काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गरिदिएको हाे । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै ४८ घण्टाभित्र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो । अब संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । 

थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएका थिए । सर्वोच्चले बराबर मत भएमात्रै बैठकको सभाध्यक्षले मत दिन सक्न ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा ४६ र विपक्षमा परेको ३० लाई ४५ मानी बैठकको अध्यक्ष गरेका अन्सारीले दिएको मत संविधान सम्मत नरहेको भनेको छ । 

अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता  कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । 

“संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश बमोजिम संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो ।”

संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखिएको र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा सरकार गठन भनी मन्त्रिपरिषद् गठनको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको एवं सो आदेशअनुसार गठित मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने नदेखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निवेदकले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी गरेको माग गरेका थिए । अदालतले नेपालको संविधानअनुसार मागअनुसार आदेश गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उक्त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।