हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन् । उनले हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार नै जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्मअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न नसकेको बताए । संघीयताको मुद्दामा लडेर आएको दलले नै सरकारको नेतृत्व गरेको भएपनि संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकार उदार बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रीय सरकार चल्न नसकेको र संविधानले निर्धारण गरेको अधिकारहरु समेत प्रत्यायोजन गर्न नसकेको बताए । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले संविधानअनुसार प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल लागू गर्न र निजामति, शिक्षा ऐन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । ‘राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरुमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो । तर, सो अनुसार काम हुन सकेको छेन । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन । संघीयता र विकेन्द्रीकरण फरक हो । त्यसलाई स्थापित गर्न तीन तहबीच समन्वय आवश्यक छ । सो विषयमा संसदले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

बागमती सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा सिस्टम बसाल्ने पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सुधार गरेर नयाँ प्रणाली विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । सांसदहरुलाई पनि विकासको एजेण्डाभन्दा विद्यायकी भूमिकालाई स्थापित गर्नेगरी बहस गर्न उनले सुझाव दिए ।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधानको स्प्रिट अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ऐन कानुनहरु बनाउनुपर्छ । पुराना ऐन, कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । बनेका ऐन कानुनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने ।