काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनौटप्रति प्राडा गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । योग्य व्यक्तिलाई नभई राजनीतिक प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा परेर उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भदौं २९ गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।  एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्राडा.अञ्जनीकुमार झा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएको उनको आरोप छ ।

 ‘विगत चार वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चरम राजनीतिक दबाबका बीच, माफियाहरुको घेराबन्दी र प्रधानमन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका बाबजुद आफ्नो स्वायत्तता र साख बचाउन सक्नुको मुख्य कारण नै यसका पदाधिकारीहरुको निःस्वार्थ भूमिका थियो । त्यही भूमिकाका कारण मेडिकल माफियाहरुको प्रभावमा परेर अहिलेको सरकारले आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षलाई पुनः नियुक्त नगरेर दण्डित गरेको छ’ उनले भनेका छन् । 

अब आएर कुनै अमुक राजनीतिक दलको दलगत, गुटगत वा अन्य स्वार्थ हावी हुने हो वा नियमन हुनुपर्ने संस्था र तिनका लगानीकर्ताहरु आयोगको कार्यसम्पादनमा हावी हुने हो भने त्यसले चिकित्सा शिक्षाको मुख्य नियामक निकायलाई धराशायी बनाउने निश्चित रहेको उनको भनाई छ । 

संसदले नै बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्दा आयोगमाथि सांसदहरु नै खनिनु तथा आयोगको नियमनका कारण विद्यार्थी बाहिरिए भनेर दुष्प्रचार भइरहेको उनको आरोप छ ।  

उनेल विभिन्न माग राखेर साउन २९ गतेबाट सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो बेला सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रतिबद्धताहरु आएपछि एक महिनाका लागि सत्याग्रह पछि सारेका थिए ।

एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्ने लगायतका ती प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पुनः भदौं २९ गतेदेखि अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । 

सबै खाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै भौगोलिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने सुनिश्चितता नभएको उनको भनाई छ ।