काठमाडौँ । शुक्रबार दिउँसो डेढ बजे बालकोट पुग्दा नेकपा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओली कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त थिए । उनको सचिवालयले दिएको समयअनुसार हामी सो समयमा अन्तरवार्ताका लागि पुगेका थियौ । सचिवालयबाट खबर पुर्‍याइएको केही समयपछि ओली हामीसँग मन्द मुस्कानका साथ कुराकानी गर्न तयार भएर आए ।

राजनीतिक संवादका क्रममा हामीले देशको वर्तमान राजनीति, भावी समीकरण, संविधान कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, सुशासन लगायतबारे जान्ने प्रयास गर्‍यौँ । कुराकानीका क्रममा ओलीले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नाजुक, दयनीय र उल्टो दिशातिर गइरहेको बताए । साथै, उनले मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरताबाट जोगाउन एमालेले रणनीति र कार्यनीतिसहित दुई हिसाबले पहल गरिरहेको बताए ।

राजनीतिक निकासका लागि एमालेले कस्तो पहल गर्दैछ भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, ‘ठोस रूपमा अहिले भनिहाल्न मिल्दैन ।’ तर पनि उनले पहल भने भइरहेको बताए । प्रस्तुत छ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीसँग रातोपाटीकर्मी फणीन्द्र नेपालले गरेको विशेष कुराकानी :

अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था कता गइरहेको छ भन्ने लागेको छ ?

नाजुक, दयनीय र उल्टो दिशातिर गएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा, विकासको सवालमा र सुशासनको सवालमा । कुनै पनि हिसाबले हेर्नुभयो भने हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको वास्तविक अर्थमा रक्षा र संवर्द्धनको प्रश्न बिचल्लीमा परेको छ ।

कारण के हुन सक्छ ?

राजनीति के हो र केका लागि भन्ने कुराभन्दा गलत ढङ्गले राजनीतिलाई बुझ्ने । राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिको एउटा माध्यम । सत्ता प्राप्त भएपछि त्यसको सुरक्षाको अर्को किल्ला । र, त्यो सुरक्षाको किल्ला बनाइसकेपछि त्यो किल्लालाई मजबुत पारिरहने उद्यम । जो अत्यन्तै गलत बाटोबाट भइरहेको छ । जब किल्ला बनाउन थालिन्छ भने त्यो जनसेवाबाट सुदृढ हुने एउटा बाटो हुन्छ,  किल्ला बनाएर सुरक्षित हुने अर्को बाटो हुन्छ । यो किल्लावाला बाटो हो । सत्ताधारीहरूले अहिले यो प्रवृत्ति अवलम्बन गर्नाले देशले विकास र सुशासनको एउटा ट्रयाक लिइसकेको अवस्थामा त्यस अवस्थालाई पछाडि फर्काएर प्रतिशोधको राजनीति, असत्यको आधारमा अफवाहको राजनीतिको बाटो लिएपछि र राष्ट्रिय चिन्तनको अभावमा राजनीतिक दिशा ओरालो लागेपछि देश ओरालो लाग्नु स्वाभाविक हो ।

हामी कुनै अस्थायी, हतारपतारका केही काम वा कदमहरूबाट सानातिना मात्रात्मक परिवर्तनबाट केही भइहाल्छ भन्ने ठान्दैनौँ । त्यसकारण यसलाई गुणात्मक परिवर्तनमा लान अथक र दीर्घकालीन प्रयास आवश्यक छ ।

देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै रूपले कठिन मोडमा छ भनेर तपाईंंले बारम्बार भन्ने गरेको सुनिन्छ । तपाईं दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिका साथै अहिले पनि संसद्को ठुलो दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो कठिन र जटिल अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने एमालेका तर्फबाट के पहल भइरहेको छ त ?

ठोस रूपमा अहिले भनिहाल्न मिल्दैन । तर, पहल त हुन्छ नै । दुईवटा कुरा हुन्छ हाम्रो स्ट्राटेजी र ट्याक्टिस । दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन वा छोटोमा भन्दा दीर्घकालीन र अल्पकालीन कुराहरू हुन्छ ।

हामी कुनै अस्थायी, हतारपतारका केही काम वा कदमहरूबाट सानातिना मात्रात्मक परिवर्तनबाट केही भइहाल्छ भन्ने ठान्दैनौँ । त्यसकारण यसलाई गुणात्मक परिवर्तनमा लान अथक र दीर्घकालीन प्रयास आवश्यक छ ।

एउटा परिवारको आर्थिक अवस्था बिग्रियो भने, एउटा परिवारमा मनमुटाब भयो भने, एउटा परिवारको एकता खलबलियो भने त्यसलाई सच्चाउन र परिवारको सिङ्गो सहकार्यमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुधार्न र सच्चाउन समय लाग्छ, त्यति सजिलो हुँदैन भने यो त देशको बिग्रिरहेको छ ।

अर्कोतिर हरेक देशले आआफ्ना निम्ति सोच्ने हो । अरू देशले आफ्ना निम्ति सोच्छन् । हामी हाम्रो निम्ति बोल्न पनि सक्दैनौ, भन्न पनि सक्दैनौ । हाम्रो इच्छा चाहना यो हो भन्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । यस्तो अवस्थामा क्षणिक र अस्थायी खालका कुनै कामबाट गुणात्मक परिवर्तन आउँछ वा भरपर्दो, स्थिर राजनीतिका साथ देश अघि बढ्छ भन्न सकिँदैन ।

त्यसकारण हामीले चित्त बुझाउन र आफ्नै आत्मसन्तुष्टिका लागि केही गर्नु एउटा कुरा हुन्छ । तर देशका लागि गर्ने हो भने अलि फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ । अहिले मैले देख्दा नेकपा एमालेबाहेक खासै त्यस्तो सोच्ने शक्ति देशभित्र देख्दिनँ ।

राजनीतिक लेनदेनका फाइदाका कुरा होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर मलाई त्यस्तो कुनै न लाभ लिनु थियो, न अन्य केही लिनु थियो । मलाई सही सत्य कुरा बुझ्नु थियो, त्यसलाई अवलम्बन गर्नु थियो । त्यसकारण म गणतन्त्रवादी भएँ ।

यदि राजनीतिक दुर्घटना नै हुन लाग्यो वा देश असफलतातर्फ नै जान लाग्यो भने निकास दिन केही त गर्नुपर्ला नि ?

मैले २०२२ सालबाट राजनीतिमा सामान्य संलग्नता जनाएँ, २०२३ सालबाट संगठित ढङ्गले अगाडि बढेँ । कति परिपक्व वा कति व्यापक त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, मैले बुझेका आधारभूत कुराहरू सही थिए ।

जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त वैज्ञानिक आधार नभएको, कुनै तथ्यमा आधारित नभएको र कुनै तर्कले पुष्टि नगर्ने जुनसुकै नामको भए पनि यो पाखण्डी कुरा हो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानवअधिकार घोषणापत्र पढेपछि म गणतन्त्रवादी भएँ ।

कम्युनिस्ट भएर गणतन्त्रवादी भएको भन्ठान्छन् मान्छेहरूले । गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट मात्रै हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थ बुझ्ने बेग्लै कुरा होला तर वैज्ञानिकता बुझ्ने, जीवन जगत बुझ्ने मान्छे गणतन्त्रवादी हुन्छ, हुनुपर्छ ।

राजनीतिक लेनदेनका फाइदाका कुरा होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर मलाई त्यस्तो कुनै न लाभ लिनु थियो, न अन्य केही लिनु थियो । मलाई सही सत्य कुरा बुझ्नु थियो, त्यसलाई अवलम्बन गर्नु थियो । त्यसकारण म गणतन्त्रवादी भएँ ।

त्यसवेला पञ्चायती तानाशाही थियो । मैले दुईवटा कुराको अठोट लिए जतिबेला । निर्दलीय पञ्चायती तानाशाहीलाई फाल्नुपर्छ र जनअधिकारसहितको जनव्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।

जनव्यवस्था ल्याउँदा राजतन्त्र रहँदैन । राजतन्त्र भनेको जनतन्त्र होइन । जनतन्त्र होइन राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि राजावादीहरूलाई चित्त दुख्छ, उनीहरूले फेरि कराउँछन् । के बेलायतीहरू पनि त्यस्तै कुरा नबुझ्ने नै हुन् त ? जापानीहरू कुरा नबुझ्ने नै हुन् त ? भनेर पार्लियामेन्टमा जवाफ दिएको पनि मैले सुनेको छु ।

उहाँहरूले मलाई सोध्नु भयो भने मैले सोझो जवाफ दिँदा अलि अकूटनीतिक हुन्छ होला । त्यसकारण मैले विज्ञानसम्मत राजतन्त्र होइन, विज्ञानसम्मत जनतन्त्र नै हो भनेर जहाँ पनि भन्छु ।

मैले राजतन्त्र र पञ्चायती निर्दलीय तानाशाही हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मागसहित ५४ वर्षअघि राजनीति थालेको थिएँ २०२७ सालबाट ।

आज नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने व्यवस्था छ । कमी होलान्, अरू कुरा होलान्, जेल बस्नु पर्‍यो होला । भूमिगत बस्नु पर्‍यो होला, कष्ट सहनु पर्‍यो होला, कुटाइ खानुपर्‍यो होला । यातना सहनु पर्‍यो होला,तुरुङ हालियो होला, नेलहत्कडी लाइयो होला, गोलघर बसेँ होला तर उद्देश्य परित्याग गरिनँ, शक्तिका अगाडि शीर पनि निहुराइनँ र आफ्नो उद्देश्य सफल बनाएँ । यो सफल भइसकेपछि मेरो उद्देश्य अर्को स्टेप । एक पडाव सिद्धियो । अर्को पडावमा जाने ।

मैले उठाएको आवाज क्यामोफ्ल्याज होइन, रियालिटी हो । र, नेकपा एमाले र मुख्य रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजियो ।

मैले जतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने भनेर संघर्ष गरेँ, त्यतिबेला म वा मेरो टिमसँग के थियो त ? पैसा, हतियार, सेना के थियो ? हाम्रो सामाजिक आधार प्रबल थियो कि ? हाम्रो इतिहास वा वैयक्तिक प्रबल थियो कि ? हामीले कसैलाई झुक्याउन सक्ने सूर्यवंशी चन्द्रवंशी हौ भन्ने अथवा गौरवपूर्ण परम्परा राजतन्त्रको भन्ने ठाउँ थियो कि ? फलानो, कुलिन घरानाको सन्तान भन्ने थियो कि ? त्यो थिएन ।

हलो जोतेर, गाईभैँसी चराएर आफ्ना बालबच्चा हुर्काएर पालेर आएका परिवारको हामीको केही पनि थिएन । केही पनि नभएका ठाउँबाट आएका हामीले के आधारमा गर्छौ भन्यौँ भने जनआधारमा । त्यसकारण फेरि पनि सरकारमा छु कि छैन भन्ने त्यसको केही पनि अर्थ छैन ।

लोकतन्त्र वा जनतन्त्रका कुरा गर्नुभयो । जनताले कल्पना वा अपेक्षा गरेको र तपाईंहरूले जनतन्त्रका लागि गरेको योगदान अहिलेकै जस्तो लोकतन्त्रका लागि हो ? भ्रष्टाचार, कुशासन र अराजकता बढेका कुरा तपाईं आफैँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ ?

हो, मै त भनिरहेको छु नि !

तपाईंले बढी नै भनिरहनुरहनु पर्ने चाहिँ किन ?

मतलब ध्यान डाइभर्ट गर्नका लागि कसैले जस्तो क्विन्टलका क्विन्टल दिनैपिच्छे सुन ओसार्नुपर्ने रहेछ, तस्करी गर्नुपर्ने रहेछ । त्यो गिरोहका एक जनाले पार्लियामेन्टमा बोल्यो– केपी ओलीले सुनको जलहरी चढाउँछु भनेर पित्तल चढायो । मलाई सुन नै सुन लगाइदिएर कार्टुन बनाएर उधुम गर्‍यो कसैले । त्यहाँबाट सुरु भयो । योजनाबद्ध थियो त्यो ।

त्यस बीचमा त कति क्विन्टल सुन पार गराइसकेछन् । यसरी भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरू छन् । सुन भनेर पित्तल चढायो भन्नेहरू त तपाईंहरूले चिन्नुभयो होला, चिनिए होलान् नि ?

त्यसो भएर मैले उठाएको आवाज क्यामोफ्ल्याज होइन, रियालिटी हो । र, नेकपा एमाले र मुख्य रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजियो । आफ्नो पत्रकारलाई प्रश्न गर्न लगाएर प्रधानमन्त्रीले गिरीबन्धु टी–स्टेटको फाइल पनि खोलिन्छ भन्नुभयो ।

मैले पब्लिक्ली पनि भनेँ, अस्ति उहाँसँग भेट हुँदा पनि भने– अरू पनि फाइल खोल्नुस् । मलाई जनताले पसिना बगाएर तिरेको कर ट्याक्स अनुचित ढङ्गले आफ्नो खल्तीमा हाल्नु छैन । त्यसका लागि म हिँडेको होइन । मेरो लडाई, मेरो प्रयास देशका लागि हो । पैसाबाट केही हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ । मसँग हिजो पनि पैसा थिएन, अहिले पनि छैन । तर, म कानुनी हिसाबले तीनपल्ट र व्यवहारिक हिसाबले दुई पल्ट प्रधानमन्त्री भएँ नि त !

राजनीतिक दल मिल्नाले नै मुलुकमा ठुला परिवर्तन भए । तर दलहरूले ल्याएकै व्यवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउने अथवा आफैले ल्याएको व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने किन भइरहेको छ ?

नियन्त्रण होइन । भ्रष्टाचारमा आफै भित्रबाट संलग्न भएपछि नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? आफै संलग्न छैन भने धेरै कुरा किन गरिरहनु ? एउटा जनयुद्ध सञ्चालन गरेर आएको मान्छे र परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ ? सायद त्यही धारसँग संलग्न भएका कोही व्यक्ति छन् भने तिनलाई पनि अलिकति नराम्रो लाग्ला । तर नराम्रो लाग्नु हुँदैन । किनभने राजनीति देशका लागि गरेको हो । म कुनै दलसँग संलग्न हौँला तर मेरो त एकबारको जिन्दगी हो नि । यही जिन्दगी हो । मैले गर्नुपरे देशका लागि गर्छु । तसर्थ, चित्त दुखाउनु हुँदैन । त्यसैले तमासा देखाइनु, स्टन्ट गरिनु बेग्लै कुरा हो ।

भुटानी शरणार्थी तेस्रो देशमा ‘थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट’ भनेर पठाउने काम मैले गरेको हुँ । पछि आएर नक्कली भुटानी शरणार्थी भुटानी नै जहाँ छैन । जो मान्छे मर्‍यो वा क्याम्प छोडेर बाहिर अन्तै गयो, त्यसको ठाउँमा अर्को नक्कली खडा गरेर, पैसा लिएर पठाउने गरिँदो रहेछ ।

जनयुद्ध केका लागि थियो ? त्यसभन्दा पछि बनेको स्ट्रेन्थ केका लागि थियो ? त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग के भयो ? झन्डै दुई तिहाइको स्ट्रेन्थ नेपालका कम्युनिस्टहरूले पाएका थिए । त्यो असह्य अरू कसलाई भयो थाहा छैन ।

मैले सुरु गरेँ सन् २००६ मा यो कुरा । त्यस सालको सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले मेरो संवाद भन्दा पछि नै ह्युमन राइट काउन्सिलमा भन्यो–हामी ६० हजार पहिलो लटमै लिन्छौ भनेर । अव २००८ देखि यो सुरु भयो छानबिन गर्न । अनि यसलाई २०२२ मा पुर्‍याएर जोड्ने ? फेरि शरणार्थी बेचेर पैसा खाने तहको हो केपी ओली भनेर बदनाम गर्ने ? म जिन्दगी सुम्पेर हिँडेको मान्छेलाई ।

मैले दोहोर्‍याएर भनेको छु, न मैले कसैका लागि कमाइदिनु छ, न कसैका लागि जमाइ दिनुपर्नेछ, न घर बनाइ दिनुपर्नेछ, न कसैका लागि उद्योग किनिदिनु पर्नेछ । मेरा न छोराछोरी, न भाञ्जाभाञ्जी ? मेरा भाइबहिनी छन् । तिनीहरूका निम्ति पनि मैले केही गरेको छैन । आफ्नो कमाइ खान सिक्नुपर्छ । आफू गरिखान सिक्नुपर्छ । मेरो भाइ अहिले पनि हलो जोतेर बसेको छ गाउँमा ।

मुलुकका सामु सबैको शत्रु भ्रष्टाचार भयो । तर, सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन हुन सकेन त ?

साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने नसकिने कुरा होइन । तर त्यो बाटो समाउन अहिलेको निर्वाचन परिणाम बाधक छ । अहिलेको संसदीय अङ्कगणित बाधक छ । किनभने जतिसुकै भने पनि तपाईं आफै तल पर्ने स्थिति आयो भने यसो उत्तापट्टि तर्काइ हाल्नुहुन्छ । अनि, कसरी नियन्त्रण हुन्छ ?

निर्वाचन परिणाम र अङ्कगणितलाई दोष दिँदै गर्दा तत्कालीन नेकपा कालमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको सुनिएन । बरु उल्टै यति, ओम्नी, गिरीबन्धुको चर्चा भयो । भलै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर आउन बाँकी छ । जनताले कम्युनिस्टहरूलाई जनमत पनि दिएका हुन् । तर नेताका कारण टिकेन, यो त जनताप्रति धोका होइन र भन्या ?

अवश्य हो । जनयुद्ध केका लागि थियो ? त्यसभन्दा पछि बनेको स्ट्रेन्थ केका लागि थियो ? त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग के भयो ? झन्डै दुई तिहाइको स्ट्रेन्थ नेपालका कम्युनिस्टहरूले पाएका थिए । त्यो असह्य अरू कसलाई भयो थाहा छैन ।

नेकपा हुँदा बखतका केही पात्र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईं । दुई चार पात्रहरू नै त हो सबै बिगार्ने । बनेकै थियो । पार्टी अध्यक्ष म भए पनि हुन्छ, तपाईं भए पनि हुन्छ, उहाँ भए पनि हुन्छ भन्नेजस्तो कुरा होइन । कसले पार्टी ठिक ढङ्गले हाँक्न सक्छ  वैचारिक, सांगठनिक अनेक हिसाबले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर बनाउनुपर्ने हो । त्यो गर्न सक्ने अवस्था रहेन आन्दोलनभित्र । आलोपालो गर्नुपर्ने भयो । त्यसलाई पनि नमानेको होइन, स्वीकारेकै हो ।

यती राजतन्त्र हुँदा गोकर्ण रिसोर्ट खोल्न इन्डियन मूलका सिंगापुरे नागरिकलाई राजतन्त्र हुँदै दरबारले दिएको हो । प्रश्न यति सजिलो छैन । दलाल पुँजीपतिहरूले त्यो कौडीको मोलमा लिन खोजे । तर, पर्याप्त मूल्य तिरेर राष्ट्रिय पुँजीपतिले लियो ।

यद्यपि, आलोपालो लिडरसिपले देश हाँक्न सम्भव हुँदैन । तरपनि पुरै बिग्रनुभन्दा अलिकति सच्चाउन सकिन्छ कि त्यसबाट भनेर पनि आलोपालो पनि गर्न खोजियो । तर, त्यो पनि जोगाउन सकिएन । त्यसमा पर्खने धैर्यता पनि भएन, केही पनि भएन र तोडफोड गरे । र, म प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा ओम्नी भन्ने खुब चलाए ।

ओम्नीमात्रै होइन, यती पनि चल्यो नि ?

यती पनि चल्यो । यती राजतन्त्र हुँदा गोकर्ण रिसोर्ट खोल्न इन्डियन मूलका सिंगापुरे नागरिकलाई राजतन्त्र हुँदै दरबारले दिएको हो । प्रश्न यति सजिलो छैन । दलाल पुँजीपतिहरूले त्यो कौडीको मोलमा लिन खोजे । तर, पर्याप्त मूल्य तिरेर राष्ट्रिय पुँजीपतिले लियो । त्यसैले, दलाल पुँजीपतिहरूले त्यसको विरोध गरे ।

विदेशमा रिसोर्ट खोल्ने, विदेशमा धनसम्पत्ति  थुपार्ने, विदेशमा चेनअफ होटल बनाउने, छोरा लगेर विदेशमा गैरआवासीय बनाएर यहाँ कमाउने थुपार्ने र देशप्रति माया नभएका तत्त्वहरूले लिन चाहेका थिए कौडीको मूल्यमा यती । जसरी लिएका छन्, कब्जा गरेर बसेका छन् ।

हिंसा सुरु भयो नेपालमा २०५२ सालबाट । उसको कारोबार चलेन । हिंसा सिद्धियो, द्वन्द्व व्यवस्थापनतिर लागियो, सरकारमा माओवादी गयो । सबै हुँदाको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएन । उसले चलाउन सक्दिनँ भन्यो । कसैले लिइदेऊ । नेपालीहरूले कसले लिने भन्दा सरकारमा भएर त्यसको इन्फ्ल्युयेन्स प्रयोग गरेर लिन खोज्ने, सस्तोमा लिन खोज्ने दलाल पुँजीवादी र उचित मूल्यमा लिन खोज्ने राष्ट्रिय पुँजीपति । यो दुईवटामा प्रतिस्पर्धा हुँदा राष्ट्रिय पुँजीपतिले पायो । त्यसो भएपछि दलाल पुँजीपतिहरू र तिनले उचालेका छौँडाहरू कराउन थाले । भएको त त्यही हो ।

म्याद छँदाछँदै पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुमा स्वार्थ थिएन र ?

ए त्यसो हो ? त्यो विदेशीबाट नेपालीले पाउनै हुँदैन भने पहिला । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो दिइयो । अर्को द्वन्द्वले समाप्त पारेको छ, अर्को अर्को चिजले समाप्त पारेको छ, काम हुन दिइएको छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा उसले लिएपछि एकातिर कोभिड, अर्कातिर हमला, अर्कातिर के, यो नगर भन्या छ, हमलामाथि हमला छ, त्यस्तो स्थितिमा उसको लीज अवधि सिद्धियो । चलाउन खोज्दा चलाउने स्थिति रहेन । म्याद थपिमाग्यो । उसले किन्दै बखत ८० करोड लगानी गरेको थियो, त्यसपछि अरू लगानी गर्‍यो । समय सिद्धियो, त्यो लगानी त बालुवामा पानी भन्दा पनि खोलामै लगेर फालेजस्तो भयो ।

उसले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गराएर पाउँ भनेपछि दलाल पुँजीपतिहरू २५ करोड बढी हाले पनि उसको अरब रुपैयाँ डुबाउन पाउने भइयो भन्नेमा पुगे । अरब लगानी डुबाउन २५ करोड नै लगानी गरे पनि त्यसबाट फाइदा लिन पाइने भयो भनेर उनीहरूले बदर गराउन चाहे । तर सरकारले विवेकसम्मत ढंगले एउटा राष्ट्रिय पुँजीपति डुबोस् भन्न पनि त भएन । त्यसकारण मूल्याङ्कन गराएर पहिला एक करोड ६० लाख कति तिर्थ्यो होला, अहिले साढे चार करोड तिर्छ । अरू ठाउँमा दलाल पुँजीपतिहरूले कब्जा गरेर त्यतिकै खाएको छ सम्पत्ति ।

शेर्पाले यति एयरलाइन्स, ट्राभल्स चलाएको छ, के चलाएको छ, त्यसमा मान्छेलाई देखिसक्नु भएको छैन नि ।

राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दा पनि दलाल पुँजीपतिकै बोलवाला चल्दै छ अझै ?

हो, चलेको छ ।

वर्तमान प्रचण्ड सरकारले ठुल्ठुला भ्रष्टाचार (जस्तै ललिता, सुन, नक्कली भुटानीलगायत )फाइल खोलेपछि जनतामा थोरै भए पनि सुशासनको आशा जागेको जस्तो देखिन्छ, भनिन्छ । तर तपाईं भने यी काण्डको फाइल खोल्नु फण्डा र स्टन्टबाजमात्रै हो भन्नुहुन्छ, किन ?

फण्डा किन हो भने मीनबहादुर गुरुङले कतिऔँ नम्बरमा किनेको हो बालुवाटारको जग्गा ? सरकारी जमिन उसले आफ्नो निजी बनाएको हो ? सरकारी जमिनलाई कसले निजी बनाउन सुरु गर्‍यो ? कसको समयमा र कुन निर्णयबाट सुरु भयो ? मैले अर्कोबाट जमिन किनिराखेको छु भने तपाईं अपराधी ? मीनबहादुर गुरुङ एउटा उद्यमी हो, गाउँमा जन्मेको गुरुङ काठमाडौँ आएर गरिखायो ।

जस्तो शेर्पाले यति एयरलाइन्स, ट्राभल्स चलाएको छ, के चलाएको छ, त्यसमा मान्छेलाई देखिसक्नु भएको छैन नि । त्यो भारी बोकेर हिँडेको शेर्पाले यत्रो एयरलाइन्स चलाउन पाउँछ ? त्यो गोरखा लमजुङतिरको गुरुङले पनि काठमाडौँ आएर यत्रा यत्रा महल चलाउने ? यो खानदानी हो उसको ? यसरी गर्न पाउँछ ? भन्ने खालको छ ।

तसर्थ, यो जग्गा किन्नेहरू सरकारी जमिनलाई उहिले नै मुआब्जा तिरेर सरकारी बनाएको जमिन मेरो हो भनेर दाबी गर्ने नक्कली त्यो दाबीलाई मानेर निजी बनाइदिने त्यो अधिकारी को हो ? उसलाई त थाहा होला नि । व्यक्ति को हो ? उसलाई त थाहा होला नि । मेरो हो भन्नेलाई त थाहा छ नि । तिनीहरूमाथि कारबाही सोझिँदैन । कारबाही कोतिर सोझिन्छ भने एउटाले किन्यो, अर्काले किन्यो, अर्काले किन्यो । अनि मीनबहादुरको अपराध के त ?

त्यसकारण पोलिटिकल स्टन्ट र फण्डा नै हो यो । त्यो सुनील शर्माले माननीयले कहिले चोरेर पास गरेको ? अहिले सरकारको आलोचना गरेपछि कसरी भयो त्यो ? अहिले अमरेशकुमार र सिंहले सरकारको आलोचना गरेपछि अख्तियारले किन फाराम भराउँछ ? छर्लङ्ग छैन कुरा ? देखिँदैन बुझिँदैन ?

गिरीबन्धुमा कुनै गडबडी भएको छैन भन्ने तपाईंको दाबी हो ?

बदनाम गर्न मात्र उचालेको हो यो । गिरीबन्धुमा कुनै लेनदेन नै भएको छैन । लेनदेन भएको २०५३ सालमा । म त्यसबेला सरकारमै थिइनँ । त्यसबेला १९ बिघा जमिन विना कानुन गिरीबन्धु टि स्टेटका अंशियारलाई बेच्न दिएको छ । त्यसपछि कतिबेला हो, ५१ बिघा जमिन बिना कानुन कमिसन खाएर बेचिएको छ । त्यसकारण, म भन्छु गिरीबन्धु टि स्टेटको फाइल खोल, छानबिन गर, झ्यालखाना जाऊ ।

गिरीबन्धुको फाइल खोलेर छानबिन भए एमालेले पूर्ण सहयोग गर्छ ?

किन नगर्ने, गर्छ । एमालेले त कानुन विना गर्नुहुँदैन भनेर कानुन नै बनाइदिएको छ । नियम बनाइदिएको छ । अव नियम र कानुनअन्तर्गत काम गरे हुन्छ ।

कानुन त तपाईंको पालामा बन्यो । तर, महँगो जग्गा बेच्न सस्तो जग्गामा गिरीबन्धु सार्ने षडयन्त्र भयो भनिएकोमा कुनै सत्यता छैन ?

कहाँ षड्यन्त्र ? तपाईंको सम्पत्ति छ । २०२१ सालमा तपाईंलाई हदभन्दा बढी दिइयो चिया लगाउन । यो त तपाईंको सम्पत्ति हो नि, राज्यको त होइन होला । तपाईंको भनेर त उहिल्यै मानियो । हद भित्रको सरह मानेर न दिइयो त्यस प्रयोजनका लागि । अरू प्रयोजनको कब्जा भयो । आज सहरभित्र परिसक्यो त्यो ।

सहर भित्रको जमिनमा ६० वर्षअघि लगाएका चियाका बुट्टा पुराना भए । अव काम पनि लाग्दैनन् । त्यो हटाएर २० वर्ष नपर्खी अर्काे चिया लगाउन सकिदैन । किनभने त्यो चिया बगानको रुल नै हो । एक पटक लगाएको चिया बूढो भयो भने ६० देखि ८० सम्म भएपछि काट्ने, उखेल्ने र फ्याँक्नुपर्छ । र, १५÷२० वर्ष खाली नै राखेर चिया लगाउन मिल्छ कि अरू नै प्रयोजन गर्नुपर्छ । त्यसो हो भने सहरभित्रको जमिन खाली राख्नुपर्‍यो ।

त्यो मान्छेले बेचेर यहाँ लगाएको चिया अर्को नयाँ र हुने ठाउँमा सारेर २० लाख बिघा पाउनु हुन्छ । यहाँ कट्ठाकै करोड पर्छ । त्यो बेचेर उद्योग खोल्छु, चलाउँछु, रोजगारी सिर्जना गर्छु, निर्यात गर्छु, उपभोग्य सामान उत्पादन गर्छु भने तपाईंले पैसा कमाउनु भयो भनेर मेरो मन भतभत पोल्नुपर्ने कारण के छ ?

यहाँ चित्त कसैको पोलेको होइन, प्रश्न कमिसनको हो । कमिसन खान पाइयोस् भनेर । तपाईंको सम्पत्तिमा अर्काले लोभ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । बगान तपाईंको हो । तपाईंले बेच्न पाउनुहुन्छ । अर्को ठाउँमा सार्न पाउनुहुन्छ । कानुन संसद्ले बनाएको हो । त्यसो गर्दा कहाँ भयो भ्रष्टाचार ?

कुनै पनि कुरामा केपी ओलीले गरेका निर्णयमा कुनै बदनियत र कमिसनको कारोबार छैन । के म भन्दिनँ भने स्पेन र अर्जेन्टिनाका बीचमा फुटबल खेल हुन्छ– तपाईं र म यहाँ बाजी राख्छौ । तपाईं जित्नुहुन्छ कि स्पेन ? टेलिभिजन हेरेर यहाँ वाजी राख्ने र यहाँ हारजित गर्ने एजेन्टहरू, बिचौलियाहरू कहीँ छन् भने त्यो मेरो जिम्मा होइन ।

म मिलाउँछु, यो गर्छु, कानुन संसदमा पास गर्छु भन्छ कसैले भने त्यस्तो कुरामा कसैले विश्वास गर्छ भने कसैले लगानी गर्छ जस्तो लाग्दैन । कुनै हुस्सुु उद्यमी छ भने भन्न सक्दिनँ ।

विगतमा राजनीतिक जटिलतामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेका उदाहरण छन् । अहिले पनि अस्थिरता र अराजकता सल्ट्याउन त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

कांग्रेस कम्युनिस्टसँग मिल्न तयार छैन । र, हामीले पनि कांग्रेससँग नमिली हुँदैन भनेर लौन लौन भनेर प्रार्थना गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । हामीबाहेक अरू कोही कम्युनिस्ट छैन । अहिले सरकारमा जो छन्, ती सबै विभिन्न नामका कांग्रेस छन् । कांग्रेस भनेको के हो, नेमप्लेट हो कि नीति थिति आचरण हो ?

कांग्रेसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दा पुरानो इतिहास र समाजवादसमेत भनिरहेको छ नि ?

कम्युनिस्ट भन्दा पुरानो होइन कांग्रेस । हाम्रो इतिहास म तपाईंलाई २ मिनेट म व्याख्या गर्दिऊ । विसं १९९३ सालमा राष्ट्रिय राजनीति मौलिक राजनीति आफ्नो आवश्यकताअनुसार गरिएको हो । १९९७ सालको दमनपछि पुष्पलालले नेपाल प्रजातान्त्रिक संघ भनेर ९८ सालमा खोल्नुभयो । कलिलो उमेर भएकाले चलाउन सक्नु भएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ ।

गोपालप्रसाद रिमालहरूले २००२ सालमा संगठन खोल्नु भयो । त्यो प्रोग्रेसिभ संगठन थियो । त्यसपछि २००३ सालमा गंगालाल श्रेष्ठ हलुवाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर बनाउनु भयो । त्यसपछि बीपी कोइरालाहरूले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बनाउनु भयो ।

कांग्रेस यस्तै त हो नि । कम्युनिस्ट भन्नेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट छैनन् । जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, साइनबोर्ड छ ।

त्यसकारण, कांग्रेस होइन सबैभन्दा पुरानो पार्टी । तीन सालमा जेल फोडेर गएपछि चार सालको सम्मेलनमा गणेशमान र पुष्पलालहरूले यो अखिल भारतीय भनेको के हो ? यो राख्न मिल्दैन भनेपछि ब्यानरबाट हटाएर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमात्र राखियो, यो गणेशमान सिंहहरूको योगदान हो ।

२००३ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी खोलिसकेको कुरा त मैले भनिसकेँ ।  त्यसपछि कांग्रेस पार्टी दक्षिण अफ्रिकाको एनसीसी भनेजस्तो कमन फोरमका रूपमा राणाविरोधी खोल्ने कुरा थियो ।

जब २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र बीपी कोइराला नेतृत्वको राष्ट्रिय नेपाली कांग्रेस मिल्दा नेपाली कांग्रेस नाम राखे । त्यसको नीति, कार्यक्रम, उद्देश्य, विचार राष्ट्रिय पनि रहेनन्, जनपक्षीय पनि रहेनन् । त्यसकारण गणेशमान, पुष्पलालहरूले विरोध गरे ।

अहिले पनि कांग्रेस कांग्रेस हुन सकेको छैन ?

कांग्रेस कांग्रेस नै छ ।

कुन बाटो हिँडेको छ त कांग्रेस ?

कांग्रेस यस्तै त हो नि । कम्युनिस्ट भन्नेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट छैनन् । जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, साइनबोर्ड छ । आचरणको हिसाबले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी बीचमा फरक छुट्याउनुस् भनेर मैले भनेँ भने तपाईंले फरक के भनेर छुट्याउनुहुन्छ भन्दा एउटाको स्थापनाकाल फलानो मिति र अर्कोको फलानो मिति । फलानाको नाम यो, फलानाको नेता यो ।

तर नीति, उद्देश्य र आचरणमा भिन्नता छुट्ट्याउन सक्नुहुन्न । भिन्नता जेमा छुटिनुपर्थ्यो, त्यो सक्नुहुन्न । फलानाको केन्द्रीय समितिमा यी मान्छे, फलानाकोमा यी मान्छे त्यति हो ।

संघीयताप्रति अहिले वितृष्णा जागेको छ । उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशलाई लिन सकियो । के संघीयतामा पुनर्विचार गर्ने बेला भएको हो ? कि थेग्न नसकेको ?

यहाँ संघीयताको कमजोरीभन्दा पनि असंवैधानिक ढंगले चल्ने, बल मिच्याई गर्ने, संविधान नमान्ने र गठबन्धन भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने अहिलेको यो गठबन्धन हो । त्यहाँका प्रदेश प्रमुखलाई असंवैधानिक ढंगले कुकर्म गराउने यो गठबन्धन हो । त्यहाँका सभामुखलाई सरकार निर्माणको काममा जो तटस्थ बस्नुपर्ने त्यति त थाहा हुनुपर्छ नि । डेमोक्रेसीमा त्यस नर्म्सलाई मिच्ने । संविधान मिच्ने । यो त शेरबहादुर, प्रचण्ड होलान् नि त । माधव नेपालहरूले होला नि यो मिचेको ?

त्यसपछि अध्यक्षता गरिरहेको मान्छेले मत हाल्ने समय सकिएपछि अव म मत सच्चाउन जान्छु भनेर आफ्नो भोट हाल्ने, आफ्नो सही गर्ने । यो दुरुपयोग हो ।

जसको नियुक्ति नै सदर छैन, बदर भयो केयर टेकर उ कसरी हुन्छ ? उ आफैले भनेको छ, अब हिक्मत कार्की नै केयर टेकर हो, म होइन भनेर । फेरि पनि गठबन्धनले होइन, तिमी नै हो केयर टेकर तिमी नै बस्नुपर्छ भन्छ । हाम्रा पाखुरा हेर न कत्रा छन्, यत्रा यत्रा छन् १० वटा टाउका रावणका जस्ता छन् । किन आत्तिन्छौ गर भनेर । यहीँ छ सबभन्दा ठुलो समस्या ।

त्यसकारण संघीयतामा कमीकमजोरी होला, संघीयता भोलि चलेन भने हट्ला । तर कोशीको हकमा संघीयता दोषी होइन । अन्त पनि अस्थिरता त आइरहेको छ नि । त्यसैले, संघीयताको कारणले भन्दा पनि असंवैधानिक क्रियाकलाप जो सत्तासीन गठबन्धनको छ, त्यो जिम्मेवार छ ।

तपाईंसँग कुरा गर्न आउँदै गर्दा एक जनाले फोन गरेर उहाँले शेरबहादुर देउवालाई परमादेशी सरकार भन्ने केपी ओली अहिले कोशीमा परमादेशबाटै बनेको हिक्मत कार्कीको सरकारलाई के भन्नु हुँदो रैछ सोधिदिनु है भन्नुभएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

विद्वानहरूले त्यति वेलाको फैसलालाई उचित ठहर्‍याउन यसको सिरानी हालेका छन्, यसलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यो र त्यो फरक कुरा हो । त्यसबेला मसँग दुई तिहाइ थियो, म दुई तिहाइको पार्टीको अध्यक्ष थिएँ । लगभग संसद्मा दुई तिहाइ भएको संसदीय दलको नेता थिएँ । त्यस हैसियतले लिड गरिरहेको म प्रधानमन्त्री थिएँ ।

मैले चलाउन नसकेपछि बाँकी एक तिहाइ जो बाहिर छ, जोडजाड गर्दाको एक तिहाइ । के त्यो विकल्प हुन सक्छ सरकार दिनलाई ? टु थर्ड मसँग छ । म सरकार चलेन भन्छु, भनिराखेको छु भने अर्कोसँग वान थर्ड छ भने टु थर्डले चलाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न त चुनावमा जानुपर्छ । टु थर्ड मसँग छ त्यो कुरालाई यो कुरासँग ल्याएर जोड्ने ? को सँग छ टु थर्ड त्यहाँ (कोशीमा) ? कसैसँग पनि छैन ।

संविधानसम्मत कोशीको हकमा अहिले भयो । किनभने अस्ति बलमिच्याई गरियो । त्यो बल मिच्याईलाई करेक्सन गर्दा परमादेश केमा भयो ? के संविधानको ७६ (३) मा सरकार कहिल्यै जाँदैन त ? २ मै सधैँ ? एउटा मान्छेले विश्वासको मत प्राप्त गरेन, फेरि गरेन । गठन नै अवैधानिक भयो । फेरि सरकार गठन गर भनेर त्यही प्रक्रिया भइरहन्छ ? आदेश भन्नुस्, परमादेश भन्नुस्, त्यो त संविधानको व्यवस्था हो ।

तर, अहिले बनेको कोशी सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने त देखिँदैन ?

एक महिनाभित्र म तपाईंलाई देखाइदिन्छु । उ यहाँनेर सम्भावना छ भनेर ।

पक्का ?

एक महिनाभित्र पक्का ।

तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा चुच्चे नक्सा वैधानिक ढंगले प्रयोजनमा ल्याइयो  । तर, अहिले चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा हाम्रो बुच्चे नक्सा नै राखेर सार्वजनिक भयो । किन त्यसवेला छिमेकी देशलाई हाम्रो देशको नक्सा यो हो भनेर जानकारी दिनुभएन ?

यो बडा राम्रो हतियार निकाल्नुभएको छ तपाईंहरूले ।

हामीले होइन, प्रश्न जनताले उठाएका हुन् ?

तपाईंहरू भनेको बुद्धिजीवी, सञ्चार जगतले । त्यतिवेलाको सरकारले गल्ती गर्‍यो भने त्यो भन्दा पछि नि ? यी के खान जन्मेका हुन् ? राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्दैन थियो त ? यदि मेरो नेतृत्वको सरकारले त्यो गर्‍यो, सम्प्रेषण राम्ररी गर्न भ्याएनछ । कोभिड आयो, त्यतापट्टि लाग्यो, केही भयो भने कोभिड सकिएपछि बने नि अनेक प्रकारका सरकार । ती सरकारले गर्नु पर्दैनथ्यो ?

त्यसकारण, यो चुच्चे नक्सा बाहिर पुगेको छैन भने पुर्‍याउनु पर्छ । हाम्रो भूभाग सामेल गरेर हामीले बनाएको नक्सा र हामीले संसद्बाट पारित गरेको ठिक छ । त्यसमा नेपाल स्ट्यान्ड गर्छ, त्यसमा कायम रहन्छ । हाम्रा छिमेकीहरूले यसमा तलमाथि गर्ने प्रश्नै हुँदैन, हुनै सक्दैन । फिर्ता गर्नेले फिर्ता गर्नुपर्छ, मान्यता दिनेले मान्यता दिनुपर्छ ।