काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारी दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउँदै छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नेछन् । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णयको तयारी छ । यहीबीचमा विभिन्न एक दर्जनबढी पालिकाहरुका कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले ८ वटा बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले संघीय निजामती ऐन नभएर एकीकृत निजामती सेवा ऐन हुनुपर्ने, सेवा समूहको आधारमा सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवामा मात्रै हुनुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणालीमा हुनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै निजामती कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधामा समानता कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग राखेको छ 

। कास्कीस्थित माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उसले पनि जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका कर्मचारीले गरेको मागसँग मिल्दोजुल्दो माग गरेको छ ।

रसुवाको कालिका गाउँपालिका, बाराको फेटा गाउँपालिका, ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका, सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका, नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका, तनहुँको भानु गाउँपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका, उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका, वाग्लुङको ढोरपाटन गाउँपालिका, धनुषाको मिथिला नगरपालिका, बाराको बिश्रामपुर गाउँपालिका, दैलेखको नौमुले गाउँपालिका, स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका, लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिका, बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका, सर्लाहीको ब्रम्हापुरी गाउँपालिका, भोजुरको षडानन्दा गाउँपालिका, पाँचथरको तुम्बेबा गाउँपालिका, गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र  ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र पठाएका छन् ।

उनीहरुले अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था संघीय ऐनमै खुलाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सेवा तथा संघीय सेवाको पदमा सरुवा÷बढुवाको अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।