अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहस्थल र प्रवेशमार्ग ६ दिनदेखि बन्द
किमाथाङ्का । मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै स्थानीयवासीले निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरिदिएका छन् ।
गत शनिबारदेखि अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जपीडित सङ्घर्ष समितिले विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरेका हुन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङ्कुटी–दिदिड पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
अरुण प्रवेशमार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाए । जग्गाधनीलाई मुआब्जावापतको रकम दिने भनेर निर्धारण भइसकेको मुआब्जा रोकिएपछि बाध्य भएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभामा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छ्याङ्कुटी–दिदिड सडकखण्डको प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ । मुआब्जापीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनका अनुसार सङ्घर्ष समितिले खाँदबारी नगरपालिका–४ को छ्याङ्कुटी डाँडाबाट अरुण तेस्रोको यातायातका साधन आयोजनास्थल जान दिएका छैनन् । प्रवेशमार्गको चार सय ५४ रोपनीको जम्मा रु ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार बजेट निकासीका लागि लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी सतलज एसजेभिएनले गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन् । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनुका साथै रोयल्टी र अन्य कर गरी अर्बौँ रुपैयाँ पाउनेछ । आयोजना बनाउन रु एक खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
२०७९ लाई फर्केर हेर्दा : उपनिर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवारी दिएका ४२ पदमा कस्तो छ जनाधार ?
-
बालुवाटारमा ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आर्थिक विकासका लागि लगानी खोज्दै लुम्बिनी सरकार
-
सहकारी पीडितको आन्दोलनमा रास्वपाले जनायो ऐक्यबद्धता
-
नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यतामा संसद्ले सम्झौता नगरोस् !
-
विश्व बडीबिल्डिङ प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीलाई सम्मान