विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल झनै अस्थिर देखिएको छ । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा तीन जना  मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, दोस्रो कार्यकालको ९ महिनामै कोशी प्रदेशमा चौथो पटक गत शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । यसअघि दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा पनि उनै कार्की नियुक्त भएका थिए । दोस्रो र तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भए ।

कार्की र थापाले आफूलाई चाहिने बहुमत पु¥याउन नसकेकै कारण बर्खास्त भएका हुन् । उनै थापा र कार्कीको दोहोरी अझै चलिरहेको छ ।

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, बिचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा लिएको विश्वासको मत पु¥याउन नसकेर कार्की असार १५ मा पदमुक्त बने ।

त्यसपछि असार २१ मा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो ।

लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे । बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन ।

भदौ २१ गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति फेरि बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । त्यही परमादेशपछि एमाले नेता कार्की ७० दिनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुनः फर्किएका छन् ।

तर, यसअघि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेका कार्कीले पुनः विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ । किनकि उनलाई राप्रपाले पनि साथ दिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । ‘कोशीमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको हो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ, राप्रपाको प्रदेश र सरकार दुवै प्राथमिकताको विषय नै होइन । त्यसैले उपधारा ५ मा नपुगेसम्म राप्रपाले कुनै धारणा बनाउन जरुरी ठानेको छैन,’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् ।

याे पनि

कोशी प्रदेशमा केन्द्रकै सिको गर्दै अध्यादेश शासन

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय शपथ गराउनै व्यस्त

२०८० साल असार यता कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, विश्वासको मत लिने र फेरि मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्ति र शपथ गर्नेजस्तो काममा व्यस्त छ । कोशी प्रदेशमा असार यता हरेक महिना नयाँ सरकार बनिरहेको छ । यो क्रम कात्तिक महिनासम्म दोहोरिने सम्भावना छ ।

आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक कार्कीले २०७९ पुस २५ गते एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे । उनीहरुले २०७९ माघ ६ गते विभागीय जिम्मेवारी पाए ।

मुख्यमन्त्रीबाट कार्की २०८० साल असार १५ गते पदमुक्त बनेपछि बनेको थापा नेतृत्वको सरकारमा २०८० असार २२ गते २ जना मन्त्रीहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार नियुक्त भए । त्यसको २ दिनपछि असार २४ गते पुनः माओवादीबाट जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त भए । जसमध्ये आचार्यले मात्रै विभागीय जिम्मेवारी पाएका थिए ।

पुनः मुख्यमन्त्री थापा २०८० साउन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भए । उनै थापा साउन १६ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

थापाले साउन १७ गते मन्त्रीहरु माओवादीबाट बाबुराम गौतम, कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले साउन २६ गते पुनः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गराउँदै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । फेरि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री थापाले साउन ३१ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

सर्वोच्चले भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले दलका नेता कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उक्त परमादेश अनुसार कार्कीलाई भदौ २२ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरियो । कार्कीले सोही दिन शपथग्रहण गर्दै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन् । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की र सिर्जना राई छन् ।

यसरी कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ९ महिनामा ४ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र ९ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ । जसमा नयाँ १५ जना मन्त्री भएका छन् भने केही मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो, जीवन आचार्य, कमल प्रसाद जबेगु र निर्मला लिम्बू भने दुई–दुई पटक दोहोरिएका छन् ।

‘म्यादी’ मन्त्रीहरू

उदयपुर जिल्लाबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद रामकुमार खत्री मन्त्री बनेको १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो । असार २४ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका खत्रीले विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदै असार २६ गते सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुग्यो र साउन ११ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालय नटेकी उनी सरकारबाट बाहिरिए । 

कोशी प्रदेशमा खत्रीमात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित संखुवासभाका सांसद राजेन्द्र कार्की र मोरङका सांसद जीवन आचार्यले पनि १९ दिने मन्त्रीको रुपमा उस्तै नियति व्यहोर्नुपर्यो ।

पहिलो पटक असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र उनीसँगै शपथ लिएका मन्त्रीहरु प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेजु साउन ११ सम्म २२ दिनमात्र मन्त्री बने ।

त्यसपछि साउन १६ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नै कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । थापा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका बाबुराम गौतम, कमलप्रसाद जबेगु र प्रदीप सुनुवार ३७ दिन मन्त्री पदमा बहाल रहे भने जसपाबाट मन्त्री भएकी निर्मला तावा लिम्बू २८ दिन र राज्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता गयानन्द मण्डल २३ दिनमात्र मन्त्री पदमा कायम रहे । 

शुक्रबार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा यो मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार नियुक्त भएका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको अधिकतम कार्यकाल ३० दिनको मात्र हुने देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा के–के भयो ?

साविक प्रदेश १ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका ९४ सांसदमध्ये ३३ जनाले सत्ताको स्वाद (मन्त्री)चाखेका थिए । प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै यो कार्यकालमा प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार गरेर ७ पटक भयो ।

प्रदेशमा प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रीको संख्या धेरै बनाउने पार्टी एमाले बन्यो । एमालेबाट यो प्रदेशमा २ जना मुख्यमन्त्री राई र भीम आचार्य बने भने १६ जना मन्त्री बने । सत्ताको स्वाद चाख्नेमा एमालेका सांसदहरु बढी देखिए । यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १ मुख्यमन्त्रीसहित ४, जनता समाजवादीबाट १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट १ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।

पहिलो पटक प्रदेशसभाले एमालेका नेता शेरधन राईलाई २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा दुई तिहाइ मतका साथ निर्वाचित गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले सोही दिन केही मन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । उक्त मन्त्रीमण्डलमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदिशप्रसाद कुसियैत थिए ।

पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल झण्डै २ वर्ष चल्यो । २०७६ साल माघ ५ गते राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीमण्डलको संख्या ९ सदस्यीय बन्यो । जसमा चार जना राज्यमन्त्रीमा थप भएका थिए । थपिनेहरूमा तत्कालीन नेकपाबाट अम्बिरबाबु गुरुङ, जसमाया गजमेर, राम राना मगर र विजय विश्वास थारु थिए । उक्त मन्त्रीमण्डल झण्डै एक वर्ष चल्यो ।

त्यसपछि नेकपाको विभाजन र टुटफुटको असर पर्नाले सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले २०७७ पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिए । जसमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास थिए ।

त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गरे । उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए ।

एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष छोडेर ओली पक्षमा लागेका प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए । सोही पक्षकी कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए । सोही सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट ल्याएको थियो ।

नेकपाको विवाद समाधान नहुँदा साविक प्रदेश १ मा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको शृङ्खला जारी नै रह्यो । सोही विवादको कारण राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएसँगै २०७८ भदौ ११ गते मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भए ।

आचार्यले आफ्नै समूहका सांसद लछुमन तिवारी र बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाए । मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गर्दै आचार्यले २०७८ भदौ ३० गर्ते तुलसी प्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए । यस्तै सांसद हिराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरियो ।

विवाद र एमाले विभाजनले आकार ग्रहण गर्दै जाँदा आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिनामा अर्थात् २०७८ कार्तिक १५ गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । राईले २०७८ कार्तिक १६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरे ।

राईले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय पु¥याउँदै पुनः मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । यस क्रममा मन्त्रीहरु थप्नेमात्रै नभएर मन्त्रालय पनि विभाजन गरियो । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा केदार कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रीमा जयराम यादव, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा रामकुमार राई, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषि मन्त्रीमा झलक बहादुर मगर, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा शेखर चन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा ओम प्रकाश सरावगी, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रताप प्रकाश हाङ्माङ, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे नियुक्त भए ।

यो मन्त्रीमण्डल २०७९ पुस २४ गतेसम्म कायम रह्यो ।