काठमाडौँ । विभिन्न देशका लागि १३ देशका नेपाली राजदूत यतिबेला नेपालमा छन् । विद्यमान समस्याबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन र सरकारबाट थप म्याण्डेड लिन राजदूतहरु नेपाल आएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजदूतहरूको सरकारका विभिन्न निकायसँग घनिभूत छलफल चलिरहेको छ । 

छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजदूतहरूका समस्या र गुनासा सुनेका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने र सोही आधारमा अगाडि बढ्ने तय भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्या र तिनको सम्बोधनका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई काठमाडौँ बोलाइएको हो । 

छलफलको क्रममा राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनीहरू आफू कार्यरत रहेको देशमा नेपाली तथा नेपाली श्रमिकको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै त्यही आधारमा चुनौतीसमेत थपिँदै गएको बताएका थिए । 

जापानका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीले जापानमा हाल डेढ लाख नेपाली रहेको बताए । नेपालीहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको तथा सीमित जनशक्तिको कारण सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको धारणा राखेका थिए । उनले जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदारसम्बन्धी अवस्थाबारे समेत जानकारी गराएका थिए । 

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत डा ज्योति प्याकुरेल भण्डारीले समेत जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न समस्या रहेको बताएकी थिइन् । कोरियामा हाल १ लाख नेपाली श्रमिक रहेको तर सीमित जनशक्ति तथा स्रोत साधनका बाबजुद सेवाप्रवाह गर्नुपरिरहेको उनको भनाई थियो । 

कोरियामा पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकहरूमा आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो रूपमा छ । त्यस्तै, मानसिक समस्या भोग्ने नेपालीहरूसमेत धेरै रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । 

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले विगतको तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरूको संख्या बढिरहेको भन्दै त्यही आधारमा चुनौती र समस्यासमेत थपिँदै गएको बताएका थिए । दूतावासमा जनशक्ति थप गरेर नेपाली श्रमिकहरूले भोग्दै आएका समस्यामाथि सहयोग गर्न सकिने उनको धारणा थियो । 

अन्य मुलुकका राजदूतहरूले समेत आफूहरुले भोग्दै आएको समस्याबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । धेरै राजदूतहरूले जनशक्तिको अभाव, श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सामूहिक माग राखेका थिए । 

खाडी मुलुकका राजदूतहरूले ती देशबाट घरेलु कामदारको माग आइरहेको र त्यसका लागि दबाबसमेत दिने गरेको बताएका थिए । तर, ती देशमा घरेलु कामदार सुरक्षित नरहेको भन्दै त्यसरी पठाउन नहुने धारणा राखेका थिए । 

‘खाडी मुलुकहरूबाट घरेलु कामदार माग भइरहेको छ । त्यसका लागि पटक पटक दबाबसमेत आउने गरेको छ । तर, सुरक्षाको दृष्टिकोणले घरेलु कामदार पठाउन सकिने अवस्था छैन । सुरक्षित हुँदैनन् भन्ने धारणा राजदूतहरूको थियो ।’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । 

कतिपय देशका राजदूतहरू श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए । जी टु जी मार्फत कामदार पठाउने कार्य निकै नै प्रभावकारी रहेको भन्दै थप देशहरूमा समेत यसरी नै नेपाली श्रमिक पठाउने कि भन्ने धारणा राजदूतहरूको तर्फबाट आएको थियो । 

छलफलको क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट विभिन्न प्रस्ताव राखिएको छ । माग प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको भन्दै त्यसका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ । 

उक्त कानुन रायका लागि विगत ५ महिनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । तर, परराष्ट्रले हालसम्म राय दिन सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संशोधनका लागि चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो राय दिन अनुरोध गरेका थिए । त्यस्तो गर्न सकिएको खण्डमा यूरोपमा धेरै नेपालीहरूका रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताएका थिए । 

त्यस्तै, विभिन्न देशमा थप जनशक्ति राख्ने, श्रम सहचारी थप गर्नेसमेत प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । अन्य गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकलाई पठाउने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयको थियो । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

मंगलवारसम्म चल्ने छलफलमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकालिनेछ । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका सचिवहरू उपस्थित छन् ।