काठमाडौँ । आगामी असोज ३ गते संघीय संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भइ आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले केन्द्रीकृत राज्यसत्ता ढालेपश्चात् संविधानसभा मार्फत भाग ३५, धारा ३०८ र अनुसूची ९ सहित २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो । तर संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दासमेत संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यावश्यक कानुन अझै बन्न सकेको छैन ।

कानुन अभावकै कारण संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको आम नागरिको गुनासो छ । संघीय संविधान जारी भएपश्चात् ६ वटा सरकार बनिसकेको छ । दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । तर सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा कामविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यसैबिचमा दुई-दुई पटक संसद विघटन भयो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक संसद पुनर्स्थापना ग¥यो ।

२०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापनापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई विस्तापित गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वाम–लोकतान्त्रिक सरकार बन्यो । तर विपक्षी एमालेले ९ महिनासम्म संसद अवरोध गर्दा सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेन ।

गत मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्दासमेत संसदलाई अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान नदिँदा संसद बिजनेसविहीन अवस्थामा पुगेको सांसदहरूको गुनासो छ ।

संघीय संसदमा विधेयकको वर्तमान अवस्था

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको २७ वटा विधेयकमध्ये १३ वटा पारित भएको छ । बाँकी छलफलको क्रममा देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा २०७६ वैशाखमा दर्ता भएका विधेयकसमेत छलफलकै क्रममा छन् ।

२०७९ माघदेखि बिहीबारसम्म प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ४ वटा विधेयक छलफलको प्रक्रियामा देखिन्छ । जसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत मात्र भएको देखिन्छ ।

यसैगरी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको २७ वटा विधेयकमध्ये १३ वटा पारित भएको छ । बाँकी छलफलको क्रममा देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा २०७६ वैशाखमा दर्ता भएका विधेयकसमेत छलफलकै क्रममा छन् ।

विवादकाबिच नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक भर्खर कार्यान्वयनमा आएको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

यीबाहेक २०७६ वैशाख यता विभिन्न मितिमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन सरकारको ढिलासुस्ती, समस्या, सांसदहरूको गुनासो, त्यसले आम नागरिकमा परेको समस्या तथा सरकारको जवाफदेहिताको सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र राजनीतिक पक्षबाट संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ ।

संविधान अनुसार बाँकी १८१ कानुन बन्न बाँकी, तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन पनि बनेनन्

लामो समय कानुनको अभावमा संविधानप्रदत्त हक, अधिकार स्थापित हुन नसकेको व्यापक जनगुनासो आएपछि राष्ट्रिय सभा विधायन समितिले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र विधेयक बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अभिप्रायले राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो ।

उपसमितिले संविधान र निर्मित कानुनको अध्ययन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कानुन आयोग लगायतका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयारी गरी जेठ २५ गते समितिमा बुझायो । उक्त प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित जेठ ३२ गते पारित गरेको थियो ।

प्रस्तावित प्रतिवेदनले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको पहिचानको साथसाथै प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्न बाँकी कानुनहरूलाई सूचीबद्ध गरिएको छ । समितिका सभापति जयन्ती राईले संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन १८१ वटा बन्न बाँकी रहेको बताइन् । तीमध्ये अत्यावश्यक कानुन ४० वटा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तै प्रदेशसभामा २४ वटा र स्थानीय तहमा ६ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका कानुनबारे प्रवेश नगरेको उनले बताइन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले संघीय संविधान जारी भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन सम्बन्धी धेरै कानुन बन्न नसक्दा संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो पोखे ।

सरकार र संसदबिचको द्वन्द्वका कारण संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समस्या आएको उनको गुनासो छ । ‘संविधान जारी भएको लामो समयसम्म कानुन नबन्दा संविधानप्रदत्त हक, अधिकार स्थापित हुन नसकेकाले व्यापक जनगुनासो आए । यो हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि भएकाले अध्ययन उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि टेबुल गरिसकेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाई कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । संविधान अनुसार बन्नुपर्ने १८१ कानुनमध्ये ४० वटा तत्काल बन्नुपर्ने अवस्था छ । तर विगतमा संसद र सरकारबिच द्वन्द्वका कारण कानुन बन्न सकेन ।’

सभापति राईले भदौ १८ गते बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गरिन् । प्रधानमन्त्री उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा प्रतिवेदनमाथि १० जना सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए ।  

सांसदको गुनासो– काम नगर्ने सरकार, गाली खाने सांसद  

माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले संघीय संविधान जारी भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन सम्बन्धी धेरै कानुन बन्न नसक्दा संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो पोखे ।

‘तीन वर्षभित्र कानुन बन्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख भएको कानुनसमेत अहिलेसम्म बनेन । दलितसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र बन्नु पर्नेमा बनेन । यसैगरी आदिवासी, महिला, मधेसी, मजदुर, किसान सम्बन्धमा पनि कानुन बनेन’, उनले भने, ‘सबैले आशा गरेको प्रचण्ड सरकारले पनि पहलकदमी गरेन । यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

विपक्षी एमालेका सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा संघीयता नै बदनाम भएको गुनासो गरिन् । ‘समयमै कानुन नबनाएर हामीले अधिकार पाएनौँ भन्ने व्यापक गुनासो सुन्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा जाँदा संघले कानुन नबनाउँदा चल्न नसक्ने अवस्था आयो भन्ने गुनासो छ । सांसदले लोगो नै लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

सांसदले कानुन बनाउँदैनन्, खाली गफैमात्र चुट्छनन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको उनको गुनासो छ । ‘यो कानुन मन्त्रालयले बनाउको कुरा हो । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा पुग्न सकेका छैनन्,’ सांसद पौडेलले भनिन्, ‘भएका कर्मचारी संघप्रति जवाफदेही छन् । काम नभएपछि सेवा प्रभावित हुन्छ । सेवा नभएपछि संघीयता बदनाम हुन्छ । नयाँ कानुन बनेको छैन । बनेका पनि कार्यान्वयन हुने सकेको छैन ।’

गठबन्धन सरकार बनेपछि सबैलाई भागबण्डा पुर्याउन प्रदेश, स्थानीय तहका संरचना र पदाधिकारी बढेको उनको आरोप छ ।

‘मन्त्रालय फुटाएर संरचना, पदाधिकारी र सेवासुविधा बढाइयो । तर जनतामा पुग्ने सेवा, सुविधा कानुनको अभावमा पुगेन, बजेटको अभावमा पुगेन । त्यसकारण संघीयता पूरै बदनाम भइरहेको छ’, उनले आक्रोस पोखिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन किन बनाउँदैनन् ? काम नगर्ने मन्त्रालय र सरकार गाली खाने सांसद किन ? कानुन नै नबनेपछि हामीले के काम गर्ने ? सरकारले आ–आफ्ना भागमा पर्ने कानुन ल्याउनु पर्यो हामी रातभरि बसेर भए पनि हाम्रो काम गर्छौं ।’

कानुन बनाउन सरकारलाई कसले रोक्यो ?

संविधान कार्यान्वयसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनुमा अस्थिर सरकार, संसद अवरोध मुख्य कारण भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको जिकिर छ । पछिल्लो समय तीन तहको निर्वाचन, सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको निर्वाचनका कारण संसदलाई बिजनेस दिन ढिलाई भए पनि अब त्यस्तो नहुने उनको भनाइ छ ।

‘लामो समय सरकार गठन र विघटनमा दलहरू अल्झिए । पछिल्लो समय तीन तहको निर्वाचन तथा राज्यका पदाधिकारीहरूको निर्वाचनका कारण विधेयक बनाउन ढिलाइ भएको हो’, उनले भनिन्, ‘बिहीबार मात्र विद्यालय शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । यसअघि विद्युतसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुने क्रममा छ । अब बिजनेसको समस्या हुँदैन ।’

यसअघि सांसदहरूले कानुन निर्माण सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।  

उनले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ प्राथमिकताका साथ कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको र बनाउनुपर्ने कानुको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुन निर्माण भइसकेको जानकारी दिए । साथै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको उनले जिकिर गरे ।

यस्तो छ कानुन निर्माणसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा सांसदहरूलाई दिएको जवाफ–

नयाँ संघीय संविधान जारीपश्चात नयाँ र संशोधनसहित १९१ कानुन बनिसकेको छ । साथसाथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकुल बनाउने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेका विभिन्न १५ विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ । यसैगरी  संविधान कार्यान्वयसम्बन्धी संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक छिट्टै संसदका दर्ता हुन्छ ।  

संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणको कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माणको क्रममा रहेका छन् । केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भइ सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले  निष्क्रिय भएका छन् । ती विधेयक फेरि संसदमा पेस गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । विधायन समितिले औंल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुन २०८० जेठ १५ गते प्रमाणीकरण भइ कार्यान्यनमा आइसकेको छ । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचना अनुकुल बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ जारी गरेको छ । नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अंगिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानुनी साहयतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संसदमा पेस गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएको संघ संस्था खोल्नेसम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन २०३४ र कम्पनी ऐन २०६३ लाई संघीयता अनुकुल बनाउन सरकारले गृहकार्य भइरहेको छ ।  कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१ मा महिलाका हकका विभिन्न आयामलाई समेट्ने गरी परिमार्जन कार्य सुरु भइसकेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने  संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको छ । सञ्चारसम्बन्धी हकको सम्बन्धमा मिडिया काउन्सिल, आम सञ्चारसम्बन्धी सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्ययको दर्ता र नियमन विषयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ ।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई व्यवस्थित गरिएको छ । फौजदारी कसुरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेटेको पाइन्छ । उक्त संहिताले समेट्न बाँकीको हकमा थप छलफल आवश्यक रहेको छ । नागरिकलाई रोजगारी दिनेसम्बन्धमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार लगायत कार्यक्रम लागु गरेको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई अनिवार्य काममा लगाउने विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक छ । संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन, प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा संघीय निजामती कानुन जारी भएपश्चात कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकुल बनाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको छ । कार्यान्वयनमा केही जटिलता भएकाले छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ । विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने, जग्गाप्राप्ति विषय लगायत विधेयक तयार गर्न आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ । करसम्बन्धी कानुन एकीकृत गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ भइसको छ । शपथसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पद तथा गोपनीयतालाई व्यवस्थित गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धी विषय, महाअभियोग सम्बन्धी विषय, संघीय संसद सम्बन्धी विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय, अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाउनेसम्बन्धी विषय, जनमत संग्रहसम्बन्धी विषयमा थप छलफल, समन्वय गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ । साथै अदालत र प्रशासनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणमा सरकार क्रियाशील छ । संविधान कार्यान्वयसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आम नागरिकलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अनुभूति गराउनु सरकार, संसद र सरोकारवाला निकाय सबैको कर्तव्य हो ।

प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएको जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सुव्यवस्थित रूपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, कानुनी रिक्तता पूरा गर्न साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत पूर्णता दिन सरकारलाई निर्देशन दिए ।

संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन अध्ययन प्रतिवेदन २०८० मा उल्लेखित कानुन प्राथमिकताको आधार तर्जुमा गरी संसदमा पेस गर्न सरकारलाई उनले निर्देशन दिए ।