कर्णालीमा निजामती कर्मचारी सेवा दिवस : कतै बहिष्कार, कतै उल्लास
सुर्खेत । आज निजामती सेवा दिवस । तर, कर्णालीका केही कर्मचारीहरुले उक्त दिवस बहिष्कार गरेका छन् । विशेष गरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दिवसको बहिष्कार गरेका हुन् ।
सुर्खेतका केही पालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकालगायत कार्यरत कर्मचारीहरुले यो दिवस मनाएका छैनन् । उनीहरुले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै निजामती दिवस नमनाएको बताएका छन्।
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत कर्मचारी ऐन ल्याउनुपर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार संघीयताको मुटु मानिने स्थानीय सेवामा मात्र हुने र बढुवामार्फत् संघीय निजामती तथा प्रदेश निजामती सेवामा जाने प्रावधान राखिनु पर्ने लगायतका माग राख्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् ।
यस्तै, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमा नै खुलाउनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने लगायतका माग कर्मचारीले गरेका छन् ।
वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश भण्डारीले संघीय सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेकोले निजामती कर्मचारी सेवा दिवस मनाउनुको औचित्य नरहेको बताए ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले ल्याउन लागेको निजामती कर्मचारी ऐनमा समेटिएन । नसमेटिएपछि दिवस किन मनाउनु भनेर हामीले बहिष्कार गरेका हौँ,’ उनले भने,‘यो दिवस त प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको दिवस नै होइन रहेछ ।’
भण्डारीले स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नु, बेथिति बढ्नुको प्रमुख कारण पनि संघका टुरिष्ट कर्मचारी रहेको बताए ।
‘स्थानीय तहको प्रमुख पनि संघबाट नै आउनुपर्ने, प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुख भएर पनि संघबाट नै आउनुपर्ने,’उनले रातोपाटीसँग भने,‘केही महिना बसेर थिति बसालेर जाने भन्दा पनि बेथिति निम्त्याएर जान्छन् ।’
यद्यपि आजै कर्णाली प्रदेश सरकारले भने राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भव्यताका साथ निजामती दिवस मनाएको छ । यद्यपि प्रदेशका कर्मचारीहरुले पनि निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म नबन्दा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइकै कारण काम गर्न समस्या रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएर छलफलको लागि समितिमा पठाएको भन्दै छिट्टै ऐन आउने बताए ।
प्रदेश निजामती ऐन आएपछि कर्मचारीहरुलाई काम गर्न सहज हुने उनको भनाई छ । ‘कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ भनेर भन्ने गरिएको छ,’ उनले भने,‘यहाँको स्रोत, साधनको प्रयोग गरे मात्रै देशकै समृद्धि आधार बन्ने देखिन्छ । त्यसको लागि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्मचारीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जनमुखी सेवा प्रवाह गर्नतर्फ ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए ।
‘जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले व्यवहार गर्नु हुँदैन,’ उनले भने,‘कर्मचारीहरूले पनि सेवा प्रवाहमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
युक्रेन सम्झौताबारे कुरा गर्न ट्रम्पसँग ‘जुनसुकै बेला’ भेट्न तयार छु : पुटिन
-
देशभरि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने अभियानमा छौँ : मन्त्री गुरुङ
-
सोकेस आयोजना ३५ मा सीमित हुनसक्ने, आयोजनाको संख्या बढाउन दबाब
-
रविको ‘भाइरल तस्बिर’ बारे छानबिन गर्न समिति गठन
-
माधव र वामदेवबिच पार्टी एकताबारे छलफल
-
माओवादीले गर्यो पाँच विषयमा छलफल गर्न कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माग