काठमाडौँ  । फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो । 

यद्यपि फरार व्यक्तिलाई अन्यसरहको सुविधा दिने वा नदिनेमा सर्वोच्चको संयुक्त र पूर्ण दुवै इजलासमा राय बाझिएको छ । पूर्ण इजलासमा दुई न्यायाधीशको बहुमतको रायले पुनरावेदन सुविधासम्बन्धी व्याख्या भएको हो । 

बैङ्किङ कसुर मुद्दामा सुरुमा म्याद बुझेर फरार रहेका बज्रसिंह लामाले गरेको पुनरावेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा यस्तो व्याख्या भएको हो । पुनरावेदनको कानुनी विवाद मुद्दामा संयुक्त इजलासमा डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको राय बाझिएको थियो । पूर्णमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा तथा नहकुल सुवेदीबिच राय बाझिएको हो । पूर्णमा रेग्मी र शर्माको बहुमतको राय कायम भएको छ । 

सर्वोच्च प्रशासनले म्यादभित्र प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २०६ आकर्षित हुने भन्दै अदालतले दरपिठ गरेको थियो । बहुमतको रायका आधारमा दरपिठ बदर भएको छ । सिंहलाई बैङ्किङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले कैद, बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिबानाको फैसला गरेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।