उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा ई–कमर्स विधेयक पेस गरेको छ । यही समयमा उद्योग मन्त्रालयले नै पहिलो पटक स्टार्टअप नीति बनाइरहेको छ । बजेटमा विगत ४÷५ वर्षदेखि स्टार्टअप व्यवसायलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा भए पनि आवश्यक नीतिको अभावमा नवप्रबर्तनात्मक उद्यमले ऋण पाएका छैनन् । यस्तै, ई–कमर्स विधेयक र स्टार्टअप नीतिमा उद्यमीहरुले संशोधनको मागसमेत गरिहेका छन् ।

यही विषयमा उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष तथा गोयल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अनुराग गोयलसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, गोयलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

तपाई उद्योग परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्ष बनेको एक महिना भएको छ । यो धेरै समय त होइन तर, यस अवधिमा के–के काम गर्नुभयो ?

सीएनआई वाईईएफ भनेको युवाहरुको फोरम हो । यो युवाहरुमा नवप्रवर्द्धनात्मक सोच कसरी विकास गर्ने भनेर केन्द्रित हुन्छ । हामीले केही कामलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छौँ । यस क्रममा ऋान्टरप्रेनर र ब्यूरोक्र्याट्सहरुसँग केही सिक्न पाइन्छ भनेर अनुभव साटासाट गरिन्छ । वर्षमा १२ वटा ‘लर्निङ इभेन्ट्स’ आयोजना गरिन्छ । यसबाहेक नीतिगत तहमा निरन्तर काम गरिरहेका हुन्छौँ । अहिलेचाहिँ हामीले ई–कमर्स बिलको विषयमा संघीय संसद सचिवालयसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ ।

यतिबेला ई–कमर्स विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यो विधेयकले लिएका नीति विवादित बनेको स्थिति छ । तपाईंहरुले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा ?

हामीले संसद सचिवालयमा ४÷५ पानाको सुझाव दिएका छौँ । विधेयकमा ई–कमर्सलाई परिभाषित नै गरेको छैन । हामीले विधेयकमार्फत नै ‘बीटूबी’ ‘बीटूसी’ र ‘सीटूसी’ भनेर छुट्याउन पर्छ भनेका छौँ । सीटूसीमा हाम्रो बजार आउँछ । दराज लगायतका बीटूसी व्यवसाय हुन् । यस्तै, विधेयकमा व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत जेल जाने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यो ठिक होइन ।

सरकारले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउनका लागि यति कडा नीति ल्याएको हुन सक्दैन र ?

विधेयकमा जसरी व्यवस्था गरिएको छ, यो अनुसार मिल्दैन । हामीले सुझावमा व्यवसायको रुप हेरेर ठगिने उपभोक्तालाई ‘रिफन्ड’को नीति बनाउनु पर्छ । उपभोक्ताले व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यो सामान खरिद गर्दा आफूलाई कुन प्रकारको फाइदा छ भनेर हेरेरै किन्छन् ।

यो विधेयक सच्याउनका लागि भइरहेको लविङ एक्ला–एक्लै भइरहेको छ वा मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ ?

उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, ई–बिजनेस एसोसिएसन र हामी मिलेर छलफल भइरहेको छ । सरकारले पनि सकारात्मक हिसाबमा हेरिरहेको छ । यसबाट सरकारसमेत सही सुझावको खोजीमा रहेको देखिन्छ । ई–कमर्स बिल आउन जरुरी छ । नियम बनेपछि बल्ल व्यवसायले स्थान र ठाउँ पाउँछ । तर, सच्चिएर आउन जरुरी छ ।

अब स्टार्टअप पोलिसीको विषयमा कुराकानी गरौँ । सरकार यतिबेला नीति पनि बनाउँदै छ । तपाई अध्यक्ष बनेपछि नेपालमा यसको वातावरण कस्तो पाउनुभयो ?

नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय भर्खरै सुरुवाती चरणमा छ । यो सुधारात्मक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र पनि हो । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई सकारात्मक ढंगले हेर्दै नीति बनाउनुपर्छ । अहिलेको युवा उद्यमीको आइडिया उत्कृष्ट छ । गत वर्ष पनि हामीले ८ वटा स्टार्टअपलाई छानेर फन्ड दिएका थियौँ । अहिले ज्ञानको भने ठूलो अभाव छ । सीएनआई र सीएनआई वाईईएफ र टिम भेञ्चरले मिलेर एउटा इन्कुभेसन सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ । यसले कसरी व्यवसाय अघि बढाउने, फन्ड कसरी ल्याउने र सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछ । स्टार्टअपको उमेर त छैन । तर, पनि ऋान्टरप्रेनर बन्न सिकाउने पहल जारी छ ।

युवा उद्यमीले राज्यसँग कस्तो अपेक्षा गर्दारहेछन् ?

कुनै पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ । हाम्रो सरकारले धेरै ठाउँमा यसलाई सकारात्मक ढंगले पनि हेरिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि ‘वान विन्डो’ सेवा सुरु गरेको छ ।

सरकारले यतिबेला नीति बनाइरहेको छ स्टार्टअपका लागि । यसमा तपाईको संस्थाले पनि सुरुदेखि काम गरिरहेको छ । यसमा तपाईहरुको आवाज पूर्णरुपमा समेटिएको छ ?

हामी धेरै पटक सरकारसँगको विभिन्न छलफलमा सहभागी बनेका छौँ । यसका लागि सीएनआई वाईईएफको आन्टरप्रेनर फोरमका सुगम घिमिरे हुनुहुन्छ । उहाँले उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग लगायतमा सुझाव दिनुभएको थियो । हामीले मूख्यगरी आफ्नो ध्यान स्टार्टअपको परिभाषामा केन्द्रित छ । नीतिमा स्टार्टअपको क्यापिटल र कर्मचारी लगायतका विषयमा हाम्रो अब्जेक्सन छ ।

सन् २०१९ को एउटा तथ्याङ्कले नेपालमा ४५० हाराहारीमा स्टार्टअप रहेको देखाएको छ । यो नीति बनेपछि स्टार्टअप संख्या बढ्छ ?

यो नीति बनेपछि अवश्य पनि स्टार्टअपको संख्या बढ्छ । यो नीतिले साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीसमेत समेट्न सक्छ । स्टार्टअप भनेको सानो लगानीमा सुरु गरेको व्यवसाय पनि हो । स्टार्टअपको परिभाषित गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिँदैन । राज्यले केही सुविधा दियो भने आफ्नो आइडियालाई विश्वव्यापीरुपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

सन् २०२० को एउटा तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापीरुपमा स्टार्टअप व्यवसायको कुल बजार मूल्य ३ ट्रिलियन डलर छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका स्टार्टअप व्यवसायको बजार मूल्यचाहिँ कति होला ? केही तथ्याङ्क छ ?

यस्तो खाले अध्ययन भएको छैन । नेपालमा स्टार्टअपको भ्यालु कति भनेर तथ्याङ्क नभए पनि यसको मूल्य अभिवृद्धि गर्नलाई भने हामीले काम गरिरहेका छौँ । नेपालसँग सगरमाथा, भगवान बुद्ध लगायतका बेच्न योग्य नाम छन् । यी वस्तु र विषयलाई विश्वव्यापीकरण गरेर नाफा लिनुपर्छ । अहिले नेपालमा धेरै वस्तु तथा सेवा आयात भयो भन्ने विषय पनि छ । तर, हामीले धेरै वस्तु आयात नगरी सुखै छैन । किनकि, हाम्रो दक्षिण र उत्तरतर्फ दुई ठुला छिमेकी मुलुक छन् । तर, राज्यले चाह्यो भने उत्पादन शृङ्खलामा समेटिन सकिन्छ ।

हामीसँग कयौँ नीति तथा नियम र ऐन कानुन छन् । अब त्यो सूचीमा स्टार्टअप नीति पनि थपिँदैछ । यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वासिलो हुनुहुन्छ ?

मूख्य विषय त यो नीति आउनु नै ठूलो हो । विगत ४ वर्षदेखि सरकारले बजेटमार्फत नै युवा उद्यमीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । तर, यो कार्यान्वयन भएको छैन । यसका लागि आवश्यक नीति छैन । नीति बिना बैंकहरुले सरकारको घोषणामै आधारित रहेर ऋण दिँदैनन् पनि । यो नीति लागु हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र विकसित र मजबुत बन्न स्टार्टअपको ठूलो भूमिका हुन्छ । र, नेपालमा पनि छ ।