जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ की ६० वर्षीया सुमित्रा देवी साह चैत १६ मा सिकिस्त बिरामी परिन् । उपचारका लागि उनलाई परिवारजनले जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गराए । चिकित्सकले बिरामी आईसीयूमा राख्नुपर्ने बताए । तर, प्रादेशिक अस्पतालमा आईसीयू बेड खाली नै थिएन ।

बिरामी सुमित्राकी छोरा सुरेन्द्र साहले जनकपुरधाम–१३ मै रहेको विशिष्टीकृत अस्पतालमा आईसीयूबारे बुझ्न गए । तर त्यहाँ पनि उनले खाली बेड पाएनन् । बाध्य भएर उनले सिकिस्त बिरामी आमालाई निजी अस्पतालकै आईसीयुमा भर्ना गर्नुपर्‍यो ।

काव्य हस्पिटलमा पुगेर बुझ्दा उनले आईसीयू बेड खाली रहेको थाहा पाए । २४ घण्टाको साढे ७ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनेपछि सुरेन्द्रले आमालाई प्रादेशिक अस्पतालबाट सोही राति ९ बजेदेखि काव्य हस्पिटलमा भर्ना गराए । त्यसको भोलिपल्ट विशिष्टीकृत अस्पतालमा एउटा बेड खाली भयो । 

सुरेन्द्रले दिउँसो ३ बजे आमालाई विशिष्टीकृत अस्पतालको आईसीयूमा सार्न उपचार खर्च तिर्न काउन्टरमा पुगे । तर हस्पिटलले १८ घण्टाकै आईसीयूमा राखेको ४४ हजार र औषधिको ८ हजार हिसाब सुनायो । 

हिसाब सुनेर सुरेन्द्र अवाक् बने । ‘सुरुमा सोध्न जाँदा आईसीयूको २४ घण्टाको साढे ७ हजार लाग्ने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर १८ घण्टामा ५० हजार बढी भएको सुनाएपछि म त अक्क न बक्क भएँ ।’

बिलमा ल्याबकै चेकजाँचको १९ हजार ५ सय रुपैयाँ जोडेको थियो । ४४ हजारको बिलबाट ११ हजार रुपैयाँ छुट गरेर ३३ हजार अस्पतालले लियो भने फार्मेसीको ८ हजार रुपैयाँ छुट्टै गरी ४१ हजार रुपैयाँ लिएको सुरेन्द्रले गुनासो गरे । तर फार्मेसीको बिल भने नदिएको उनले सुनाए ।

‘यसरी नै निजी अस्पतालले हामी जस्ता गरिबलाई लुट्छन्,’ सुरेन्द्रले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा आईसीयू पाइँदैन । बाध्यात्मक अवस्थामा निजीले बिरामीलाई मनपरी लुट्छन् ।’

सुरेन्द्रले भोग्नुपरेको अवस्था जनकपुरको निजी अस्पतालमा दैनिक गरिब तथा विपन्न परिवारले भोग्नु परिरहेको छ । काव्य हस्पिटल सम्भवतः जनकपुरकै सबैभन्दा महँगो अस्पतालको रूपमा परिचित छ । 

कोरोना महामारीको बेला पनि अस्पतालले बिरामीको बाध्यात्मक अवस्थामा चर्को शुल्क लिई असुली नै गर्‍यो । अस्पतालले बिरामीसँग जनरल बेडको चार्ज दैनिक १८ हजार जोडेको गुनासाहरु आएका थिए ।

कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिएपछि धनुषा हरिहरपुरकी कलिया देवी ठाकुरलाई निरन्तर ज्वरो, कमजोरी महसुस र श्वास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण देखिएपछि २०७८ जेठ ४ मा जनकपुरको काव्य हस्पिटलमा भर्ना गरियो । अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले तत्कालै भर्ना गरी आइसोलेसन कक्षमा राख्न सल्लाह दिए । सुरुमै ३६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेर ठाकुरलाई अस्पताल भर्ना गरियो ।

तेस्रो दिन अस्पतालले थप १८ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न लगायो । ‘एकदिनको १८ हजारका दरले बेडचार्ज भन्दै पैसा जम्मा गर्न लगाए पनि बिलमा भने शीर्षकमा बेडचार्ज नभनी ‘एडभान्स’ उल्लेख गरियो ।

कलिया देवीका छोरा सुदीप शर्माले बेड चार्ज बापत तीन दिनमा ५४ हजार रुपैयाँ लिए पनि बिलमा भने एडभान्स लेखिएको बताए । अस्पतालले बेडचार्ज १८ हजार लिएको स्वीकारे पनि त्यसमा अन्य–चार्जसमेत जोडिने भएकाले बेडचार्ज नै भनेर बिल नदिएको दाबी गरेको छ । तर ‘अन्य चार्ज’ भनेको के को चार्ज हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।

उपचारमा खटिने डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि फार्मेसीबाट पीपीई, ग्लोब्स, मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामग्री बिरामीकै आफन्तले ल्याउनुपर्ने शर्माले बताए । ‘१५ सय जति पर्ने पीपीई सेटलाई अस्पतालको फार्मेसीमा ३५ सय रुपैयाँ लिइयो,’ उनले भने । सबै स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको ४५ सय र विभिन्न जाँचबापत थप १७ हजार तिर्नुपरेको उनले जानकारी दिए ।

शर्माले आमाको उपचारका लागि ३ दिनमा करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सकिएको जानकारी दिए । तीन दिनको १८ हजारका दरले बेड चार्ज गरेर ५४ हजार रुपैयाँ र ल्याबको शुल्कबापत १७ हजार रुपैयाँ गरी ७१ हजारको बिल भएपनि अस्पतालमा आफूले १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएको शर्माले बताए ।

अस्पतालको ज्यादतीविरुद्धको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचारहरू नआएका होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अस्पतालको ज्यादती उतिकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

तर, डा. एस के सिंह र उनको श्रीमती डा. सोनिया सिंहले सञ्चालन गरेको उक्त अस्पताललाई कारबाही गर्न कसैले आँट गर्न सकेका छैनन् । डा.एस के सिंह निजी अस्पताल एसोसिएसन संघका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन् ।

केही सञ्चारकर्मीको त मानहानि हुने गरी अस्पताल सञ्चालक सिंहले आफ्ना अस्पतालका कर्मचारी परिचालन गराई सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या नै गराए । केही दिनअघि मात्रै जनकपुरधामलाई कार्यक्षेत्र बनाई पत्रकारिता गरिरहेको एकजना सञ्चारकर्मीसँग त्यस्तै घटना घट्यो ।

उनले अस्पताल सञ्चालक र त्यहाँका कर्मचारीविरुद्ध मानहानि गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न प्रहरीसमक्ष उजुरी नै गरे । तर, सञ्चालकले पनि सञ्चारकर्मीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए । पछि आपसी सहमतिमा घटना साम्य बनाइयो ।

विशेष सेवा दिने भनि सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालले बिरामीसँग असुली गर्ने अर्को तरिका अपनाएको छ । त्यो हो, अस्पतालमा जाने बित्तिकै बिरामीका अभिभावकसँग गराउने ‘वचन पत्र’ ।

बचन पत्रमा लेखिन्छ,–‘मलाई मेरो बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी छ । मेरो बिरामीलाई उपचारको लागि काव्य अस्पताल प्रा.लि.मा आफू राजीखुसी भर्ना गर्दैछु । यस हस्पिटलमा विभिन्न वार्डमा लाग्ने सेवा शुल्क, ईन्भेष्टिगेशन शुल्क तथा अन्य शुल्कको बारेमा जानकारी भइसकेको छ । मेरो बिरामीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च हस्पिटलको नियम अनुसार तिर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु । यदि नतिरेमा कानुन बमोजिम मेरो जायजेथाबाट असुल उपर गरिनेछ ।’

सोही बचन पत्रमा ‘यो केसको बारेमा मैले प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गराएको छैन । यदि यो केससँग कुनै किसिमको कानुनी कारबाही भएका यसको जिम्मेवार म स्वयं र मेरो परिवार हुनेछ’ भन्ने समेत उल्लेख हुन्छ ।

यो विवरण सहितको बचनमा पत्रमा अस्पताल र बिरामी पक्षका दुई जनाले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै बिरामीको उपचार सुरु हुन्छ ।

गत भदौ १४ मा उक्त अस्पतालमा उपचार गराउन गएकी रामदुलारी यादवका अभिभावकका रूपमा अस्पताल गएका रोशन कुमार यादवसँग बचन पत्रमा सहमति गरेर उपचार भयो ।

उनको आमाको किड्नीमा समस्या आएर अचानक रिँगटा लागेपछि काव्य हस्पिटल लगियो । बिरामीलाई अस्पतालमा लग्ने बित्तिकै बिरामीलाई आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरियो । र, काउन्टरमा उनलाई बचन पत्र थमाइयो । काउन्टरमा रहेको कर्मचारीले उनलाई यो कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उपचार हुन्छ भनेपछि उनले सो कागजमा हस्ताक्षर गरेर आमाको उपचार गराउन बाध्य भए । 

अस्पतालका ती कर्मचारीलाई यो विवरण लेखेको बचन पत्रमा हस्ताक्षर गर्दिन भनेपछि यो अस्पतालको नियम नै हो, हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उपचार हुने भनियो । र, रोशन बाध्यात्मक अवस्थामा हस्ताक्षर गरेर आमाको उपचार गराए ।

कुनै पनि अस्पतालले यस्तो कार्य गर्न नपाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक एवम् प्रवक्ता डा. मुक्ति नारायण साहले जनाए । उनी भन्छन्, ‘यस्तो किसिमको घटना पहिलो पटक सुन्न बुझ्नमा आएको छ । यदि यस्तो कार्य कुनै स्वास्थ्य संस्थाले गर्दै आएको छ भने सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिन्छु । यदि कानुन उल्लङ्घन गरी यस्तो लेखेको पाइयो भने कारबाहीको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छु ।’

‘नेपालको संविधानमै आधारभूत सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, संविधानमा लेखेको कुरा नै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने अरू के भन्ने ?,’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका सचिव डा.प्रमोद कुमार यादवको प्रश्न छ ।

हालसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क निर्धारण गर्न प्रदेशलाई अधिकार नदिइएको उनको गुनासो छ । निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीच शुल्क निर्धारण गर्न बैठक भएपनि अहिलेसम्म सो विषयमा केही टुङ्गो नलागेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कति पटक समिति पनि बन्यो तर त्यसले शुल्क निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्थात् सो विषय कार्यान्वयनमा आएन ।’

‘प्रदेशलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी अधिकार नै छैन,’ प्रदेश सचिव डा.यादव भन्छन्, ‘यस्तो हेर्दा के गर्नु नगर्नु जस्तो भएको छ । यदि अधिकार दिईयो भने यस्ता किसिमका अवैधानिक कार्य गर्नेलाई सरकारले तह नै लगाउँथ्यो ।’

राम जानकी हस्पिटलका सञ्चालक गणेश साह भन्छन्, ‘यस्तो नहुनुपर्ने हो । अस्पताल भनेको सेवामूलक संस्था हो । त्यसैले यस्तो सर्त राखिनु हुँदैन ।’

काव्य अस्पतालको यो कदम उचित नभएको सेन्ट्रल अस्पतालका सञ्चालक विजय झा पनि बताउँछन् । यहाँ बिरामी पक्षको बदमासीले गर्दा पनि अस्पतालले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर यो गलत रहेको उनी बताउँछन् ।

जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरका निर्देशक हरिशचन्द्र यादव भन्छन्,–‘यो कानुनी र व्यवहारिक दुबै हिसाबले मिलेन । सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सरकारले तोके बमोजिमको निःशुल्क छ–छैन त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । हामीले दुई दशकको अन्तरालमा यस्तो गरेको छैन । सेवा बापतको रकम लिनु पर्छ । तर यो किसिमको प्रवृत्ति ठिक होइन ।’

स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हरेक नागरिकको हो । उपचार गराएपछि अस्पतालको शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व बिरामी तथा परिवारको पनि हो । तर त्यसको बहानामा यो कागज नै बनाउनु गैरकानूनी रहेको मानव अधिकारकर्मी विनोद महराले बताए ।

महरा भन्छन्, ‘मुख्य कुरा स्वास्थ्य हो, पैसाको कुरा सहायक हुनुपर्ने हो । उपचार पछि कुनै असहाय नागरिकले तिर्न नसकेको खण्डमा स्वतः रूपमा उसको जिम्मा सरकारले लिन्छ र लिनु पनि पर्छ । तर उपचार नै नगराउने, फिर्ता पठाइदिने वा तमसुक बनाइदिने काम कानुन विपरीत हो, गैरकानुनी हो । यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यसलाई सरकारले अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ । यो संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैले कानुन विपरीतको काम अपराध हो ।’

सञ्चालक सिंहलाई उनको मोबाइल नम्बर ९८५४०xxxxxx मा दुई दिनसम्म पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।