मकवानपुर । करिब २ महिनासम्म चल्न नसकेको बागमती प्रदेशसभा बैठक सत्ता पक्ष र विपक्षीबिचको विवाद समाधानपछि भदौ २४ गते सञ्चालनमा आएको थियो ।

आइतबार प्रदेशसभाको २ वटा बैठक बस्यो । पहिलो बैठकमा ४ वटा विधेयक पेस भए । दोस्रो बैठकमा संसदमा पेस भएका ४ मध्ये ३ विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो ।

बागमतीका पूर्व सांसद डा. राजाराम कार्कीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक भदौ २९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो ।

बैठक सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरु काठमाडौं हानिएका थिए । प्रदेश सांसदहरु प्रदेशसभा बैठकको औपचारिकताका लागि मात्र हेटौंडा आउने गरेका छन् । उनीहरु प्रदेशसभा बैठकको सूचना अनुसार बैठकमा उपस्थित हुने, हाजिर गर्नेमा सीमित रहने गरेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक बोलाइएकै दिन काठमाडौँबाट आउने र बैठक सकिएपछि काठमाडौँ नै फर्कने सांसदहरुको कमी छैन । लगातारजसो बैठक बस्ने अवस्थामा मात्र सांसदहरु हेटौंडामा बस्ने गरेका छन् । अन्यथा काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरु बैठक सकिनासाथ आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रतिर फर्कने गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ९ महिना अवधिभर यस्ता परिदृश्य बारम्बार देखिएको छ । पछिल्लो २ महिना न त संसद चल्यो, न सांसद प्रदेशसभामा देखिए वा भेटिए । प्रदेशसभा सचिवालय २ महिना अवधिमा सुनसानजस्तै रह्यो ।

केही सांसद आफ्ना व्यक्तिगत काम वा दलको कामका लागि सो अवधिमा संसद भवन प्रवेश गरे भने केही सांसद सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि आए । त्यसका अलावा केही पनि सांसद प्रदेशसभा सचिवालय वा संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएनन् ।

प्रदेश सांसदहरु प्रायः हेटौंडामा भेटिँदैनन् । उनीहरु आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहन्छन् । प्रदेशसभा बैठक सकिए लगत्तै उनीहरु रातारात काठमाडौं वा निर्वाचन क्षेत्र पुग्ने दौडधुपमा हुन्छन् । जसले गर्दा सांसदहरु आफ्नो भूमिका के हो भन्ने विषयमा अझै अनभिज्ञ रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा कहिलेकाहीँ राजधानी अपायक भएको भन्दै सार्नुपर्ने प्रस्तावसमेत आउने गरेको छ । प्रदेशसभाका केही सांसदले संसदको रोष्टमबाटै राजधानी हेटौंडाबाट काठमाडौं सार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने राजनीतिक दलहरुमा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा खासै चासो देखिँदैन ।

प्रदेश राजधानी हेटौंडा भए पनि कांग्रेस बाहेकका दलहरुको प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौ उपत्यकामै केन्द्रित छ । एमाले, राप्रपा र माओवादी केन्द्रले पार्टी संगठनको प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामै राखेका छन् ।

विकेन्द्रीकरणको मुद्दा लिएर संघीयता कार्यान्वयन गरेका राजनीतिक दलहरुले प्रादेशिक कार्यालय र गतिविधी आफू अनुकुल काठमाडौं केन्द्रित गरेका हुन् ।

त्यसो त प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई जिम्मेवार बनाउने काम सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको पनि हो । संसदीय दलले पनि सो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।

संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार सांसदहरुको पहिलो भूमिका भनेको विधायकी हो । प्रदेश सरकारले बनाएका र बनाउने ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिमा उनीहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बनेका कानुनहरुको त्रुटि सच्याउने, नयाँ कानुनको आवश्यकताका विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यसलाई विधेयकको रुपमा संसदमा पेस गर्ने वा सरकारमार्फत् पेस गर्न लगाउने हो । तर, प्रदेशसभाका कुनै पनि सांसदले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रदेशसभामा अधिकांश सांसदको उपस्थिति र प्रस्तुति आफ्नो भूमिका भन्दा बाहिरी विषयमा रहन्छ । समय सामयिक राजनीतिक विषयमात्र प्रदेशसभाका सांसदहरुको विषय वस्तु बनेको देखिन्छ । उनीहरुको ध्यान विधायकी भूमिकामा भन्दा राजनीतिक बहस, योजना, कार्यक्रम र बजेट तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा केन्द्रित देखिन्छ ।

प्रदेश राजधानीमा सहज बसोबासका लागि प्रदेश सांसदहरुलाई सरकारले आवाससहित तलब भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुलाई बत्ती, पानी, सञ्चारसहित मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधाका लागि घरभाडा भुक्तान गर्दै आएको छ । त्यसका अलावा तलबसहित बैठक तथा भ्रमण भत्ता र उपचार खर्चसमेत दिने गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार एक जना सांसदले मासिक तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा बापत ७० हजार रुपैयाँसम्म रकम बुझ्ने गरेका छन् भने उनीहरुको सहजताका लागि एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ फर्निचर खरिद खर्च, स्वकीय सचिवको सुविधा समेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । तर, पनि अकिांश सांसद हेटौंडामा बस्न असहज रहेको गुनासो गर्दछन् ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ सांसदहरु हेटौंडामा बस्नै नचाहने गरेको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार सांसदहरु प्रदेशसभा बैठककै लागि मात्र हेटौंडा आउने र बैठक लगत्तै फर्किने प्रवृत्ति छ ।

‘सांसदहरुलाई हेटौंडामा टिकाउनै नसकिने अवस्था छ । प्रदेशसभाका लागि हेटौंडा आउनुहुन्छ । बैठक सकिएपछि फर्किन नै हतार हुन्छ । यो विषयचाहिँ समस्याको रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा हुने गरेका कामहरुमा सहभागी हुने, सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने, नीति नियम, ऐन कानुनको अध्ययन तथा मूल्याङ्कनका विषयमा उहाँहरुको ध्यान कम पर्ने गरेको छ ।’

यता नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकाल पनि प्रदेश सांसदहरु हेटौंडामा कम, निर्वाचन क्षेत्र र काठमाडौंमा बढी बस्ने गरेको स्वीकार गर्छन् । प्रदेश सांसदहरुको भूमिका विधायकी पक्षमा भन्दा विकास निर्माण र निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरुको भेटघाटमा बढी हुने गरेको उनले बताए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको जस्तो सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर विकासका कार्यक्रम र मुद्दा बोकेर बजेटका लागि मन्त्रालय धाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सांसदहरुको लागि हेटौंडा अलि अपायक परेको गुनासो स्वाभाविक हो । उहाँहरु हेटौंडाभन्दा काठमाडौं र निर्वाचन क्षेत्रमा बढी भेटिने गरेको सत्य हो । तर, काम विशेषले नै उहाँहरु काठमाडौं पुग्नु भएको हो । निर्वाचन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नु पनि उहाँहरुको काम हो । तर, नीति नियम निर्माणमा सक्रियता कम रहेको देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘हेटौंडा बसेर नीतिगत सुधारबाट नागरिकको समस्या हल गर्नेतर्फ उहाँहरुको ध्यान कम भएको महसुस भएको छ । अधिकांश सांसदहरु नयाँ पनि हुनुहुन्छ । हामीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’

राजधानीमा बसेर नागरिकका समस्या समाधानका लागि ऐन, कानुन निर्माणमा सांसदहरुको सहभागिता बढाउनेतर्फ सरकारले पनि काम गरिरहेको उनले बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी ‘छिन्तु’ ले सांसदहरुलाई हेटौंडा भूगोलको हिसाबले असहज भएको गुनासो आएको बताउँछन् । प्रदेश राजधानी सबै विषयलाई अध्ययन गरेर पारित गरेको र सांसदहरुको सहजताका सुविधाहरु दिएर नीति निर्माणका लागि नागरिकले निर्वाचित गराएर पठाएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई पनि काठमाडौं राजधानी अपायक नै थियो । राजधानी एउटा केन्द्र हो । बागमतीको केन्द्र हेटौंडा हो । हामीले पाएको जिम्मेवारी अनुसार नागरिकको सेवाका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नीति निर्माण गरेर सहज हुने गरी भौतिक पूर्वाधार बनाउन तर्फ हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ । पहिले संसदको काम अनि निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको सेवामा हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ ।’