प्रत्येक निर्वाचनमा एकपछि अर्को धक्का खाँदै गएपछि शक्ति पुनर्बहालीका लागि माओवादी केन्द्रले जनतासँग माओवादी विशेष तीनमहिने अभियान सुरु गरेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर एकाएक लोकप्रिय भएको प्रचण्ड सरकार सुन प्रकरणमा आइपुग्दासम्म बदनाम हुने अवस्थामा छ । एमसीसी कार्यान्वयन र चीनले भर्खरै जारी गरेको नक्सा विवादले सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न तेर्सिएका छन् । यी प्रकरणले सरकार नै ढल्ने हो कि, अनुसन्धान बीचमै तुहिने पो हो कि भन्ने चौतर्फी आशङ्का छ । 

प्रस्तुत छ माओवादीको आगामी कार्यनीति, रणनीति, कार्यदिशा, कार्यक्रम, सरकारको भविष्य लगायत विषयमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–२०५२ सालमा राज्यसत्ताविरुद्ध तपाईंहरूले सशस्त्र विद्रोह गर्नुभएको थियो । त्यसको २८ वर्षपछि अहिले आफैँ रूपान्तरणका लागि जनतामा जानुभएको छ । कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ? 

अहिलेको परिस्थिति र त्यतिबेलाको परिस्थिति फरक थियो । त्यतिबेला सामन्तवादविरुद्धको लडाइँ थियो । अहिले एकाधिकार दलाल पुँजीवादीविरुद्धको लडाइँ हो । अहिलेको परिस्थिति र सापेक्षताअनुसार जुन अभियान सुरु भएको छ, मूलभूत रूपमा ठीक छ । तीनमहिने अभियान पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न, जनतासँग सम्बन्ध सुधार गर्न, श्रमजीवीलाई वर्ग सङ्घर्षसँग जोड्न, वर्गउत्थान गरी उत्पादनसँग जोड्न, नेताहरूको जीवनशैली, कार्यशैली बदल्न र पार्टी विस्तार गर्ने उद्देश्यले अभियान सुरु भएको हो । त्यसैले हामी उत्साहित छौँ । 

–अभियान उद्घाटनका क्रममा जुन रूपमा उत्साहजनक जनसहभागिता हुनुपर्थ्यो त्यस्तो देखिएन नि, किन ? 

त्यो दिनको कार्यक्रम आमसभा गर्ने गरी गरिएको थिएन । तोकिएका पालिकाहरूमा तोकिएका नेताहरूले अभियानको उद्घाटन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यहीअनुसार अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो । त्यस क्रममा आआफ्ना क्षेत्रमा नेताहरूले आआफ्नै तरिकाले अभियानको शुभारम्म गर्नुभयो । त्यसैले जनसहभागिता नहुनु स्वाभाविक हो । 

–२०६४ मा पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको माओवादी २०७० को निर्वाचनपश्चात लगातार धक्का खाँदै आएको छ, पार्टी कहाँ चुक्यो ? 

पार्टी भनेको विचार, सिद्धान्त हो । सशस्त्र विद्रोहको बेला हामीले क्रान्तिकारी कार्यदिशासहितको कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । हाम्रो एउटै लक्ष्य सामन्ती राजतन्त्र हटाउनु थियो । वर्ग सङ्घर्षको माध्यमबाट वर्गउत्थान गर्नु थियो । राजतन्त्र ढलेसँगै एकाधिकार पुँजीवादी दलालको समाप्ति लागि समाजवादी क्रान्तिको पूर्वतयारी गर्न सकेनौँ । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न राष्ट्रिय पुँजीको जगमा समाजवादी क्रान्तिको पूर्वधार तयारी गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको जग तयार गर्ने क्रममा नै मुख्य कार्यभार बनाएर जानुपर्थ्यो । आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबै पक्षलाई मिलाएर लाने विषय सामान्य विषय होइन । त्यसका लागि विगतमा सशस्त्र क्रान्ति गरिएको थियो । अहिले शान्तिपूर्ण रूपले गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ । 

तर एकाधिकार दलाल पुँजीवाद सामन्तवादको तुलनामा कैयौँ गुणाले शक्तिशाली छ । सामन्तवाद विश्वबाट विस्तापित हुँदै गएर कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । एकाधिकार दलाल पुँजीवाद विश्वाव्यापी रूपमा प्रभुत्व रहेको छ । त्यसलाई विस्तापित गर्न कम्युनिस्ट मात्र होइन, गैरकम्युनिस्ट पनि मिल्नुको विकल्प छैन । त्यसकै तयारीमा पार्टीले शान्तिपूर्ण बाटो अवलम्बन गर्‍यो, संसदले बनाएको संविधानलाई मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्यो भने संयुक्त मोर्चाको प्लेटफर्म बन्न सक्छ । 

सरकार, संसद् र सडक सबै मोर्चालाई अगाडि बढाउनका लागि कार्यदिशा, कार्यक्रम एकमतले बुझाउन सकेनौँ । त्यसैले हामी कमजोर भयौँ । त्यसले पार्टीभित्र विग्रह र विभाजित भए । अहिले फेरि एकताबद्ध भएर रूपान्तरणमा जान सकिने अवस्था छ । त्यसका लागि पहिला कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुने र दोस्रो बृहत् रूपमा मोर्चा बनाउन आवश्यक छ । 

अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षीको ५१ प्रतिशतको मान्यतामा जुन संसदीय व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाबाट एकाधिकार दलाल पुँजीवाद अन्त्य गराउन कठिन छ । यसको ठाउँमा सहमतीय लोकतन्त्रको मापदण्ड राख्नुपर्छ । सबै दललाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, सबैलाई सत्तापक्ष बनाएर लान सकियो भने मात्र दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ । 

–माओवादीले लडेर ल्याएको व्यवस्था दाबी गर्नुहुन्छ, तपाईंकै व्यवस्थामा किन माओवादी बदनाम हुने अवस्था आयो ? फेरि जाग्नका लागि एजेन्डा र कार्यक्रम चाहिँ के के छन् ? 

सही क्रान्तिकारी विचारले परिवर्तन रूपान्तरण गर्न सक्छ । त्यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको समाज विकासको क्रममा सही विज्ञान मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद हो । यसले वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्छ । यसले जहाँ जहाँ विवाद सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई पत्ता लगाएर हल गर्न कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । अहिले एकधिकार दलाल पुँजीवाद एकातिर जनता अर्कोतिर छन् । यी दुईबीचको वर्ग सङ्घर्षलाई जसले सही ढङ्गले आत्मसाथ गर्न सक्यो ऊ अगाडि बढ्छ । हामी यसलाई आत्मसात् गर्दै संयुक्त मोर्चामार्फत कार्यक्रम ल्याउँछौँ । 

–तपाईंले भनेको जस्तो हिजो वर्ग सङ्घर्षको लडाइँमा वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्ष ठीक थियो होल तर अहिले व्यावहारिक रूपमा फाइदा हुनेगरी प्याकेजिङ खोजिरहेका छन् नि ? 

वर्ग सङ्घर्षमा लोकतन्त्र के हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वरूप के हुन्छ ? आर्थिक जीवनशैली के हुन्छ ? त्यहीअनुसार तय गर्ने कुरा हो । यी सबै क्षेत्रमा कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टबीच बृहत् संयुक्त मोर्चा आवश्यक छ । राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र स्वाभिमानको प्रश्नलाई साझा मुद्दा बनाउन आवश्यक छ । 

यी सबै पक्ष पद, प्रतिष्ठा र पैसाको प्रलोभनले घेराबन्दी बनाउँदै लगेको छ । यसले वर्ग सङ्घर्ष बोधो बनाउँदै लैजान्छ । वर्ग सङ्घर्षको आन्दोलन धारिलो बनाउँदै लैजानु पर्छ । एकाधिकार दलाल पुँजीवादले भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी बढाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विस्तापित गर्छ । यी सबैलाई विस्तापित गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई बढाउँदै लैजानु पर्र्छ । दलाल पुँजीवादले संस्कृति, इतिहास, सम्बन्ध, मूल्य, मान्यतालाई भत्काउँछ । सबै भत्काएर विखण्डनतिर लैजान्छ । जनतासँग जोडिएका यी सबै किसिमका प्याकेजिङ जनताले खोजेका हुन् । अब प्याकेजिङ होइन ब्रान्डिङ गरेर लैजान्छौँ । 

–सरकरले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा चालेको कदमले जुन उचाइ हासिल गरेको थियो, ललिता निवास र सुन प्रकरणमा आउँदा बदनाम हुने अवस्थामा आयो, नेताको आचरण, जीवनशैली र कार्यशैली परिवर्तन गर्नु पर्दैन ? 

हरेक मानिसका सीमा र कमीकजोरी हुन्छन् । त्यस्ता सीमाहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानु पर्छ । विकासको गतिको नियम पनि यही हो । यसमा शतप्रतिशत शुद्धता हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको विचार, सिद्धान्त र आदर्शको हिसाबले कैयौँ सीमाका बाबजुद पनि अगाडि बढिरहेको छ । यसले सही दिशा नै पक्रिराखेको छ । 

अब व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक स्वार्थमा अगाडि बढ्नु पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, कमिसनविरुद्धको अभियान एकाधिकार दलाल पुँजीवादविरुद्धको अभियान भएका हुनाले ठीक छ भन्ने कुरा आधारभूत रूपमा विवादको विषय भएन । मात्रात्मक रूपमाले थोरै वा धेरै हुने विषय एउटा पाटो हो । मुख्य ओरिएन्टेसन ठीक छ वा छैन अर्को पाटो हो । यी दुई फरक फरक विषय हुन् । 

–यहाँ जोड्न खोजेको विषय ललित निवासमा आइपुग्दा माधव र बाबुराम जोडिन पुगे । त्यस्तै सुन काण्डमा महरा जोडिन पुगेपछि सरकार लरबरायो भन्ने आरोप छ नि ? 

यी सबै मनोगत आरोप हुन् । पहिलो कुरा आधारभूत रूपमा भ्रष्टाचार आन्दोलनको अभियन ठीक छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा प्रचलित कानुनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । विद्यामान राज्यका संयन्त्रहरू परिचालन गर्दा तत्कालै सबै सर्लक्कै भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । प्रचलित नियम, कानुनको सीमा हेर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हेर्नुपर्छ । त्यो संयन्त्र सधैँ एउटै रहँदैन । ६–६ महिनामा संयन्त्र परिवर्तन भइराख्छ । सरकारमाथि जुन आरोप लगाएका छन् ती आग्रह पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन् । राज्यले सञ्चालन गरेको अभियान भनेको कुनै पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेषलाई लक्षित छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षप्रति लक्षित पनि छैन । त्यसकारण यी सबै आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा उठाइएका विषय हुन् । यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । 

–त्यसोभए भेप सुन प्रकरणमा जोडिएका महरालाई पार्टीले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? 

यसमा राज्यले छानबिन गरिरहेको छ । उहाँ आफैँले पनि छानबिन गर, कारवाही गर भनेर पटक पटक सीआईबी धाइरहनुभएको छ । सीआईबीले छानबिनको दायराभित्र पर्दैन भनेर छानबिन गर्न मानेको छैन । 

पहिलो कुरा प्रचलित कानुनले कति लेनदेन गरेका छ भन्ने प्रमाण र तथ्यको आधारमा सरकारले कारवाही अगाडि बढाउँछ । कसैलाई भेटेको, फोटो खिचाएको, फोन गरेको आधारमा कारवाही हुँदैन । छानबिन आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । छानबिन र कानुनले जो जो कानुनी दायरामा भेटिन्छन्, ती सबैलाई कारवाही हुन्छ । प्रचलित कानुन र सीमाभित्र बसेर सरकारले कारबाही गर्छ । 

दोस्रो कारबाहीको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै चाहे त्यो ललिता निवास वा सुन प्रकरण जुनसुकै केसमा विद्यामान संविधान र कानुनलाई पछ्याउनुपर्छ । अहिलेको संविधानले के भन्छ ? राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले के भन्छ ? संविधानको धारा २५ मा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठ्ने छैन भनेको छ । क्याबिनेटले गरेको निर्णय नीतिगत निर्णय भनिरहेको छ । नीतिगत निर्णय छानबिनको दायराभित्र पर्दैन भनेर संविधानले भनेको छ । त्यस्तै क्याबिनेटले गरेको निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र पर्दैन भनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कुन आधारमा कारवाही गर्ने ? 

–सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको होइन ? 

सर्वोच्चले पनि संविधानको परिधिमा रहेर आदेश दिने हो । संविधानभन्दा माथि अहिले कोही छैन । संविधानविपरीत आदेश दिन पाउँदैन । कसैले माग दाबी नै नगरेको अवस्थामा अदालतले संविधान उल्टाउने आदेश दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? कार्यपालिको निर्णय पुनरलोकन गर्न भन्न सर्वोच्चाले पाउँछ कि पाउँदैन ? विषायन्तर गरेर माग दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सामान्य कानुनी सिद्धान्तमा मागदाबीभन्दा बाहिर गएर आदेश दिन पाउँछ कि पाउँदैन ? भविष्यमा को दोषी हो वा होइन, अदालतको विषय बन्ला तर अहिले विद्यामान संविधान र कानुन संशोधन नभएसम्म कारवाही गर्न मिल्ने अवस्था छैन । 

–सुन प्रकरणको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच दुईबुँदे सहमति भएको छ । यसले यी सबै प्रकरण ढिसमिस हुन्छ कि भन्ने आशङ्का छ नि ? 

सत्तापक्ष र विपक्षीको जुन प्रावधान छ, त्यो व्यवस्था रहेसम्म यस्ता समस्या देखिन्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहको ढङ्गले जुवारी खेल्ने जुन प्रणाली छ, त्यसले सत्यतथ्यको खोजी गर्न दिँदैन । यदि कुनै प्रकरणमा मुछिएका रहेछ भने विषायन्तर गर्नका लागि पहिल्यै नै आरोप लगाउने जुन संस्कृति छ, त्यसले समस्या खडा गरेको छ । त्यसैले अनुसन्धान फाइल निष्कर्षमा नपुगेसम्म अहिले नै आशङ्का गर्नु न्यायसङ्गत, तर्कसङ्गत छैन । 

–त्यसो भए आरोप लागेको भरमा पार्टीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन वा राज्यको निकायको छानबिनको घेरामा आउँदैन होइन त ? 

त्यसमा राज्यको निकायले अनुसन्धान गरी मिसिल तयार गरी अदालतमा पेस गर्छ । उसले फाइनल गरेपछि मात्र कारवाही गर्न पर्ने वा नपर्नैबारे प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउँछ । को दोषी हो वा होइन भन्ने विषय जनता, पार्टी र मिडियाले गर्ने विषय होइन । यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा आरोप लगाउँदैमा दोषी करार गर्न मिल्दैन । यी सबै विषायन्त वा ट्विस्ट गर्न खोजियो भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

–आरोप लागिसकेपछि सम्बन्धित निकायबाट सफाइ नपाएसम्म पार्टीले कारवाही वा निलम्बन गर्नु सामान्य अभ्यासको विषय होइन र ? 

कानुनी दायराभित्र रहेर छानबिनको विषय बन्यो भने निलम्बन गर्न सकिन्छ । तर कानुनको दायराभित्रै नपरेको मान्छेलाई निलम्बन गरेर साध्य चल्छ ? यो त प्रतिशोध लिने कुरा भयो । विषयन्तर गर्ने कुरा भयो । आफूमा रहेको कमजोरी छोप्न विपक्षीले विषयन्तर गर्न खोजिरहेका छन्, समस्या त्यहाँ छ तर विषयन्तर गर्दैमा कानुनले समात्ने ठाउँ छैन । 

–यही प्रकरणले सरकार ढल्छ कि ढल्दैन ? 

सामान्यतया भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले चालेको अभियानले सरकार ढल्दैन । अहिलेको अवस्थामा फेरबदल पनि हुँदैन । सरकार ढल्ने वा ढाल्ने प्रक्रियाबाट गयो भने अहिले जजसले नेतृत्व गरिरहेका छन् उहाँहरू हिरो बन्न पाउने गोल्डेन चान्स समाप्त हुन्छ । त्यसकारण कसले गर्न खोजेको छ फेस गर्न तयार छ । 

–कोशीको सरकार टिकाउनका लागि सबैतिर राप्रपालाई भागबण्डा दिने गरी छलफल चलिरहेको चर्चा छ नि ? 

राष्ट्रिय सहमतिको कुरा भइरहेको अवस्थामा कुनै दललाई ल्याउने वा कुनै दललाई ल्याउनै नहुने भन्ने छैन । स्वाभाविक ढङ्गले सबै दललाई सरकारमा आउन पार्टीले आह्वान गर्छ । सुरुमै एमाले, रास्वपा र राप्रपा पनि सरकारमा थियो । उहाँले सरकार छोड्नुभयो । आफ्नो किसिमले छाड्नुभयो । हामीले छोड भनेको होइन । सबैलाई मिलाएर जाने विषयमा गठबन्धन दलहरू खुला छन् । 

जहाँसम्म कोशीको कुरा छ, त्यहाँ त्रिशङ्कु खालको अवस्थाले समस्या उत्पन्न भएको हो । हामी पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय सहमति पक्षमा थियौँ । केन्द्रमा सम्भव नभए पनि कम्तीमा कोशी प्रदेशमा सहमति गरौँ भनेको हो । त्यसमा एमाले तयार भएन । त्यसैले अल्पमत र बहुमतकै अभ्यासमा जाँदा समस्या आएको हो । 

–एमसीसी र चीनसँग नक्सा विवादको विषयमा पार्टीको प्रष्ट धारणा के हो ? 

एमसीसीको सन्दर्भमा १२ बुँदे प्रस्तावलाई पार्टीले पनि पास गरेको छ र सदनले पनि पास गरेको छ । सदनमा भएका र सरकारमा भएका अहिलेका घटकहरू मिलेर प्रस्ताव पारित गरेको हो । १२ बुँदेलाई स्वीकार गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । कार्यान्वयनको पाटोमा अमेरिकाले कति स्वीकार गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा अन्तर देखिन्छ । उसले मौखिक रूपमा कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ । तर लिखित रूपमा प्रष्ट आएको छैन । यो दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हुनाले सम्झौताको पार्टका रूपमा आइसकेको छैन । एमसीसी सरकारसँग जोडिएको विषय हो । लेटर अफ एक्सचेन्ज गर्ने विषयमा केके सर्त राख्यो वा राखेन भन्ने विषयमा समीक्षाको विषय बनिराख्छ । 

दोस्रो नक्साको सम्बन्धमा पहिलो कुरा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि पूर्ववर्ती सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मित्र राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराएको रहेनछ । नेपालको संसद्ले पारित गरेको नक्साबारे कूटनीतिक हिसाबले सम्बन्धित देशहरूलाई अविलम्ब पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गरेको पाइएन । २ वर्षअगाडि भएको विषय अहिलेसम्म पत्रचार नहुनु नेपालको कमजोरी हो । नेपालले पत्राचार नगरेको भए पनि सार्वभौम संसद्ले पारित गरिसकेपछि अनौपचारिक ढङ्गले बुझेर चिनियाँ पक्षले पनि ख्याल गर्नुपर्थ्यो । त्यति ख्याल गरेको देखिँदैन ।