विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको छ । उनलाई पदमुक्त गरेको अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

तर, के कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ला ? पुनः एक पटक यही जोडघटाउको बहसले ठाउँ पाएको छ ।

संविधानको उक्त धाराको उपधारा (३) अनुसार बन्ने कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा (५) मा पुग्नेछ । उपधारा (५) को सरकारले पनि उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । फेरि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जाने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।

२०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै बनेको थियो ।

त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा उद्धव थापा पनि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए र सर्वोच्चले पुनः भदौ २१ गते उनलाई बर्खास्त ग¥यो ।

उनले प्रदेशसभाका अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएर बहुमत (४७) सांसद पु¥याएका थिए । अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै उनी पदबाट मुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।

विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले नै कामचलाउ भइसकेका थापाले दोस्रो कार्यकालबाट पनि ३८ दिनमै बिदा लिनु परेको छ ।

अघिल्लो पटक असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चले साउन ११ गते खारेज गरेको थियो । त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री थापाले २२ दिन मात्रै काम गर्न पाएका थिए । यो पटक उनी ३८ दिन मुख्यमन्त्रीको रुपमा बहाल रहे ।

यसअघि भने अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको थियो । यस पटक भने सर्वोच्चले संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

तर, बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेका कार्कीले फेरि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छिन् । एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै कार्कीले ४६ मत पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । दनुवारको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसदमा यसअघि पाएको ४६ मत पु¥याउन पनि कार्कीलाई सकस देखिन्छ । यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने विषय अन्यौल नै छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् ।

एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग भन्दा गठबन्धनसँग १ मत बढी छ । उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्थामा ४७ सांसदको हस्ताक्षर पु¥याउन गठबन्धनलाई सहज छ । तर, एमाले र राप्रपाका लागि त्यो परिस्थितिमा मध्यावधिमा लाने कि सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न दिने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । एमाले र राप्रपा एकातिर र अन्य दल एकातिर भएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ । जसका कारण प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् ।

दलहरुले गठबन्धन फेरबदल नगरेसम्म वा नयाँ सहमति नगरेसम्म प्रदेशको परिस्थिति जटिल मोडतिरै जाने देखिन्छ । यस्तै उपसभामुखलाई बैठकको अध्यक्षता नगर्न बिरामीको बहाना बनाउने, ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराउने कार्की आफैँ सफा हातसहित न्यायको ढोका पुगेका थिएनन् । उनले पर्दा पछाडि गरेका खेल पनि संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको विरुद्धमै थियो ।

उनैले गरेजस्तै खेल कांग्रेस, माओवादीले अब नगर्लान् भन्न सकिन्न । दुवै पक्षको यही दाउपेच र जालझेलपूर्ण राजनीतिको कारण मध्यावधिमा जानेमात्रै होइन जनताले आलोचना गर्दै गइरहेको प्रदेश संरचना धरापमा पर्ने सम्भावना पनि छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन :

(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बिस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

(१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।