काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको काज फिर्ता तत्कालका लागि यथावत् राख्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशनले कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूको काज फिर्ता तत्कालका लागि रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘त्यहाँको सिफारिस एवं अनुरोधमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत् काममा लगाउनु हुन यस मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको   निणयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।  

यसअघि यही असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १ साउनदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता भई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सुगम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाप बढी तर दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव रहेकोले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै काजमा खटाइएकालाई अनिवार्य फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य मन्त्री नै असफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई तत्तत् स्थानीय तहमा अनिवार्य काज फिर्ता पठाउने निर्णय ३ महिना (५७ दिन) पनि टिकाउन नसकेको उनको जिकिर छ । 

कर्मचारी समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नभएका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार कामकाजमा खटाउने   भनिए पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । 

भेदभावपूर्ण व्यवहार भयो

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको स्वास्थ्य कर्मचारीसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरूले समेत आरोप लगाएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष डा. झलक गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले काज फिर्तासम्बन्धी निर्णय बिना तयारी लिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘सुरुको मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै पूर्वाग्रहपूर्ण थियो भन्ने अहिले विना तयारी   गरिएको निर्णयले प्रमाणित भयो,’ उनले भने ।

काज फिर्ता गरिएपछि भविष्यमा कस्तो परिणाम आउँछ भनेर अनुमान गर्न नसक्दा र आफ्नै निर्णयमा मन्त्रालय अडिग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘स्वास्थ्य बीमाका केही कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइ सकिएपछि तत्काल यथावत् राख्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई मन नपरेका, इमानदार कर्मचारीलाई हटाएर अहिले यथावत् राख्न भनियो ।’

डा. गौतमका अनुसार आफ्ना सर्कलका कर्मचारीलाई बाँकी राखेर पुनः काज फिर्ता तत्कालका लागि रोक्न भन्नु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको छ । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ८७ जना स्वास्थ्यकर्मी काजमा थिए ।  काज फिर्ता जाँदा बोर्डको काम कारबाही कस्तो होला भनेर अनुमानै नगरी निर्णय लिइएको थियो ।

यसरी विना तयारी काज फिर्ता गर्दा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवा प्रवाहमा असर परेको डा गौतमको भनाइ छ । यस्तै, काज फिर्ता भएका कर्मचारीलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको जिकिर छ ।   

उनले भने, ‘काठमाडौँबाट काज फिर्ता भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित स्थानमा पुगे । तर, काज फिर्ता भई गएका कतिपय कर्मचारीको हाजिरी नै छैन । अहिलेसम्म सबै टुङ्गो लागेको छैन । काठमाडौँमै फिर्ता गरिएकालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई पटक नै  निहित स्वार्थ राखेर निर्णय गरेको डा. गौतमको ठहर छ । सरकारको दोधारे नीतिले कर्मचारीको मनोबलमा आँच आउने उनले बताए । 

यसअघि १७ असारमा गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव भई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले काज फिर्ता भई खटिएकै निकायबाट तलब, भत्ता भुक्तानी हुने उल्लेख गरिएको थियो ।