आज निजामती सेवा दिवस । निजामती सेवा सरकारका नीति नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले यसको सम्बन्ध जनतासँग प्रत्यक्ष रहन्छ । तर नेपालमा राजनीति हाबी भएकाले जनपक्षीय सेवा प्रदान गर्न चुनौती छ । यस सम्बन्धमा प्राध्यापक यदुनाथ खनालले भनेका छन्–‘निजामती कर्मचारीलाई एक दलप्रति प्रतिबद्ध बनाउन तानातान भएको देखिन्छ । यसले सिद्धान्त र व्यवहारमा द्वन्द्व उत्पन्न गराएको छ । यसमा राजनीतिक नेताहरूले गम्भीर रूपले सोची हाम्रो दिशा कता हो ? सो ठम्याउनु आवश्यक भएको देख्छु ।’ निजामती सेवाका बारेमा समीक्षा गर्दै कुल शेखर शर्माले ‘ठूलाठूला सङ्गठनात्मक संरचना भएका मन्त्रालय, विभागहरूको जरुरत छैन । सानो, छिटो, छरितो र कामको जिम्मेवारी बोकेको स्वशासित एकाइहरूको बढी आवश्यकता छ,’ भनेका छन् ।

निजामती सेवाको प्रारम्भ

सार्वजनिक प्रशासनको आविष्कार इसापूर्व चौथो शताब्दीमा चीनमा भएको हो । नेपालमा राजकाज चलाउन लिच्छविकालमा कुथेर, सुल्ली, लिङवल, मापचोक जस्ता अड्डा थिए । पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि निजामती प्रशासन थियो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा ‘घुस लिन्या र घुस खान्या दुवै राज्यका शत्रु हुन् भन्ने उल्लेख छ । राणाकालीन समयमा पनि कर्मचारीमार्फत नै राज्यको प्रशासन चल्दथ्यो । सोबखत हुकुमी शासनको व्यवस्था भएकाले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दण्ड र पुरस्कार मौखिक आदेशमा हुन्थ्यो । 

सेवा सुधारका प्रयासहरू

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गरियो । विसं २००८ मा लोक सेवा आयोगको गठन भयो । विसं २००९ मा भारतबाट विज्ञहरू बोलाएर ‘बुच कमिसन’ गठन गरियो । विसं २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको समयमा निजामती सेवा ऐन २०१३ जारी भयो । भारतीय प्रशासनविद्को नेतृत्वमा गठित बुच कमिसनदेखि टङ्कप्रसाद आचार्य, वेदानन्द झा, भेषबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र संविधानविद् काशीराज दाहालसम्मका प्रतिवेदनहरूले निजामती सेवा चुस्त र दुरुस्त एवं व्यवसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित छ । यस सेवालाई व्यावसायिक र सिर्जनशील बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ । निजामती प्रशासनले नागरिकबाट विश्वास प्राप्त गर्दैै आफ्नो योग्यता, क्षमता र प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गरेर नागरिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ र सरल तुल्याउन सकेमा मात्र मुलुकमा विकासले गति लिने छ । सुशासन कायम भई समृद्धि प्राप्त हुने छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमा अब पनि नगरे कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दैै नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई ‘सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्राथमिकतामा हो, पल्यिाउनै पर्छ । समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो, हामीले खुट्याउनै पर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नु पर्ने हो अथवा प्रव्रिmयामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस् । नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ । अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फस्र्योटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नै पर्छ’ भन्दै बीसबुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । 

तर नियत वा नियती वा संयोग जे भनौँ जतिखेर प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिइरहनु भएको थियो ठीक त्यही समयमा राहदानी कार्यालयको साइबरमा समस्या आएको भनेर राहदानी वितरण कार्य रोकिन पुग्यो । आजका दिनसम्ममा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको नागरिकले अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन । 

स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्ने ऐन, नियम बनेका छन् तर कुनै एक व्यक्तिलाई माथि पुर्‍याउने र तल झार्ने प्रयोजनका लागि अनेकौँ पटक निजामती सेवामा ऐन र नियम संशोधन भए । कहिल्यै पनि निजामती सेवाको संस्थागत विकासका लागि चिन्तन गरिएन । गणेश प्रवृत्तिमा मौलाएको निजामती सेवामा काम गर्ने इमानदार कर्मचारीले पछि पर्नुपर्‍¥यो । सेवाभित्र निष्पक्षता र तठस्थता भन्दा निकटस्थताको चुरिफुरी रह्यो । स्वदेशी–विदेशी तालिम पदस्थापन र सरुवा बढुवामा गोप्य कार्यसूची भएकाहरूले प्राथमिकता पाए । पेसाकर्मीलाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्ने नाराकासाथ राजनीति दलप्रति प्रतिबद्धता जनाउनै पर्ने वातावरण तयार गरियो । फलतः दण्डहीनता बढ्यो । आचरण, अनुशासन र शुसासनका कुराहरू कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुँदा सुशासन चाुनौतीपूर्ण बन्यो । 

हाम्रो निजामती प्रशासनको प्रकृति, प्रवृत्ति र संस्कृतिमा सुधारको आवश्यकता छ । सेवाभित्रको योग्यता प्रणालीलाई कार्यक्षमताका औजारहरूले परीक्षण गर्न कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत बनाउन जरुरी छ । नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन । मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछिका दिनमा सबै तहका सरकारमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको मार्ग निर्देशक सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा पाँच वर्ष पहिले समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र भविश्यसँग खेलबाड भएको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा दिवस मनाउन तय गरिएको नारा अनुसार कसरी प्रशासनलाई व्यावसायिक र सिर्जनशील बनाउन सकिन्छ ? चिन्तन आवश्यक छ ।  

सेवा सुधारमा चुनौती   

वर्तमानमा सुशासन चुनौती बनेको छ । जताततै दण्डहीनता मौलाएको छ । विधिको शासन हराएको अनुभूति भइरहेको छ । भ्रष्टाचार बढेको बढै छ । आम उपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट ठगिएका छन् । वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र तौलमा मात्र होइन सरकारी सेवाबाट समेत उपभोक्ता पीडित छन् । सेवाग्राहीले कानुनले प्रत्याभूत गरेका सेवा समयमै सहज ढङ्गले पाउन नसकेको अवस्था छ । मालपोत, यातायात, नापी, जिल्ला प्रशासन (राहदानी र नागरिकता) लगायतका कार्यालयहरूमा बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन । सरकारी कार्यालयदेखि बिजुली, पानी, टेलिफोन र बैङ्कमा सेवा लिन जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले कानुनले निश्चित गरेको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हाम्रो चाहना मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह हो । निजामती कर्मचारीलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी बनाउन तालिमको आवश्यकता छ । नागरिकहरूलाई सेवा लिन अड्डा अदालतमा जाँदा सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन निजामती प्रशासनमा नीतिगत सुधारको खाँचो छ । 

राजनीतिले राज गर्ने हो । प्रशासनले शासन गर्ने हो । यस अर्थमा राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत व्यवस्थासहित प्रशासनलाई स्पष्ट निर्देशन दिने हो । प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन । प्रचलित कानुन सुशासन ऐन, २०६४ मा किटान गरिएका अधिकारको सीमाभित्र रहेर राजनीतिले प्रशासनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । प्रशासनले सोही ऐनमा उल्लेख भएअनुसार अनुशासन र आचरणमा रहेर विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्ने हो । हाम्रो आजको चुनौती भनेकै विधिको शासन हो । विधिसम्मत वस्तुगत नियमन भए नभएको हेर्ने अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम हुन सकेमा मात्र निजामती सेवा दिवस २०८० को ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र शुसासन’ नारा सार्थक हुनेछ । आजका दिनमा यही शुभकामना ।