काठमाडौँ । गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले संसद्मा निर्वाह गरेको भूमिका आलोचनामुक्त छैन । संसद् सुरु भएको लामो समयसम्म पनि दुई विधेयकमात्रै पारित भएका छन् । 
जनआकाङ्क्षाका आवाज  आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संसद्मा बुलन्द हुन नसक्दा  जनतामा निरासा पनि छाउन थालेको देखिन्छ । स्वयं सांसदहरू नै संसद्मा आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव र शालीन नेताको छवि बनाउनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवर नागरिक आकाङ्क्षाअनुसार संसद् अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन् “संसद्मा जनताका विषयवस्तु गम्भीररूपमा उठ्न सकेनन् । जनतासँग सरोकार राख्ने कानुनहरू बन्दैनन् भने हामीमाथि यसै प्रश्न उठ्ने नै भयो । प्रश्न उठ्नु पनि पर्छ । किनभने जनताको समस्या समाधानका गर्नका लागि सहजीकरण गर्न हामीलाई चुनिएको हो ।”

विधि,विधान बनाउने सर्वोच्च निकाय संसद अर्थात् व्यवस्थापिका संसद  हो ।  संसद्मा सांसदले निर्वाह गर्नुहुने भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।  कानुन बनाउने र नागरिकका गुनासो सुन्ने मुख्य दुईवटा भूमिकामा सांसदहरू रहनुपर्ने र संसद्ले सोहीअनुरुप काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

“सांसदका मुख्य दुई जिम्मेवारी हुन्छन् । एउटा विधायकका रूपमा कानुन बनाउने र अर्को भनेको जनताका सरोकारका विषय संसद्मा राख्ने हो । विधायकले कानुनमात्रै बनाउने तर जनताका समस्या र सरोकारका विषयमा बेखबर भएर बस्ने भन्ने हुँदैन । जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका र सरोकारका विषयमा चनाखो भएरै बसेको हुन्छ”, उनी भन्छन्, “नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने काम विधायककै हो । म काठमाडौँमा रहँदा मेरो जिल्लामा कुनै घटना घट्यो भने मैले गृह मन्त्रालय वा अरु तालुकवाला मन्त्रालय र निकायमा गएर सो विषयमा सोधखोज, समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व बहन गरेरै चुनिएर आउने भएकाले सांसदलाई विधायिकी भूमिकामा मात्रै सीमित गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ । विधायिकी अधिकारमात्र दिने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने ढङ्गले निर्वाचित गर्ने हो भने संविधानमै त्यस किसिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । संसद्का कामप्रति लक्षित गरेर उठिरहेका प्रश्नलाई पनि स्वभाविक ठान्नु भन्ने कुँवरको भनाइ छ ।

“जनताका प्रतिनिधिलाई टिप्पणी गर्न पाइन्छ । हामी खुला किताब भएरै हिँडिरहेका हुन्छौँ । सामाजिकरूपमा आउने प्रश्नबारे हामीले अप्ठ्यारो मान्न पनि हुँदैन”, सांसद कुँवर भन्छन् । नागरिकले गर्ने प्रश्नको मुख्य कारक भने राजनीतिक दलले देखाइरहेको कार्यशैली रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने र प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् अवरुद्ध पार्ने खराब प्रवृत्तिका कारण संसद्प्रति नागरिक तहमा निराशा छाएको धारणा उनको छ ।

“यो वा त्यो बहानामा संसद् अवरुद्ध गर्ने परम्परा राम्रो होइन । जनताका सरोकारका विषय आउन नदिने, सांसदले नै आफ्नो कुरा नै राख्न नपाउने, अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, बोल्न नपाउने, जहिल्यै संसद् अवरुद्ध भइरहनु राम्रो होइन । यो गलत संस्कारलाई अन्त्य गरिनुपर्छ”, उनको भनाइ छ ।

संसद्को प्रभावकारिता देखिनका लागि सरकारले पनि त्यसमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिन्छन्। “संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिने हो । सरकारले बिजनेस दिइसकेपछि विधेयक संसद्मा आउँछन् । संसद्बाट समितिमा जान्छन्”, उनी भन्छन्, “अब संसद् यही भदौ २७ गते बस्दैछ । यो बीचमा कुनै बिजनेस नै छैन । बिजनेसबिनाको संसद् हुँदैन । सरकारले बिजनेस दिएन भने संसद् चलाएरमात्र के गर्ने ? त्यत्तिकै संसद् बस्ने कुरा पनि आएन  ।”

हाल एक सय १२ कानुन आउन बाँकी रहेको र मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धितमात्रै ७८ वटा कानुन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । बन्न बाँकी कानुनलाई सरकार गम्भीर भएर धमाधम विधेयकका मस्यौदा बनाएर संसद्मा ल्याउनुपर्ने कुँवर बताउछन् । त्यस्तै संसद् अवरुद्ध हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि सरकारकै रहेको उनको बुझाइ छ । “सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्यो । संसद् अवरुद्ध हुने, विभिन्न व्यवधान आउने कुरालाई सबैले मिलेर सहजीकरण गर्नुपर्यो”, उनी भन्छन्, “देश बनाउने हो भने सबैले सामूहिक ढङ्गले जान सक्नुपर्छ । राजनीतिमात्रै गर्ने हो भने जनताले हेरिरहेकै छन् । मूल्याङ्कन गरिरहेकै छन् ।”

बिजनेस नभएका बेला सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र जनताका गुनासो, पीरमर्का सुन्ने समय पनि हो । सांसद जनताको बीचमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । एक महिनासम्म आफ्नो सांसदलाई जिल्लामा नदेख्दा नागरिकस्तरमा प्रश्न उठ्ने उनी बताउछन् ।

उनी भन्छन् “एक महिना जिल्ला गएन भने सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्छन् । सांसद काठमाडौँमा मात्रै बस्ने र आफ्नो विधायिकी भूमिकामात्रै हो भनेर बस्ने हो भने हामी जनताबाट टाढा हुन्छौँ । भोलि फेरि जनताका बीचमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण दुवै खालका भूमिका निर्वाह सांसदले निभाउनुपर्छ ।”

जिल्लामा गएको बेला, आकस्मिक समस्या पर्दाको अवस्थाबाहेक सांसदहरू सदन र समितिमा जाने गरेको सांसद कुँवर बताउछन् । सबै सांसद आफू रहेको समितिमा रहेर कानुन निर्माणमा लागिरहेको उनको भनाइ छ । प्रक्रियागत काम नागरिक तहमा कम जानकारीमा आउने भएका कारण पनि सांसदले केही काम नै गरेनन् भन्ने बुझाइ पर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

उनी केही दिनअघिमात्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निजामती सेवा विधेयक सदनमा जतिसक्दो चाँडो प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउछन् ।  त्यस्तै संसद्मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७० लगायत विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।

संसद् र संसदीय समितिमा औपचारिक एवं अनौपचारिक दुवै तरिकाले ती विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । सबै पक्षको विचार एकीकृत होउन् भनेर समितिमा विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्रता दिएको सांसद कुँवर बताउछन् ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपणको विषय टुङ्गिन नसक्नु दुःखद् रहेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन् “शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदा जन्मेको बच्चा अहिले किरोशावस्था कट्न थालिसक्दा पनि यो विषय टुङ्गिन सकेको छैन । यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ । हामी त गम्भीर छौँ नै, नेतृत्व पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।”