काठमाडौँ । आज देशभरका निजामती कर्मचारीले २० औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदैछन् । स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारीकै व्यावसायिक क्रियाकलापले नै देशको मुहारको चित्र बोल्छ ।

यदाकदा गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा कर्मचारी मुछिँदा समग्र कर्मचारीतन्त्रमाथि धावा बोलिन्छ । सार्वजनिक कार्यालयमा कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिने सेवाको स्तर प्रभावकारी र जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर, केही यस्ता कार्यालय छन्, जहाँ सेवाग्राहीले कर्मचारीको गाली र टोकसो खेप्दै आएका छन् ।

सरकारी अस्पताल, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत केही कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन जाँदा रुखो जवाफ दिन्छन् ।

स्थानीय तहमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले गर्ने व्यवहारको त कुरै नगरौँ । अहिले धेरैजसो काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुन्छन् । जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्तासम्म आउँदा सर्वसाधारण स्थानीय तहमै निर्भर रहनुपर्छ । तर, सेवाको स्तर भने अझै प्रभावकारी र जवाफदेही हुन सकेको देखिँदैन ।

सधैँभरि सुगममा मात्रै रमाउन चाहने कर्मचारी र बाध्यतावस दुर्गममै सेवा गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धति एउटै हुँदा देश र जनताप्रति समर्पित कर्मचारीको मनोबल एकैखालको हुँदैन । अझ राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा पाखुरी सार्दै एउटा सुब्बा दर्जाको कर्मचारीले सचिव र मन्त्रीसम्मलाई औँला तेर्स्याउँदै ‘यो गर्नुस् र त्यो गर्नुस्’ भन्ने परिपाटीले त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कहाँ पुग्दैछ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट बनाउने क्रममा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनमलाल मोदीले निजामती कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनसँग रायसल्लाह लिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल पाखुरी सुर्किँदै ‘ऐनमा आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्छौं र कर्मचारीले काम गर्दैनन्’ भन्दै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । यहीँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि कर्मचारीतन्त्रमा कामभन्दा पनि धम्क्याउने, तर्साउने र मन्त्री तथा सचिवलाई आफू अनुकूल निर्णय गराउने कर्मचारीको जमात ठूलो छ । जसले कर्मचारीमा कामले होइन, शक्तिकेन्द्र रिझाएमात्रै माथि पुग्ने गलत मनोवाद हाबी छ ।

२० वर्षपछि कर्मचारी प्रशासनलाई ट्रयाकमा ल्याउने भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुने छाँट देखिएको छ । बिहीबारमात्रै मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय ग¥यो । अब संसदमा यसले व्यापक छलफल पाउँछ ।

यसअघि पनि संसदमै पुगेर विधेयक मन्त्रालयमै फर्किएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास गरेपछि मात्रै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि विधेयक ऐनमा परिणत हुन्छ ।

कर्मचारी संयन्त्र अझै पनि संसदबाट विधेयक पास हुनेमा आशंकाग्रस्त छ । तर, यसपाली ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी विधेयक पास गर्ने पक्षमा रहेकाले यो पटक भने फिर्ता नहुने लगभग निश्चित छ । तर, नेपाली राजनीतिमा सुनिश्चित भने केही हुँदैन ।

कर्मचारीको ‘लिडर’ मुख्यसचिव नियुक्तिमै राजनीतिकरण हुँदा यसले कर्मचारीतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा राजनीतिक दलहरु कहिल्यै संवेदनशील हुन खोजेको देखिँदैन । आफूअनुकुल मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव ल्याउन सके भनेअनुसार काम हुनेमा ढुक्क देखिएका दलहरुले कर्मचारी संयन्त्र सुधार्ने भन्दा पनि ‘एसम्यान’ को खोजीमा बढी समय खर्चिएको देखिन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा कर्मचारीमा अलिबढी व्यावसायिकता र दक्षता देखिन थालेको छ । शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरु युवापुस्ताका छन् । सामाजिक सञ्जालको व्यापकता र सेवाग्राहीमा पलाएको चेतनाले पनि सार्वजनिक कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीबाट ठाडै घुस÷रिसवत माग्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको देखिन्छ । डेढ लाखभन्दा बढी कर्मचारीमा यदाकदा सेवाग्राहीसँग काम गरिदिएबापत घुसमागेका समाचार आइरहन्छन् । कर्मचारी थितिमा नबस्ने र राजनीतिक दलहरुले नीति नमान्ने हुँदा बर्सेनि मनाउँदै आएको निजामती सेवा दिवस ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै हुने देखिन्छ ।

दलहरुले पार्टीविशेष कर्मचारीको ट्रेड युनियन बनाउन दिएका छन् । जसले सिधै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरणलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास र उनीहरुको सेवासुविधा बढाउने विषयमा दलहरुले कहिल्यै छलफल वा बहस चलाएको सुनिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययनले पनि निजामती कर्मचारीमा भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गरिएका छन् ।

आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कर्मचारीको व्यावसायिकता, कार्यक्षमता र उनीहरुले गर्ने कामको प्रभावकारिताको विषयमा कहिल्यै बहस नगर्ने तर, एक दिन दिवस मनाउनु कर्मकाण्डीबाहेक अरु नहुने बताउँछन् । उनले निजामती सेवा ऐनमै दलअनुसार ट्रेड युनियन खोल्न दिएर वैधानिक रुपमै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको प्रमाणित हुने बताए । ‘हामी कर्मचारीको हकहितमा कहिल्यै बहस चलाउँदैनौँ, बरु तिमी मेरो दलमा रहनुपर्छ भनेर ट्रेड युनियन खोल्न दिन्छौँ,’ उपाध्यायले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले बनेको मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खोल्न दिने बुँदा राखिएको सुनेको छु । जबसम्म यी युनियनहरु बन्द हुँदैनन्, तबसम्म कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।’

उपाध्यायका अनुसार राजनीतिक र कर्मचारीले एकले अर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिले त जहिल्यै आफू अनुकुल कर्मचारी चाहन्छ, आफूप्रति वफादार कर्मचारी खोज्छ तर, कर्मचारी कुनै दल विशेषको हुनु हुँदैन । उसले सेवाप्रवाह दिँदा दलको ऐनाले हेर्न मिल्दैन ।’

उनले कर्मचारीले ऐन÷नियमलाई दायाँबायाँ नगरी काम गरे राजनीतिक दलले केही गर्न नसक्ने बताए । 

२०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।