काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साविक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको नम्बर १ र २ ले परिभाषित कसूर प्रतिवादीहरुले गरेको भनि मागदाबी लिएको पाइएकाले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ । 

प्रतिवादीहरुलाई बिगो बापतको निकै ठुलो रकम मूल्यांकन गरी जग्गा फिर्ता गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन माग गरिएको विषयमा विचार गर्दा वादीवादीबीचको जग्गाहरु मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मालमोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार गरेर रोक्का भइसकेको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पछि ठहर बमोजिम नै हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नुनपरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

विभिन्न मितिका मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु, प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानको क्रममा तथा यस अदालतमा गरेको बयान, मौकामा बुझिएका मुकुन्द प्रसाद पन्त, युवराज कोइराला, नवराज सुवेदीसमेतले घटनाविवरण कागजसमेतका मिसिलसंलग्न मिसिल संलग्न तत्कालप्राप्त आधारप्रमाणहरुबाट प्रतिवादीहरु अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।  तर, ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानु पर्ने अवस्था नहोस् भनि धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

अदालतले भनेको छ, ‘ अब, यी प्रतिवादीहरुको कसूरमा संलग्नता समेतलाई विचार गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२ को समेत आधार लिई सोही दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई हुन सक्ने सजाय समेतलाई आधारमानी के कति धरौटी वा दफा ६९ नम्बर बमोजिम तारेखमा राखी कारवाही गरिनु पर्ने हो रु भन्ने सम्बन्धमा अपराधको प्रकृति, माग गरेको अंक र मात्रालाई मात्र आधार मानी आरोपित व्यक्ति वा कसूरको समग्र हैसियत भन्दा बढी अंक तोकी धरौटी वा जमानत मागे त्यसबाट ऐनले थुनामा नै बसी पूर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्था पर्दछ र धरौटी वा जमानतको व्यवस्था निस्प्रयोजन हुनुको साथै कानूनको विधायकी मनसाय र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित हुन जान्छ । कसूरदारको हैसियत अर्थात् उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने प्रकृतिको धरौटी अंक तोक्नु धरौटी वा जमानत माग गर्न इन्कार गरे सरह हुन जान्छ र परिणाममा प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश गरे सरह हुन पुग्दछ । धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको वखत निजको उपस्थिति पाउनु हो । त्यसकारण तारेख गुजारी बसेमा धरौटी जफत हुने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो विद्यमान कानूनी व्यवस्था र प्रतिवादीहरुको आर्थिक अवस्था, उमेर, शारीरिक स्थिति, कसूरमा साबिती, निजहरुउपरको अभियोगदावी समेतका आधारमा हुन सक्ने सजाय लगायतको विषयलाई बिचार गरी मनासिव रकमसम्म धरौटी वा जमानत माग्नु न्यायोचित हुन जान्छ । यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानु पर्ने अवस्था नहोस् भनि धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो।’

अदालतले आइतबार हाल थुनामा रहेका १८ अभियुक्तलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जसमा १८ जनासँग धरौटी माग हुँदा १ हजार साधारण तारेखमा रिहा हुने आदेश भएको छ ।

यस्ताे छ आदेश :

यो पनि...

मीन बहादुर गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश

ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश, कोसँग कति धरौटी माग ?