कुनै पनि सत्ताले वैधानिकता खोजि नै रहेको हुन्छ । जितमा उन्माद तथा सत्तारोहणको आवेगमा सर्वशक्तिमान सत्तासीन शासकले आफू शुद्ध र निष्कपट भएको भन्दै आफू शासित शासनयन्त्रलाई त्यसै अनुरूप निर्माण गर्छ । यो कुनै नौलो विषय भएन । तर यही विन्दुबाट समावेशी न्यायिक समानताको सङ्घर्ष प्रारम्भ हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली राज्यसत्ताले गाईबाट आफ्नो वैधानिकताको पुष्टि गर्न खोजी रहेको छ, जसले नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको सांस्कृतिक मान्यताहरू र तिनका नैसर्गिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिरहेको छ । भलै यो कुरा नयाँ होइन ।   

नेपालमा दलनको पक्षलाई केलाउँदा भारतमा भएको सङ्घर्षलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । सन् २००१ मा प्रकाशित डीएन झाको ‘द मिथ अफ् अ होली काउ’ निकै चर्चित पुस्तकमध्येको एक हो । दिल्ली विश्वविद्यालयको इतिहासका प्रोफेसर झाले थुप्रै पुस्तक लेखे, जसमा अधिकांश भारतीय इतिहासका विषय केलाइएको छ । भलै पुस्तक प्रकाशनपछि त्यसलाई विवादमा ल्याइयो । केहीले उनको विचारले हिन्दुहरूको आस्थामाथि चोट पुर्याएको भन्दै मार्ने धम्की दिए । केहीले उनीमाथि माक्र्सवादी र ईश्वर निन्दक भएको आरोप लगाए । तैपनि पुस्तक निकै उपयोगी र सान्दर्भिक रहेको छ । त्यसपछि झाको नाम थाहा नपाउने प्रबुद्ध पाठक कमै रहे ।

६ अध्यायमा बाँडिएको पुस्तकमा भारतमा व्याप्त रहेका गाईसम्बन्धी धार्मिक मिथकको चिरफार गरिएको छ । पुस्तकको अन्त्यमा अम्बेडकरको एउटा लेख पनि छापिएको छ । झाका अनुसार हिन्दु समाजमा जसरी गाईलाई पुजिन्छ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अवस्था थियो । गाईलाई कलियुगमा आएर मात्रै पुज्न थालिएको हो । 

वेद र त्यसपछिका समयमा गाईको काटमारै हुन्थ्यो । यसमा ब्राह्मणहरू मात्रै होइनन्, बौद्ध र जैन पनि सामेल हुन्थे । वेदको समयलाई केलाउने क्रममा झाले ऋग्वेदमा गाईकै कारण गाभिस्ती, गाभ्यु र गाभीसाना लगायतका समुदायबीच लडाइँ भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी गाई तथा पशुबलि र काटमार पहिलेको आर्य समाजमा व्याप्त रहेको उनको जिकिर छ ।

ऋग्वेदलाई केलाएका झाका अनुसार गोरुको मासु देउता इन्द्रलाई चढाइन्थ्यो । जसमा उनका लागि १५ देखि २० वटासम्म गोरु पकाइन्थ्यो । मनु संहितामा पनि गाईलाई खाद्य पशुहरूको सूचीबाट बाहिर राखिएको छैन । उक्त क्रियाकलाप महाभारत र रामायणमा पनि व्याप्त भएको र कलियुगमा पनि भएको उनले लेखेका छन् । पछिल्लो अवधिमा गाईलाई गौमाताको संज्ञा दिँदै कैयौँ राजाले आफ्नो वैधानिकता कायम गरेको र अरूमाथि ‘अपवित्र’ भएको आरोप लगाएको उनको विचार छ ।

साथै गाईलाई छुत, अछुतको राजनीतिमा पनि प्रयोग गरिएको झाको तर्क छ । अम्बेडकरले गाईलाई प्रयोग गरेर मात्र ब्राह्मणहरूले दलितलाई अछुत बनाएको उल्लेख गरेका छन् । झाले यिनै तथ्यका आधारमा गाईको पवित्रतामाथि प्रश्न गरेका छन् र गाईको पवित्रता मिथक सिवाय अरू केही होइन भन्ने पुष्टि गरेका छन् । छिमेकी भारतको पृष्ठभूमिमा लेखिएको पुस्तकका उक्त तर्कहरू नेपाली समाजमा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ ।

आदिवासी जनजाति, गाई र नेपाली सत्ता
विशेषगरी राज्य पक्षबाट नेपालमा समेत गाईमाथि राजनीति नभएको होइन । गाई मार्फत् सत्तालाई विभेदकारी नीति लागू गराउन सहज हुने भयो । जस्तै भारतमा नरेन्द्रदास मोदीको उदयपछि ‘गोरक्षक समूह’को नाममा दलित तथा अल्पसङ्ख्यकहरू माथि हमला गर्न तथा कथित सुवर्णहरूले आफू शुद्ध र अरू अशुद्ध भएको उल्लेख गर्न पाए ।  

हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयका प्रध्यापक एक्सल माइकल्सले (सन् २००८) नेपालमा गाई र राजाको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दै मुलुकी ऐनमा रहेका ऐनमाथि प्रश्न गरेका छन् । योभन्दा अघि माइकल्सले सन् १९८४ र १९९१ का बीचमा पशुपतिनाथमा हुने विभिन्न कर्मकाण्डहरूको पनि विश्लेषण गरेका थिए । हिन्दुवादका मूल्य मान्यता के हुन् ? नेपालमा हिन्दुवादको अर्थ के हो ? माइकल्सको प्रमुख प्रश्न हो । 

हिन्दुकरणमा आश्रित राज्यसत्ताको गौसम्बन्धलाई बुझ्न, माइकल्सका अनुसार नेपाली राजाहरू क्षत्रिय वर्णका भएकाले उनीहरूले कहिले पनि अहिंसालाई अङ्गीकार गरेका छैनन् । यद्यपि मुलुकी ऐनमा गौहत्यालाई निषेध गर्नु भनेको गाईको पवित्रता बचाउनु र हिन्दु राजाको सनातनी शासन बचाउनु सिवाय अरू केही होइन भन्ने माइकल्सको तर्क रहेका छ । मुलुकी ऐन लागू भएको २० वर्षपछि हिमाली चौंरीलाई पनि गाईअन्तर्गत ल्याउने कानुन लादिएको थियो ।

इतिहासलाई खोतल्दै माइकल्सका अनुसार बनारसबाट फर्के लगत्तै पूर्वको कन्का नदी र पश्चिमको गढवालसम्ममा ‘आजदेखि गौवध नगर्नू’ भन्ने आदेश दिनुलाई रणबहादुर शाहले आफू बनारस बस्दा उब्जेको ब्रिटिस सरकार विरोधी भावनालाई पोखेको र ‘आफू स्वच्छ र पवित्र हिन्दु हो’ भनेर सावित गर्न खोजेको फलस्वरूप आएको उल्लेख गरेका छन् । कथित ‘स्वच्छ र पवित्रता’ कसरी राज्यसत्तासँग पनि जोडिएको छ र गाईले त्यसमा कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्नेमा माइकल्सले खोजी गरेका छन् । उनका अनुसार त्यही ‘स्वच्छ र पवित्रता’को आडमा नै अरू समुदायमाथि उत्पीडन गर्न सजिलो हुने भयो । 

ऐतिहासिक विभेदकारी अस्वच्छताले कसरी आदिवासी जनजातिको समुदायलाई असर पार्यो भन्ने पक्षमा माइकल्सले लेखेका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दै माइकल्स उत्तरका मगरहरूले राज्यको असमान नीतिलाई चुनौती दिने क्रममा गाई काटेको प्रसङ्ग पनि जोडेका छन् । त्यस्तै, हुम्लाका केही मानिसले भोकाएको बेला केही नपाएपछि याकको मासु खाएको र आफ्नो ज्यान जोगाउन जङ्गबहादुरको पालामा देश छाड्नु परेको, गीर्वाण युद्धविक्रम शाहले शेर्पा, हायु, लेप्चा र सार्कीहरूलाई गाईको छाला मगाएको र त्रिशूलीदेखि पूर्वका गुरुङ, लामा जातिहरूले पनि ब्राह्मणलाई पुज्ने तथा गाईको मासु सेवन नगर्ने भएपछि मात्र सेनामा भर्ती हुने व्यवस्था गरेको हो । 

त्यसै क्रममा सोलुका शेर्पालाई सिनो खान पनि गाईगोरुको छाला तथा ‘चोखो दण्डु’ गीर्वाणयुद्धलाई तिर्नु परेको तथ्य पनि उल्लेख गरेका छन् । गाईको मासु आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग जोडिए पनि राज्यसत्ताले उक्त पक्षबाट फाइदा लिइ नै रह्यो । लिम्बूहरूमा गाईगोरु काटेबापत वा मासु प्रयोग गरेबापत रणबहादुर शाहलाई ‘मेग्चेन’ कर तिर्ने चलन थियो । तामाङहरूलाई गाईगोरु काटेको हुनाले पवित्र काठमाडौं प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको इतिहास पनि छ । यद्यपि, राजा महेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकमा पाकिस्तानबाट गोरुको छाला मगाएर प्रयोग गरेको सर्वविदित्तै विषयले पनि उक्त गाईमाथि गरेको राज्यसत्ताको असमान नीति छर्लङ्गै हुन्छ ।

कहिले नसुध्रने ? 
दुनै सदरमुकाम भन्दा २–३ दिन पारि गाउँसम्म मात्रै सीमित भए पनि यस पङ्क्तिकार आबद्ध रहेको डोल्पो समुदायले पनि गोरु खाँदै आएका छन् । यस्तो काम डोल्पो समुदायको रहनसहन, संस्कृति र भूगोलसँग पनि निकटको सम्बन्ध जोडिएको पाइन्छ । त्यहाँको भौगोलिक विकटताबीच हरियो फलफूल र सागपात कम मात्रामा पाइने भएर पनि यस्तो चलन रहेको देखिन्छ । यस्तो काम गरेको निहुँमा जिल्ला प्रशासनले रोकेको र केही डोल्पोलाई त गोरु मारेको अभियोगमा कैयौं दिनसम्म जेल चलान गरेको पनि पाइन्छ । 

किराँत, लिम्बु, तामाङ तथा डोल्पोजस्ता कैयौं आदिवासी जनजातिबीच पनि गोरुको मासु प्रचलित थियो र छ । किराँतले गाईगोरु काटेर वा मासु प्रयोग गरेर थेबे साङबङ, सिङसाबाङ र पित्त मसाङबाङ पूजामा प्रयोग गर्छन् । नाङले भूत मन्साउनेलगायत अन्य पूजामा पनि तामाङहरूले गाईगोरुको मासु प्रयोग गर्ने चलन छ । त्यसैगरी विशेष पूजामा गोरु वा चौंरीको प्रतीक बनाएर राख्ने चलन हिमाली आदिवासी तथा बौद्ध धर्ममा चलनै छ । तैपनि आदिवासी जनजातिका समुदायहरू विशेषगरी प्रताडित नै छन् । 

विगतमा थुप्रै नेपालीले गाईको मासु या गौमातालाई बेइज्जत गरेको आरोपमा सजाय भोग्दै आएको कुरा कसैलाई नौलो नलाग्नसक्छ । ‘गाई त राष्ट्रिय जनावर पो त, कहाँ त्यसको मासु खान पाइन्छ’ भनेर पवित्रता थोपर्ने समाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाले एउटा खाले त्यस्तो भाष्यको निर्माण गरेको छ, जुन हिन्दुधर्मको धार्मिक मान्यतासँग मिल्न जान्छ । काठमाडौंमा बस्दै आएका नेपालीलाई थाहा नहुनसक्छ, गाई मारेको अभियोगमा धेरै आदिवासी जनजातिले सजाय भोग्दै आएका छन् । 

लोपोन्मुख गैंडालाई बिर्सेर गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर सबै समुदायमा एउटै खाले कानुन लाद्नु भनेको धर्म निरपेक्ष भनिए पनि हिन्दुराज्यको विचारलाई त्याग्न नसक्नुबाहेक केही होइन । धर्मनिर्पेक्षता नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्ने अनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने, गाई खाने समुदायलाई जेल हाल्ने भनेको के यो कुरा आफैमा बाझिँदैन र ? एउटा समुदायको धार्मिक मान्यताको संरक्षण गर्दा अन्य कैयौँ उत्पीडित समुदायको हक अधिकार के यो नीतिले कुण्ठित गर्दैन ? मारेर खाएको हो कि मरेर खाएको हो भन्ने कुनै कुराको टुङ्गो नलगाई हामीले सजिलै गाईको मासु खायो भनेर कानुनी दायरामा ल्याउन मिल्छ ?
यस्तै यावत् प्रश्नहरू लिएर गृहमन्त्री थापाको निवास पुल्चोकमा तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष कुमार घिसिङ, महासचिव बाबु घिसिङ, घेदुङका प्रमुख सल्लाहकार कुमार योन्जन, सांसद हितबहादुर तामाङ, ३ नम्बर प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ, पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ र प्रदेश ३ का सांसद ओम ग्लानलगायत ध्यानकर्षण गराउन पुगेका थिए । प्रदेश ३ का उपसभामुख राधिका तामाङसहित तामाङ अगुवाको टोलीले गाईको मासु खानेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नमिल्ने र यस विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । 

तामाङ समुदायले ऐतिहासिक कालदेखि गाई गोरुको मासु खाने प्रचलन भएकाले गाई गोरु काटेर खाँदा जेल हाल्ने जुन व्यावस्था छ, यसलाई परिमार्जन गरी विधिगत हिसाबबाट उनीहरू माथिको अन्याय हटाउनुपर्ने माग उपसभामुख तामाङले गृहमन्त्रीसमक्ष राख्नु भनेको धर्मनिरपेक्ष राज्यमा नागरिकले आफूले के खाने भन्ने कुराको फैसला आफै गर्न पाउने मतसँग थियो न कि राज्यले कुन समुदायले के खाने भनेर तोक्नेसँग । 

किनभने गाई काटेर खाएको अभियोगमा मकवानपुर पदम पोखरीका कान्छीमाया ब्लोन, मङ्गलबहादुर ब्लोन र रामबहादुर ब्लोनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । धर्मरिनपेक्ष देशमा हरेक जातिलाई आ–आफ्नो सांस्कृतिक र धर्मिक परम्पराअनुसार कार्य गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएकाले पक्राउ गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले मूल संविधानसँग बाझिने कानुनी व्यवस्थाको खारेज गरी दीर्घकालीन समधान निकाल्न माग गरेका थिए । 

यस्तो प्रयास तामाङ घेदुङको यो पहिलो प्रयास होइन । पाँच वर्षअघि गाई तथा गोरु मारेको प्रकरणमा परेर गोरखाका ल्हाक्पा तामाङ प्रहरीको गोली लागि ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल तामाङ घेदुङ, मृतकका छोराहरू र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको बैठकले गोली हान्न आदेश दिने प्रशासन र गोली हान्ने प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्दै धर्म निरपेक्षतासँग बाझिएका गौहत्यासम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन कानुनको खारेजको माग गरेका थिए ।

भीरबाट लडेर हातखुट्टा भाँचेर मर्न लागेको अवस्थामा पुगेको गोरु खाँदा पाँचथर रानीटार गाविस–२ निवासी दलबहादुर गुरुङलाई १२ वर्षको जेल चलान गरिएको थियो । यी घटनाहरू असमान समाजका केही प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका निवर्तमान महासचिव आङ्काजी किसानका अनुसार, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण वकिल राख्न नसक्दा प्रहरीले तयार गरेको मुचुल्का र सरकारी वकिलको एकतर्फी बहसको आधारमा गुरुङलाई १२ वर्षको सजाय तोकिएको हो ।’ 

यसैगरी, किसानका अनुसार नवलपरासी जेलमा पनि प्रेमबहादुर सारुमगर, राजु खाम्जामगर, खड्कजित घर्तीमगर र एकजना तामाङले पनि १२ वर्ष जेल सजाय भोगे । पाँचथरमा ६ जनालाई गाई मारेको अभियोगमा समातिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रा. कृष्ण भट्टचनले एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए– ‘उनीहरूले सबैले देख्ने ठाउँमा गाई–गोरु मारेको होइन भने उक्त गाई या गोरुको मासु खान पाउनु उनीहरूको अधिकार हो र कुनै समुदायले अर्को समुदायलाई यो खान हुन्छ, यो खान हुँदैन भन्न पाउँदैन ।’ 

विज्ञ शेर्पा र भट्टचनले राज्यसत्ताबाट प्रताडित समुदायहरूको वकालत गर्दै आएको धेरै भइसक्यो । यस्ता घटना निरन्तर दोहोरिँदै आइरहेको हुँदा उक्त घटनाहरूको सही निक्र्यौल नभई सकेको अवस्थामा संविधान संशोधन नै उपयुक्त विकल्प हो । यस विषयमा सत्तामा बस्नेहरूले सबै धर्म, जाति, समुदायका मासिनहरूलाई अपनत्व हुने किसिमको कानुन निर्माणमा ध्यान दिनु नै आजको मूल आवश्यकता हो । आजको विश्वमा कुनै पनि राज्यले भाषा, भेषभूषा, सांस्कृतिक मान्यता, धर्म, खानपान आदि कुरामा हस्तक्षेप गर्ने होइन । संस्कृतिलाई पवित्राताको आडमा शोषण गर्ने हतियार बनाइनु हुँदैन ।