ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्नुको आधार र कारण देखाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । किर्तेको आरोप प्रमणित हुँदा उनीहरूमाथि बढीमा एक वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीलाई अधिकतम दुई वर्षसम्म सजाय गर्न मिल्छ ।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दियो । सो दफामा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने’ अनुसूची–१ र २ का कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

किर्तेको अभियोग स्थापित भए सरकारी कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी दुई वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले उनीहरूसँग धरौटी मागे पुग्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन मिल्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनुपरेन ।’

बिगोका आधारमा धरौटी माग्दा अधिकांशले बुझाउन नसकी फेरि थुनामै जाने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले कसुरदारको हैसियतअनुसार धरौटी तोक्ने आदेश गरेको हो । ‘धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको बखत निजको उपस्थिति पाउनु हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यदि ठुलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’

अदालतले धरौटीमा छाड्दा सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ । अदालतले अनुसन्धान गरेकै विषयमा मुद्दा नचलाए पनि भइसकेको अनुसन्धान गैरकानुनी नमानिने भनेको छ । ‘असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानुनी मान्न नमिल्ने’ तीन वर्षअघिको नजिर उदृत गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘९मुद्दा० अहिले अन्तरकालीन प्रयोजनका लागि पेस भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले लिएको सोसम्बन्धी जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’ यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।