मकवानपुर । पछिल्लो २ महिनादेखि बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । गत असार २२ मा प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गरे लगत्तै स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको हो ।

पछिल्लो समय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आन्तरिक सम्झौतामा विवाद हुँदा बैठक बस्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बीचको आन्तरिक समस्या प्रदेशसभा बैठकमा पोखिएपछि सदन बस्न सकसपूर्ण भएको हो । 

सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपाको चेतावनीका कारण सदन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने सरकार आश्वासनमा मात्र केन्द्रित छ । सदन सञ्चालनका लागि सरकारले उनीहरूको मागका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै आएको छ भने विपक्षी दलहरू कार्यान्वयनको चरणमा नगएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा रहेका छन् । सोही कारण प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएर पनि बस्न सकिरहेको छैन ।

प्रदेशसभा बैठक सरकारको सिफारिस अनुसार बागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले भदौ गत १८ गतेका लागि आह्वान गरेको थियो । दिउँसो १ः३० बजेका लागि आह्वान गरिएको उक्त बैठक बस्न नसकेपछि सोही दिन ४ बजेका लागि सारिएको थियो । ४ बजे आह्वान गरिएको बैठक पनि विपक्षी दलको अडान पछि बस्न सकेन र सूचना टाँस गरेर भदौ २० गते १ बजेका लागि बोलाइएको थियो ।

यसबीचमा प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको अगुवाइमा पटक पटक सर्वदलीय बैठक समेत बस्यो । तर, सो बैठकले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न नकसेपछि १९ गते साँझ सूचना टाँस गरेर २० गते १ बजेका लागि बोलाएको बैठक भदौ २४ गते ११ बजेका लागि सारियो । दलीय स्वार्थको लागि पटक पटक प्रदेशसभाको बैठक सार्नुपर्ने अवस्था बागमतीमा सिर्जना भएको छ । 

बजेट पारित हुनु पूर्व पनि प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेका थिए । सो समयमा विवाद मिलाउन सरकार र विपक्षी दलहरू बीच बजेट उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सरकारले एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ र राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा बजेट विनियोजन गरिदिने सहमति भएको थियो भने एमालेले बजेट पारित गर्ने दिने सहमति बनेको थियो ।

असार १२ गतेदेखि लगातार १८ गतेसम्म सदन रोकेको एमाले र राप्रपाले सो सहमति प्रदेशसभा बैठकमा बजेट माथिको छलफलको कार्यक्रम अघि बढाउन दिएका थिए । बजेट माथिको छलफल सकिए लगत्तै असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपक्षी दलले दिएका योजना समेट्न निर्णय समेत गरेको थियो । त्यस पश्चात् असार २२ मा बसेको प्रदेशसभाले बजेट पारित भएको थियो । सोही सहमतिलाई उठाएर हाल विपक्षी दलहरूले सदन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै दबाब दिइरहेका छन् ।

एमाले र राप्रपाले सहमति अनुसार बजेट माग गर्दै सदनमा दबाब बनाएका हुन् । तर, एमालेले भने जस्तो सहजै बजेट दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रक्रिया मिलाएर अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । विपक्षीले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्न बजेट संशोधन वा रकमान्तर तथा विविध शीर्षकबाट प्रक्रिया मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले बताए । बजेट संशोधन संसद्को अधिकार भएकाले पुनः सदनमा बजेट लगेर पास गर्ने अवस्था नरहेको र रकमान्तर तथा विविध शीर्षकबाट सम्बोधन गर्न पहिलो त्रैमासिक अवधि सकिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेशसभाको ९ महिनामा के के भए ?

प्रदेशसभा गठनको ९ महिना अवधि पुरा भएको छ । मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात् पहिलो पटक पुस १८ मा प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । निर्वाचन पछि गठित नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुंगानाले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

सोही बैठकमा ४ वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिएको थियो । प्रदेशसभाको सो अधिवेशन चैतसम्म चलेको थियो । सो अधिवेशनमा १८ वटा बैठक बसेको थियो । सो बैठकले सरकार गठन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन र केही विधेयकहरू पारित गरी कानुन निर्माण गरेको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा सञ्चालन भएको बैठकले गत पुस २५ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेको थियो । सो सत्ता गठबन्धनमा एमाले र राप्रपा सहभागी थिए । पुस २९ गते प्रदेशसभा बैठकले सभामुखको निर्वाचन गरेको थियो । जसमा तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूबाट राप्रपाका भुवन कुमार पाठक निर्वाचित भएका थिए भने कांग्रेसका शिवराम अधिकारी र नेमकिपाकी सुजना सैजु पराजित भएका थिए ।

माघ २ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुखको निर्वाचन गरेको थियो । जसमा सत्ता गठबन्धनबाट एमालेकी अप्सरा चापागाईले निर्वाचित हुँदा कांग्रेसकी सुना परियार र नेमकीपाकी गीता काफ्ले पराजित भइन् । सोही अधिवेशन अन्तर्गत माघ ३ गते बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई कुल ११० सांसद मध्ये १०५ जनाको समर्थन प्राप्त भएको थियो ।

उक्त अधिवेशनको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका ४ वटा विधेयकहरू पारित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा विधेयकहरू पारित गरिएको थियो । गत पुस १८ गतेबाट सञ्चालन भएको उक्त अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थान र २ वटा विधेयक पास भएका छन् ।

प्रदेशसभाको गत पुस १८ गते बसेको पहिलो बैठकमा पेस भएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको थियो । नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएपश्चात् गत चैत १० मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पुनः संसद्बाट विश्वासको मत लएका थिए । सो समयमा उनलाई ६७ सांसदको प्राप्त भएको थियो ।  

त्यस्तै वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिट्ठा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धी विधेयक पास गरेको थियो । सो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम गत वैशाख १२ गते बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए ।

सदनबाट पास भएका सबै विधेयकहरू फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको थियो । संसदीय समितिहरू गठन तथा पूर्ण नहुँदा विधेयकहरू माथि छलफल तथा संशोधन बिना नै सोझै हाउसबाट पास हुने गरेका छन् । संसदीय समिति गठन गर्न नसक्दा सदनले विशेष समिति निर्माण गरी नियम निलम्बन गरेर तत्काल विधेयकहरू पास गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन जेठ १४ मा आह्वान गरिएको थियो । उक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहित प्रदेश प्रमुख शर्माले सम्बोधन गरिएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपश्चात् सरकारले असार १ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेट माथिको छलफलका लागि असार १२ मा बोलाइएको बैठक विपक्षी दलको अवरोध पश्चात् बस्न सकेको थिएन । सरकारसँगको सम्झौता पछि असार १८ बाट बजेट माथिको छलफल भएको थियो भने २२ गते पारित गरिएको थियो ।