नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद उदय शमशेर राणा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सदस्य पनि हुन् । पार्टीमा पनि उनी अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा चासो राख्ने नेतामा पर्छन् । देशमा नक्सा, एमसीसी, बीआरआईलगायतका विषयमा चहलपहल बढेको छ । यही बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिका हुँदै चीनको भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । 

देशमा देखिएको कुटनीतिक समस्यालाई राजनीतिक रुपमा कसरी समाधान गर्ने, नेपालको नक्सालाई चीनले किन स्वीकार गरेन लगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादव र लोकेन्द्र भट्टले उनीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता राणासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको बेला चीनसँग नक्साको विवाद आएको छ, प्रचण्डको भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा किन यो विवाद आएको होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

‘बोर्डर इस्यु’ भनेको ‘सेन्सेटिभ इस्यु’ हो । यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउनु हुँदैन । ‘बोर्डर इस्यु’लाई पहिलादेखि नै राजनीतिक हतियार बनाउँदै आएको पाइन्छ । मैले पहिला नै भनिसकेको थिएँ कि आधिकारिक डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट ‘बोर्डर इस्यु’लाई समाधान गर्नुपर्छ । बोर्डर इस्यु चीनसँग होस् वा भारतसँग होस्, हामीले डिप्लोम्याटिक ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ । अहिले ‘नन् एलाइन्मेन्ट’को आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति बनेको छ । ‘नन् एलाइन्मेन्ट’ भनेको ‘नन् इङ्गेजमेन्ट’ पनि हो । त्यसैले अरु ‘नन् एलाइन्ट’ कन्ट्रीहरुले ‘इङ्गेज’ गर्न सुरु गरे । अहिले जुन नक्साको समस्या आएको छ, त्यसमा कुटनीतिक रुपमा त्रुटि नै भएको हो । 

अच्चमको कुरा मलाई के लागि रहेको छ भने पहिलाका मन्त्रीले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको बारेमा छिमेकी देशहरुलाई जानकारी गराएको भन्नुभएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा छिमेकी देशलाई जानकारी मात्र गराउने होइन, लविङ पनि गर्नुपर्छ । नेपालले जानकारी गराउने बित्तिकै त्यसको जानकारी पाउँछ भने होइन । नेपालको भूमि हामीले लिनुपर्छ भनी सबै पार्टीले त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए । सबै पार्टीमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताले साथ दिएका थिए । तर दुःखको कुरा, त्यतिबेला त्यत्रो संवेदनशील विषयमा काम गर्दा आवश्यक गृहकार्य गरेको देखिँदैन । 

त्यतिबेला चीनका राष्ट्रपति स्वयं नेपाल आउनु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने हामीले बुझेका थियौँ । तर उहाँहरुले कुटनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरुलाई बोलाएर जानकारी गराए पनि त्यसमा लविङ गरेकोे देखिँदैन । 

संसदबाट बहुमतले पारित भएको, संविधानमा पनि उल्लेख गरिसकेको र राष्ट्रपतिले पनि मोहर लगाइसकेको अवस्थामा पनि चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिनुलाई तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ ?

नेपालले कुनै कुरा गर्दैमा संसारले मान्नुपर्ने केही आधार छ ? चीनले नेपालको नक्सालाई किन मान्ने ? अरुणाञ्चल प्रदेश हाम्रोमा छ भनेर चीनले हामीलाई जानकारी गराएको होला नि, पूरै कश्मिर पाकिस्तानको हो भनी हामीलाई जानकारी गराएको होला नि ! इण्डियाले कश्मिर हाम्रो हो भनेर जानकारी गराएको होला नि ! अर्थात् जानकारी गराउँदैमा काम हुन्थ्यो भने यो कुटनीतिकको प्रश्न नै उठ्दैन । कश्मिरलाई पाकिस्तान र भारतले आआफ्नो दाबी गरे पनि हामीले युएनमा जे व्यवस्था छ, त्यसको आधारमा मान्ने हो नि ! अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनले दाबी गरे पनि हामीले त्यो इण्डियाको भूभाग हो भन्ने बुझेका छौँ किनभने युएनमा त्यही स्थापित छ । तर आजको दिनसम्म युएनमा यो भूमि हाम्रो हो भनेर दर्ता गराएको छैन । युएनको सदस्यता लिँदा हाम्रो भूमि कहाँदेखि कहाँसम्म हो भनेर हामीले जानकारी दिनुपर्छ । भूमि थपिँदा वा घट्दा पनि युएनलाई जानकारी दिनुपर्छ । 

लविङ गर्नु एउटा कुरा भयो तर कुटनीतिक हिसाबले जानकारी गराइसकेपछि त्यसलाई पनि चीनले अस्वीकार गर्नुलाई कुटनीतिक हिसाबले कसरी लिन सकिन्छ ?

सम्बन्ध राम्रो देखाउनका निम्ति नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै एक खालको पहल थाल्नुपर्ने थियो । कुटनीतिक हिसाबले सबैसँग सल्लाह गर्नुुपर्ने थियो । हामीले हाम्रो संविधानमै राखेका छौँ, संसदबाट पारित गरेका छौँ भन्ने कुराको जानकारी पनि दिनुपर्थ्यो नि ! त्यसखालको लविङ नै देखिएन । 

नेपालको तर्फबाट त्रुटि भएको हो त ?

नेपालको तर्फबाट हाम्रो कमजोरी भएको हो । र, चीनले हामीलाई खासै वास्ता नगरेको देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के बुझ्नु पर्‍यो भने हामीले दाबी गरेका चिजलाई अर्कोले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । हुनसक्छ नयाँ नक्साको बारेमा नेपालले चीनलाई जानकारी गराएको होला तर चीनले त्यसलाई स्वीकार गर्‍यो कि गरेन, त्यो पनि मुख्य कुरा हो । 

चीनले नेपालको नक्सालाई स्वीकार नगरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले चीनको भ्रमण रद्द गर्नुभयो तर प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको तयारीमा लाग्नु भएको छ । यस अवस्थामा चीन भ्रमण भए पनि त्यसलाई सेटल कसरी गर्ने त ?

यसलाई कुटनीतिक बाटोबाट समाधान गर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय छैन । चाहे भारतसँग होस् या चीनसँग होस् । दुवै देशसँग कुटनीतिक माध्यमबाट त्यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले लडेर समाधान गर्न सक्दैनौँ किनभने यो १९ औँ शताब्दी होइन, एक्काइसौँ शताब्दी हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा बलियो देशले पनि जबर्जस्ती गर्न सक्दैन । अहिले युक्रेनमाथि जबर्जस्ती भएको छ, सबै उसको विरोधमा उत्रियो । चीन भ्रमण प्रधानमन्त्रीले रद्द गर्ने होइन, तर चीन गएको बेलामा नक्सालाई लिएर प्रधानमन्त्री कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । भ्रमण रद्द गर्ने बित्तिकै त्यो भूमि हामीलाई आउँदैन पनि । यदि आउँछ भने रद्द गरे हुन्छ । बरु रद्द गरेपछि सम्बन्ध झन् बिग्रिन्छ । त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन । 

त्यसैले स्थानीय तहका मेयर, उपमेयरले पनि बुझ्नुपर्छ, प्रदेश सरकारका साथीहरुले पनि बुझ्नुपर्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो । त्यसैले कसैले पपुलिस्ट निर्णय गरेर हुँदैन, त्यसले झनै हाम्रो रिलेशन अरु देशहरुसँग बिगार्छ । हाम्रो कुटनीतिक डिप्लोमेसीमा कमजोरी देखियो । भूमिलाई लिएर भारतसँग विवाद भइसकेपछि त्यस सम्बन्धमा चाइनासँग लविङ गर्नुपर्थ्यो । कसैलाई न कसैलाई साक्षीको रुपमा राख्नुपर्थ्यो नि ! चीनलाई जानकारी दियो कि दिएन भन्नेमै हामी ‘कन्फ्युज’मा छौँ । अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री र पहिलाको परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा फरक देखियो । जानकारी गराउँदा पनि कसरी गराइयो, राजदूतलाई बोलाएर जानकारी दिइयो कि चीनमा रहेको हाम्रो राजदूतले त्यहाँ गएरमात्र जानकारी गराएको हो कि ! त्यो कुरा स्पष्ट देखिएको छैन । यसमा कुटनीतिक हिसाबले नेपाल निकै कमजोर देखिएको छ । 

नेपालमा दुई पटक नाकाबन्दी लागेको थियो । २०४६–४७ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा धेरै देशले हामीलाई समर्थन गरेका थिए । तर २०७२ मा नाकाबन्दी लगाउँदा एउटा पनि देशले बोलेन । अलिअलि हो कि होइन भन्नेजसरी चीनले बोल्यो । त्यसैले भूमि सम्बन्धी विवाद सकभर भारतसँग मिलेर कुटनीतिक हिसाबले नै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । 

केपी ओलीले बोलेर, बालेनले बोलेर वा संसदबाट मात्र पास गरेर हुँदैन भन्ने कुरा त अहिले आएर प्रस्ट भयो नि ! युएनमा पनि अहिले हाम्रो पुरानै नक्सा छ भन्ने कुरा अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीले भनीसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्छ कि कुटनीतिक मामिलामा हामी कहाँ उभिएका छौँ ! 

लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनबिच व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको छ, सोही सहमतिका कारण चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको हो कि ?

चीनले नेपालको नक्सालाई किन मान्यता दिएन, त्यो म भन्न सक्दिनँ । अर्को कुरा, नेपालबाट अलिकति लविङ नपुगेको हो जस्तो लाग्छ । नेपालको नयाँ नक्सालाई किन मान्यता नदिएको भन्नेबारे चीनले पनि बोलेको छैन । त्यही भएर यही कारण मान्यता नदिएको हो भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ के के विषयमा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री चीन जाँदा छलफलका लागि एजेण्डा बनाउँदा पहिलो प्राथमिकतामा नक्सा विवाद नै राख्नुपर्छ, अनिमात्र अरु कुरामा प्रवेश गर्नुपर्छ । यो नक्सा विवादले हामीलाई ठूलो धक्का दिएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको क्रममा स्पष्ट गर्नुपर्छ । यद्यपि आजैको आज यो नक्सा परिवर्तन हुनेवाला छैन । यसको निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले लविङ सुरु गर्नुपर्छ । लविङ गर्दा आफ्नो भोट बैंकलाई केन्द्रमा राखेर होइन, देश र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ । 

साँच्चै हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने हो भने हाम्रो कुटनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । ल्हासादेखि काठमाडौँ र काठमाडौँदेखि पोखरासम्म रेल लाइन बनाउने हाम्रो इच्छा हो । तर आजको दिनमा व्यावहारिक घटना हो कि होइन, बुझ्नु पर्छ । यो आर्थिक रुपमा सम्भव छैन भन्ने कुरा चीनले संकेत दिइसकेको छ । भ्रमणमा जाँदा व्यावहारिक कुराहरु, सम्भव हुने कुरामात्र गर्नुपर्छ । पोखरा एयरपोर्टमा हामीले ऋणको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ । चाइनिज ऋणमा बनेको एयरपोर्ट भएका कारण केही चाइनिज जहाज पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टमा पनि जानुपर्छ । चिनियाँ जहाज सेतो हात्ती भएको छ । त्यसको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ । बिजुली व्यापारको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ । आयात, निर्यातको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ । नेपालबाट के निर्यात गर्नुपर्छ, त्यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ । नेपाल–चीन बिचको विभिन्न नाका खोल्नुका साथै बन्द रहेकालाई सुचारु गर्न पनि विशेष रुपमा प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ । तर एक नम्बरमा नक्साको विषय नै उठाउनुपर्छ ।  

तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा रुचि राख्ने नेतामा पर्नुहुन्छ, यो सानो नेपालमा यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल किन भइरहेका हुन्छन् ?

यस्तो यहाँ नेपालमा मात्र भएको छैन । नेपालभन्दा बढी अरु देशमा भएको देखिन्छ । नेपालमा अत्यन्तै चेलखेल भयो भन्ने गर्छन् तर आजको दिनसम्म हाम्रो नेपालमा भारत र चीनबाहेक कुन देशको राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख आएका छन् ? बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि भारतको प्रधानमन्त्री र चीनको राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ । साँच्चै नेपालको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको भए बाराक ओबामादेखि लिएर बेलायतदेखि जापानका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख यहाँ पुग्थे नि त ! त्यसैले हामीले यसलाई नेगेटिभ रुपमा नलिऔँ । चलखेलभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पावरहरुको सबैतिर ‘इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ । त्यति धेरै ‘इन्ट्रेस्ट’ भएको भए त यहाँ अरु बढी गतिविधि हुन्थे । तर मैले त खासै गतिविधि देखेको छैन ।

नेपालमा ओबामा नआए पनि अमेरिकाबाट विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुको लर्को लागेको छ, किन होला त ?

हाम्रो देशमा मात्र होइन, बङ्गलादेश र श्रीलंकालाई हेर्नुस् अथवा पाकिस्तानलाई हेर्नुस् । यहाँभन्दा बढी त्यतातिर बढी छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको गतिविधि बढेको छ तर त्यसले हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन । हामीले त्यसलाई थ्रेटको रुपमा होइन, अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । 

तर अवसर त केही देखिएको छैन नि ?

अवसर छन् तर नेपालले लिन सकेको छैन । भारत र चीन विश्वमै आर्थिक समृद्धि भएका देश हुन् । दुवै देश हाम्रा छिमेकी देश हुन्, तर त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ । आर्थिक विकासका लागि यी दुवै देशबाट फाइदा लिनुपर्छ । त्यो लाभ लिन नसक्नुको कारण कुटनीतिक कमजोरी हो । परराष्ट्र नीतिमै एकरुपता छैन, एउटा मन्त्री आए भने एक खालको नीति बनाउँछन् भने अर्को आए अर्को खालको बनाउँछन् । 

कांग्रेसले त पटक पटक यो देशको नेतृत्व लिएको छ, यसका लाभ वा अवसर लिनका लागि किन पहल गरेन ?

हामी सरकारमा हुँदा नीति बनाउँथ्यौँ तर जब बाहिर आउथ्यौँ अनि त्यो ‘चेन्ज’ हुन्थ्यो । हामी सरकारमा हुँदा पनि एमसीसीलाई समर्थन गर्‍यौँ, सरकार बाहिर हुँदा पनि त्यसलाई समर्थन गर्‍यौँ । सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा हामीले कहिल्यै गरेनौँ । बीआरआई २०१७ सालमा हस्ताक्षर गर्दा प्रकाशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसप्रति हाम्रो जे धारणा थियो, त्यही धारणा अहिले पनि छ । नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको एकरुपता हो । एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा आर्थिक कुटनीतिमा कमजोर भएको छ । माओवादीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कुटनीतिक कुरा गर्दा ती दलहरुले आफ्नो भोट बैंकलाई आधार मानेका हुन्छन् । आफ््नो स्वार्थलाई अगाडि सारेका हुन्छन् । 

विगतमा के भयो वा भएन भन्ने छाडेर हेर्दा अहिले त तपाईंकै पार्टीका अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुनु हुनुहुन्छ, कुटनीतिक हिसाबले आर्थिक अवस्था सुझार गर्न सकिन्छ नि ?

अहिलेको अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको हालतमा जादुको छडी छैन नि । यो भन्दा पहिलाका सरकारहरुले जुन एउटा सहमति गरेका थिए, ती सबै सहमति तोड्दै आइरहेका छन् । भारत र चीनलाई फेरि कुन मुखले सम्झौता गरौँ भन्न सक्छौँ ! ती देशका थुप्रै सम्झौता रद्द भएका छन् । ती किन भयो, कसले गरे भन्ने समीक्षा हुन आवश्यक छ । बुढीगण्डकीमा तीन पटक परिवर्तन भयो । यो हिसाबले हामीमाथि कसले विश्वास गर्छ ? परराष्ट्र नीति भनेको भोट बैंकको पोलिसी होइन । नीतिमा गम्भीर्यता नभएपछि ती देशहरुले एउटा औपचारिकता निभाएर छोडिदिन्छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको र हटाउन दबाब दिएको भन्ने छ । तपाईहरुले किन गृहमन्त्री हटाउन लागेको  ?

गृहमन्त्रीको राजीनामा शेरबहादुर देउवाले माग्नु भएको छैन । डा. शेखर कोइरालाले पनि माग्नु भएको छैन । हामीले पनि माग्नेवाला छैनौं । गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हो । कतिपय कुरामा हाम्रो असन्तुष्टि होला । त्यो कुरा गृहमन्त्रीसँग राख्छौं ।

कतिपय राम्रो काम गृहमन्त्रीजीले गर्नु भएको छ । त्यसका लागि उहाँलाई बधाई पनि दिन्छौं । हामी चाहन्छौं– भ्रष्टाचारमा मेरो र तेरो नहोस् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी या अरु पार्टीको होस्, कुनै नेताले भ्रष्टाचार गरेको छ भने शुन्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले तेरो र मेरो भइरहेको छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ हो ?

तेरो र मेरो भइराखेको छ भन्ने कुरा आएको छ । हामीले यो कुरा विभिन्न ठाउँमा उठाएका छौं । विभिन्न प्रकरणमा माओवादीका नेताहरुको नाम आएको छ । उहाँहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको छैन । माओवादी नेताहरुका सल्लाहकार, छोरा र आफन्तहरुमाथि बयान लिने र पक्राउ गर्न काम भएको छ ।

कृष्णबहादुर महराको कुरा आएको छ । उहाँमाथि छानविन भएको छैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरण रामबहादुर थापा बादलको पालामा सुरु भएको थियो । उहाँको सल्लाकारलाई समातेको छ ।

बादलको परिवारमाथि सामान्य सोधपुछ पनि भएको छैन । बालकृष्ण खाणलाई कारबाही नगर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौ । तर, फाइल खोलिसकेपछि एउटालाई छोप्ने र एउटालाई ठोक्ने काम नहोस् भन्ने मात्र हो ।

त्यसो भए गृहमन्त्रीले निष्पक्ष काम गर्न नसकेको कांग्रेसको बुझाइ हो ? 

गृहमन्त्रीले काम नगरेको भन्ने होइन । अझै निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले, गृहमन्त्रीको राजीनामा शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का अथवा शेखर कोइराला अरु कुनै नेताले माग्नु भएको छैन ।

नेपालमा प्रतिशोधको राजनीतिले प्रश्रय पाउने थाल्यो र एक अर्काप्रति पूर्वाग्राही देखिने काम भएको भन्ने छ । हालै मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश पाकिस्तानको जस्तो हुन थाल्यो भन्नु भएको छ । सरकारका कामले के संकेत दिइरहेको छ ?

कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भने कुनै पार्टीले आफ्नो नेताहरु जोगाउन जे पनि गर्छ । कोही पार्टीहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्छ । ती पार्टीले चर्को कुरा गर्दैन । कांग्रेसकै कुरा गरौं न ।

यो देशमा को कोले भ्रष्टचार गरे ? गिरिबन्धु, ओम्नी, यति, लडाकु लगायतका काण्ड छन् । जुन काण्डमा कम्युनिस्टका नेताहरु मुछिएका छन् । त्यही नाम बाहिर ननिस्किने रैछन् । अहिले यो देशमा कांग्रेसका नेताले मात्र भ्रष्टचार गरेको छ त ? कांग्रेसका नेता मात्र समातिएको छ ।

भोलि कांग्रेसको सरकार आएपछि ती काण्डको फाइल खोल्छ ?

हामी यो भन्दा पहिला पनि धेरै पटक सरकारमा पुगेको हो । हामीले पूर्वाग्रह ढंगले काम गरेका छैनौं, भोलि पनि गर्दैनौं । अरु पार्टीलाई पनि मेरो र तेरो नगरी भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति राखेर अगाडि बढ्न हाम्रो आग्रह छ ।

सरकार बनेको ८–९ महिना भयो । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा सरकारको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?

नेपालको विडम्वना कुनै पनि सरकार डेढ–दुई वर्ष नचल्ने भयो । टीम नभइकन कुनै पनि सरकारको पर्फमेन्स देखिँदैन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सुधार आइदिओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक राम्रो देखिएको छ । तर, ग्राउण्ड रियालिटी फरक छ । अहिले बैंकहरुमा पैसा छ तर साना तथा मध्यमस्तरका व्यापारीहरु पैसा लिन सकिरहेका छैनन् । 

सहकारी समाप्त हुँदा अरु क्षेत्रमा पनि सहकारीको समस्या सरिरहेको छ । कतिपय साथीहरुले सहकारीबाट ऋण लिएका छन् । उनीहरु ऋण तिर्दिन भनिराखेका छन् । 

भनेपछि सरकारको पर्फमेन्स राम्रो नदेखिएकै हो ?

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एकै चोटी जगाउन गाह्रो छ । अर्थतन्त्र नजोगाउँदासम्म सरकारको पर्फमेन्स देखिँदैन ।

सरकारमा ३६ प्रतिशत कांग्रेसको उपस्थिति छ । कांग्रेसका मन्त्रीको पर्फमेन्स देखिएन । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस पनि कुहिरोको काग जस्तो बनेको स्थिति छ । राम्रो कामको जस जति माओवादीले लिरहेको भन्ने छ । अवस्था यस्तै हो ?

जस र अपजसको कुरा हामीले हेर्दा घाँस अर्कोतिर बढी हरियो देखिन्छ । जस कांग्रेसले पनि लिएको छ, माओवादीले पनि लिएको छ । अरु पार्टीले पनि लिएको छ । कतिपय कुरामा माओवादीको गतिविधिले हामीलाई पनि नकारात्मक असर परेको छ । सरकारको पर्फमेन्स खत्तम पनि छैन । गजब पनि छैन । मैले सरकारको पर्फमेन्सलाई एभरेज पाएको छु ।

सरकारको आयुको दिनगन्ती सुरु भइसक्यो भन्ने पनि चर्चा छ । कांग्रेसले सत्ता समीकरण हेरफेर गर्न चाहेको हो ?

त्यसमा चिन्ता नगरौं । माओवादीले हामीलाई र हामीले माओवादीलाई छोडेर जाने अवस्था छैन । अरु पार्टीले पनि सरकार छोडेर जाने अवस्था छैन ।

कांग्रेस सभापतिलाई सत्ताको भोक जागिसकेको छैन ?

पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । तर, अहिले उहाँको समय आएको छैन । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो आधा समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र बाँकी आधा सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भन्ने छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भंग भइसकेको हो ?

त्यो सहमतिबारे हामी कन्फ्युजमा छौं । कसैले सहमति भएको छ भन्नुहुन्छ, कसैले छैन भन्नुहुन्छ । यो पक्का छैन । माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने प्रचण्ड सरकारको आयु अर्को एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । उहाँ पुसमा प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो । ढेड वर्ष उहाँको समय बाँकी छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाबाट भइरहेको पार्टी सञ्चालनको तौर तरिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

उहाँको नेतृत्वमा कांग्रेस स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । पार्टीलाई अझै परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने माग पार्टीभित्र उठेको छ । कांग्रेसमा जस्तो अरु पार्टीमा यति धेरै युवाले मौका पाएको छ त ? 

हाम्रो पदाधिकारीमा पनि युवाको उपस्थिति बलियो छ । मेरो उमेरको दुई जना महामन्त्री हुनुहुन्छ । एक जना (गगन थापा) त मभन्दा पनि दुई–चार वर्ष कम उमेरको हुनुहुन्छ । उपसभापति, सहमहामन्त्रीमा पनि धेरै युवाले मौका पाउनु भएको छ । 

नेतृत्व तहमा युवा पुस्ता पुग्दा पनि कांग्रेसप्रति आकर्षण किन छैन ?

कांग्रेसप्रति आकर्षण छैन भन्न मिल्दैन । हामीसँग आकर्षण नभएको भए नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूला पार्टी कसरी बन्थ्यो ? तर, एउटा कुरा हामीले मान्नुपर्छ । १८–३० वर्षका भोटरस्को कांग्रेसमा आकर्षण कम देखिएको छ । सहरमा पनि यो कांग्रेसको, माओवादीको, एमालेको राप्रपाको घर हो भन्ने थियो । अहिले यो परिवर्तन भइरहेको छ ।

कांग्रेस र एमालेका परम्परागत मतदाताले नयाँ पार्टीलाई भोट हालेको अवस्था छ । नयाँ मतदातालाई हाम्रो पार्टीले आकर्षण गर्न सकेन कि सकेन भन्ने छ ? वौद्धिक वर्गलाई हामीले पार्टीमा आकर्षण गर्न सकेनौं कि भन्ने छ ।

अब पार्टी संगठनको विस्तारको शैली परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ । केही दिनअघि महामन्त्री गगन थापाको क्रियाशीलतामा पार्टी कार्यालयमा ‘पोलिसी ह्याकाथन’ कार्यक्रम भएको थियो । हामीले पढेलेखेका युवालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं । 

वीपी जयन्तीको अवसरमा भदौ २४, २५ र २६ गते वीपी साहित्व महोत्सव गर्न लागेका छौं । यो कार्यक्रममार्फत् पढेलेखेका मान्छेलाई पार्टीभित्र आकर्षण गराउन चाहेका छौं । 

घरमुलीले भन्दैमा पनि सबै भोट आउँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौं । अब हामी व्यक्तिगत रुपमा जानुपर्छ । अहिले भोट सोसल मिडियामा छ । हामी त्यसमा छिर्न सकिरहेका छैनौं । सोसल मिडिया परिचालनमा नयाँ पार्टीको गतिविधि हेरेर रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति देखिएको वितृष्णाले कांग्रेसप्रतिको मोह भंग भएको हो कि ? नेतृत्व परिवर्तन नगरी नागरिकलाई कांग्रेसमा आकर्षण गराउन सम्भव छैन भनेर कांग्रेसकै नेताहरु भन्दै छन् नि ?

सबैभन्दा सजिलो अरु कसैलाई दोष दिनु हो । हामी आफ्नो कमजारी देख्दैनौं । अरुलाई दोष लगाइदिए पुग्यो । यो किन भनेर भन्दा शेरबहादुर देउवाले बिगार्‍यो । किन यो भएन भने गगन थापाले बढी बोलेर बिगार्‍यो । त्यो होइन । 

कांग्रेसमा पछिल्लो समय ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । यसले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

यो ध्रुवीकरण होइन, पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिएको हो । जुन दिन पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन कांग्रेस सकिन्छ । शेरबहादुर देउवा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनौती दिएर नेतृत्वमा आउनु भएको हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहलाई चुनौती दिएर नेता बन्नुभयो । पार्टी बाँचेकै कारण नेतृत्वलाई चुनौती दिने क्षमता र अधिकार हामीसँग भएर हो । अरु पार्टीमा त्यो देखिँदैन । 

खै केपी ओलीलाई कसैले चुनौती दिएको ? खै प्रचण्डलाई कसैले चुनौती दिएको हो ? खै रवि लामिछानेलाई कसैले चुनौती दिएको हो ? कोही बोल्न सक्छ ? उनीहरुको विरुद्ध बोल्यो भने पार्टीबाट भोलि नै निकालिन्छन् । हाम्रो पार्टीमा त्यो छ ? 

चुनौती दिने अधिकार मेरो पनि छ । म पूर्व अर्थराज्यमन्त्री । मैले बेजटको कुरा गर्दा राम्रो पक्षलाई राम्रो भनेँ । कतिपय नराम्रो पक्षमा मञ्चमा र संसदमा मैले बोलेँ । तपाईहरुले गुटबन्दी, ध्रुवीकरण, घेराबन्दी, एकलौटीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ । कांग्रेसमा त्यो भएन भने कांग्रेस सकिन्छ ।

पार्टी नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने कुरा राम्रो हो, त्यसो भए ?

चुनौती पेस गर्ने ठाउँ त हुनुपर्‍यो नि । शेरबहादुर देउवाले मलाई चुनौती दिन पाइदैन भनेको कहीँ सुन्नु भएको छ ? पार्टी र शेरबहादुर देउवा परिवर्तन हुन पनि चुनौती दिन आवश्यक छ । हामीले उहाँलाई कोठाभित्र भनौला । कहिले कही रिस उठेपछि बाहिरै पनि भनिदिन्छौं । त, तैले के बोलिस् भनेर कसैले भन्दैन ।

हाम्रो पार्टीमा चुनौतीलाई नेतृत्वले प्रोत्साहन गर्छ । तर, कतिपय नेताहरुले भाषा चाहि मिलाउँदैनन् । सभापतिको नीति, महामन्त्रीको नीतिमा हामीले चुनौती दिने हो । उनीहरुको मुख मन पर्‍यो कि मन परेन भनेर चुनौती दिने होइन ।

अर्को कुरा, शेरबहादुर देउवालाई कसैले टिपेर ल्याएर यहाँ राखेको होइन । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरेर नेतृत्वमा पुर्‍याएका हुन् । उपसभापति र महामन्त्रीको हकमा पनि त्यही हो ।

त्यसैले, पार्टी भित्रको नेतृत्व परिवर्तन अर्को अधिवेशन नआएसम्म हुँदैन । शेरबहादुर देउवाले, उपसभापति, महामन्त्रीले अब म राजीनामा दिन्छु भन्नेबाहेक अरु विकल्प हामीसँग छैन । 

२०८२ मा १५ औं महाधिवेशन गर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने देख्नुहुन्छ ? २०८२ मा महाधिवेशन सम्भव छ ?

१४ औं महाधिवेशन भएको ४ वर्षपछि हुन्छ ।