अखिल क्रान्तिकारीमा विवाद मिल्यो, ८ बुँदे सहमति
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीभित्रको विवाद २ वर्षपछि मिलेको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोहबरमा ८ बुँदे सहमति भएसँगै अखिल क्रान्तिकारीभित्रको विवाद अन्त्य भएको हो । क्रान्तिकारीका फ्रयाक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले नीतिगत सहमतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । नीतिगत सहमति भएसँगै क्रान्तिकारीभित्रको विवाद हल भएको फ्रयाक्सन इन्चार्ज शर्माले बताए ।
‘नीतिगत सहमतिसँगै आजबाट क्रान्तिकारी भित्रको विवाद हल भएको छ । संगठनात्मक समस्याहरू हल गर्न ८ बुँदे सहमतिका आधारहरू प्रस्तुत भएका छन् । यसकै आधारमा २३ औं सम्मेलनको तयारीमा जुट्नेछौं’, शर्माले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले ८ बुँदे नीतिगत सहमतिसँगै संगठन एकताबद्ध भएको जिकिर गरिन् । सहमतिसँगै संगठनभित्र देखिएको समानान्तर गतिविधि अन्त्य हुने उनले विश्वास लिइन् ।
‘नीतिगत सहमतिसँगै हामी एकताबद्ध भएका छौं । दुवैपक्षको सहमतिमा २३ औं सम्मेलनको तयारीमा लाग्नेछौं । आजबाट समानान्तर गतिविधि अन्त्य भएको छ’, अध्यक्ष सिंहले भनिन् । साउनमा विद्यार्थी संगठनको फ्याक्सन इन्र्चाजमा शर्मामा नियुक्त भएपछि संगठनात्मक विवाद हल गर्न पहल गरेका थिए । शर्माले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विवाद हल गर्ने आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बालुवाटारमा शर्मासहित उपसभापति पम्फा भुसाल, उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायत क्रान्तिकारीका नेताहरू रहेका थिए ।
क्रान्तिकारीको २२ औं सम्मेलनमा संगठनमा संगठनात्मक समस्या रहेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष पवन कार्की नेतृत्वको समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका थिए । आठ बुँदे सहमतिमा विद्यामान केन्द्रीय समितिलाई पदाधिकारी कायम राखी २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने, आयोजक समितिमा पदाधिकारी विस्तार गर्ने लगायत सहमतिका आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस्ता छन् ८ बुँदे सहमतिका आधार ?
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मोर्चा बनाउनका लागि दस्ताबेजको ड्राफ्ट तयार गर्ने मधेस केन्द्रित आठ दलको निष्कर्ष
-
सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ६ वटा अध्यादेश पेस
-
सञ्चार मन्त्रालयले दोस्रो सय दिनमा गरेका काम सार्वजनिक
-
नवलपुरको सदरमुकाम निर्माण स्थलका रुख काटियो
-
च्याम्पियन्स लिगको प्लेअफमा रियल र सिटीको भिडन्त पक्का
-
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नियन्त्रणका लागि नभई प्रभावकारी नियमनका लागि हो : महेश बर्तौला