञ्जालबाट एक, दुईवटा सामान बेच्नेको होइन । यस्ता साना व्यवसायलाई बाधा पुर्‍याउन सरकारले चासो राख्दैन । तर यी नै एक दुईवटा साना व्यवसायको नाममा नियमनबिना छाडा छाड्न सकिन्न । उपभोक्ता ठगिएमा सरकारसँग आएर हारगुहार गर्छन् । यद्यपि विधेयकमा रहेको र व्यवसायीलाई चित्त नबुझेका विषय संशोधन गर्न सकिन्छ । संसारभर चलेको ई–कमर्सलाई व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउनका लागि विधेयक आएको हो ।

–अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक पारित भएमा ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनमा कत्तिको सहज वा कठिन हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कत्तिको हेक्का राखेको छ ?

यो विधेयक ई–कमर्स व्यवसायीकै हितमा ल्याइएको हो । विधेयकले बिक्रेता र खरिदकर्तालाई सहयोग पुर्‍याउँछ । राज्यले बिनाकसुर कसैलाई मार्न चाहँदैन । बरु नियमन र कानुनी प्रक्रियामा आओस् भन्ने चाहन्छ ।

–यही समयमा मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति बनाइरहेको छ । हालको नीतिको ड्राफ्ट अर्थमन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेसम्ममा नीति बन्छ होला ?

यो नीति यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा विचाराधीन छ । यसक्रममा मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेको छ र मन्त्रालयको योजनाअनुसार भदौ महिनाको अन्त्यसम्मै नीति बनिसक्छ । क्याबिनेटमा भदौमा नै पठाउने गरी काम भइरहेको छ । यस्तै यही समयमा स्टार्टअपलाई २५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिनेगरी कार्यविधि बन्दैछ । यसअघि २०७९ मा पनि कार्यविधि बनेर ऋण दिने अवस्थामा पुगेपछि अर्थमन्त्रालये रोक भनेको थियो । कार्यविधि २०८० बनेपछि स्टार्टअपले रकम पाउँछन् ।

गठबन्धन सरकार पनि परम्परागत रूपले देश चलाउन नसकिने र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

–तपाईं मन्त्रालयमा आएपछि भएका केही काम हेर्दा ई–कमर्स र स्टार्टअप व्यवसाय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ, कि यो देखिएको मात्रै हो ?

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा ई–कमर्स र स्टार्टअप परेका छन् । हामी यो काममा लागेका छौँ । यही समयमा ई–कमर्स विधेयकलाई पास गराउन र स्टार्टअप नीति बनाएर युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनामा हामी छौँ । स्टार्टअप नीति बनेपछि युवा उद्यमी र नव उद्यमीलाई बढी प्राथमिकतामा राखिन्छ । सरकारको प्राथमिकतामा बिग हाउस पर्दैनन् । तर यसअघिदेखिको संरचना र व्यवस्थाअनुसार कठिन भए पनि युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने कोसिसमा छौँ ।

–ई–कमर्स विधेयक पारित भएपछि, स्टार्टअप नीति बनेपछि यी कानुन कार्यान्वयन हुन्छन् र उद्यम–व्यवसायको वातावरण केही हदसम्म सुध्रिन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

कानुन बन्छन् र लागू हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौँ । कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी नै लागिपर्ने छौँ । गठबन्धन सरकार पनि परम्परागत रूपले देश चलाउन नसकिने र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । पुराना र अफ्ठ्यारा नीति, नियम परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन कानुन बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीसमेत सहमत हुनुहुन्छ ।

–नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसमा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र अन्तर्गत एनटीआईएस वस्तुको सूची थपिएको छ । तर निर्यातयोग्य भनेर छानिएका वस्तुको निर्यात नै बढ्दैन, यस्तो किन हुन्छ ?

यसअघि पनि हामीले एनटीआईएस वस्तुको सूची निकाल्दै आएका छौँ । तर कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आयो । विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । यद्यपि यस पटकको एनटीआईएस सूचीमा परेका ३२ वस्तुको निर्यात् बढाउन सरकारले काम गर्ने छ । निर्यात् बढाउनका लागि दिने भनिएको अनुदानको झन्झटिलो प्रक्रियासमेत घटाउने योजना मन्त्रालयको छ ।

–तपाईंहरूले व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनासमेत बनाइरहनुभएको छ । यसमा कसरी काम भइरहेको छ ?

एनटीआईएस वस्तुको सूची पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरणको एउटा प्रक्रिया हो । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको खपतलाई बढावा दिने योजना छ । व्यापार घाटा कम गरेर हामीलाई सुखै छैन । स्वदेशी उत्पादनको लागत २० प्रतिशतसम्म बढी भए पनि किन्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । यसअघि बनेका योजना कार्यान्वयन नभए पनि अब हुन्छ ।

–यसअघि २०७६ सालमा पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना बनेको थियो । त्यस क्रममा रेडबुललगायतको वस्तुको आयात प्रतिबन्ध पनि लागेको थियो । जब कि बजारमा छ्यापछ्याप्ती रेडबुल अहिले पनि भेटिन्छ । उता विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्झौताविपरीत पनि हैन र यो ?

विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि बिनाकारण वस्तुको आयात रोक्न पाइँदैन भन्छ । चोरी पैठारीसमेत भइरहेको छ । हामीले महँगा रक्सी, कस्मेटिक सामानको आयात रोक्यौँ तर बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइयो । १० किलोग्रामभन्दा धेरै सुन ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ, विमानस्थलबाटै यति ठुलो परिमाणमा सुन आयात भइरहेको छ । गर्भनर र अर्थमन्त्रीज्यूलाई ३० किलोग्रामसम्म सुन ल्याउन अनुरोध गरेका थिएँ । १० किलोग्रामबाट २० किलोग्रामसम्म पुर्‍याउन सहमत भएको स्थिति छ ।

मार्केट बेस इकोनोमीमा नेपालमा भएका सम्पूर्ण लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । साथै विदेशी लगानीलाई समेत भित्र्याउनुपर्छ । सामसुङको टीभी नेपालमै एसेम्बल हुन थालेको छ भने विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकलसमेत नेपालमै बन्न थालेका छन् । भैरहवामा जैविक मलको ठूलो उद्योग स्थापना हुँदैछ ।

–यी एसेम्बल कारखानालाई उद्योग विकासको पहिलो चरण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर महालेखाले प्रत्येक वर्ष उद्योगी व्यवसायीले लाभ लिने र उपभोक्तालाई दिएनन् भन्ने गरेको छ । यसबारे मन्त्रालय कत्तिको जानकार छ ?

यसबारे म पूर्णरूपमा जानकार छैन । तर राज्यबाट लाभ पाएपछि उपभोक्ताले समेत लाभ पाउनुपर्ने विषयमा म सहमत छु । एसेम्बल उद्योगीको लक्ष्य विदेशमा समेत निर्यात गर्ने छ ।

यतिबेला विश्वभर आर्थिक मन्दी आएको छ । यसबीचमा हामीले २–४ वटा काम गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

–अब त तपाईंलाई पनि जानकारी भयो । मन्त्रालय पुगेपछि यो अवस्थाबारे जानकारी लिएर केही पहल गर्नुहुन्छ उपभोक्तालाई लाभ दिलाउनका लागि ?

अवश्य पनि पहल गर्छु । मन्त्रालय पुगेपछि सचिवज्यूहरूसँग बसेर यस विषयमा जानकारी लिन्छु । उपभोक्तालाई लाभ दिलाउनका लागि पहल गर्छु । राज्यबाट लाभ लिएपछि उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

–अब उद्योगतर्फका कुरा गरौँ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायी बजारमा मन्दी छ, माग छैन भनिरहेका छन् । यो अवस्था हटाउन र उद्योगीलाई साथ दिन मन्त्रालय केही काम गर्दैछ ?

यतिबेला विश्वभर आर्थिक मन्दी आएको छ । यसबीचमा हामीले २–४ वटा काम गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ । उद्योगीलाई बदमास सोच्ने हाम्रो सोचाइ नै खराब छ । केही उद्योगी व्यवसायी खराब भए भन्दैमा सबै उद्योगी खराब हुँदैनन् । बैङ्कबाट अर्बौं, करोडौँ रूपैयाँ ऋण लिएर काम गर्ने उद्योगीलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । विभिन्न बहानामा गृहमन्त्रालयले उद्योगीलाई अनावश्यक दुःख दिएका उदाहरणसमेत हामीले भेटेका छौँ ।

–तपाईं उद्योगमन्त्री हुनुभन्दा अघि र भएपछि उद्योगलाई हेर्ने नजर फरक भएको छ ? वा उद्योगलाई सधैँ एउटै नजरले हेर्नुहुन्थ्यो ?

पहिलादेखि नै उद्योग व्यवसायमा सकरात्मक नजर हुन्थ्यो । संसारका धेरै देश औद्योगिक क्रान्तिबाटै अघि बढेको उदाहरण छन् । युरोप र अमेरिका तथा छिमेकी चीन र भारत यसका गतिला उदाहरण हुन् । अब उद्योगमा लाग्ने हदबन्दीको विषय नै छाड्नुपर्छ । चीनमा हदबन्दीको व्यवस्था नै छैन । पारिश्रमिक समेत उद्योगलाई नै तोक्न दिनुपर्छ । ट्रेडयुनियनमा कम्यिुनिस्टका कार्यकर्ता लागिपर्छन् । हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टमा हेर्दा ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन मिलेका छन् । कार्यालय सहयोगीले पनि ओभरटाइमको नाममा ६० हजार तलब खाएको स्थिति छ ।

–यिनीहरूलाई मन्त्री जस्तो पदमा बसेर कारबाही गर्न सकिने रहेनछ ?

कारबाहीभन्दा पनि सरकारले उद्योगधन्दा चलाउने नै होइन भन्छु म । चाणक्यले २००० वर्षअघि नै ‘जिस देशका सरकार व्यापारी, उसदेश की जनता भिखारी’ भनेका थिए । यो आज पनि समय सान्दर्भिक छ । सरकारले उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने हो र उद्योगीलाई अघि बढाउने हो । रुग्ण उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा अघि बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । एकै पटक निजी क्षेत्रलाई उद्योग दिँदा बेच्यो भन्छन् । अहिले हिमाल सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको अर्बौंको दायित्व सरकारले बोकेर बसेको छ । अबको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म यो काम हुन सक्छ ।