काठमाडौँ । अन्ततः बिजुली निर्यातमा नेपालले एउटा फड्को मारेको छ । विगत लामो समयदेखिको तयारीका बाबजुद दीर्घकालीनरुपमा भारततर्फ बिजुली निर्यातमा विविध झन्झट देखिएको थियो । जुन झन्झट भारतको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्त्य गरिदिएको छ । भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय पारित गरेसँगै नेपालको बिजुली निर्यातमा एउटा खुड्किलो पार भएको हो ।

यो पनि

आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्रिपरिषद‍्बाट पारित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको हो । साना–साना आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न आनाकानी गरिरहेको भारत सरकारको उक्त घोषणा धेरैले पत्याएका थिएनन् । तर, ऊर्जा उद्यमीहरू भने प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको उद्घोष भएकाले विश्वस्त थिए ।

नेपाल इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स, ऊर्जा समितिका संयोजक बटु लामिछानेले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्तामा भारत सरकारको घोषणा पुरा हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै आएको घोषणामा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिँदैन । केही प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि समय लागेको हुन सक्छ । छिट्टै भारतले नेपालबाट बिजुली किन्ने निर्णय गर्छ ।’ तर, भारत सरकारले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय पारित गरे पनि नेपालबाट कसरी बेच्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । भारतको निर्णयअनुसार बिजुली बेच्न सो परिमाणभन्दा बढी उत्पादन आवश्यक पर्छ । नेपालको आन्तरिक खपतबाट बचेको बिजुली मात्रै भारततर्फ निर्यात हुने हो । जबकि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा हाल जम्मा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन सुरु भएको ११२ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । सन् १९११ मा नदी प्रवाहमा आधारित ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट पहिलोपटक उत्पादन सुरु भएको थियो । यो एसियाकै दोस्रो आयोजना समेत हो । त्यसयता हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जम्मा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा रिपोर्टअनुसार चालू आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ३ हजार ९३४ मेगावाट बिजुली थपिनेछ । तथ्यांकअनुसार अबको ५ वर्षपछि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जम्मा (हालको उत्पादनसहित) ६ हजार ७३४ मेगावाट बिजुली जोडिनेछ ।

यस्तै, तथ्यांकअनुसार विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण र विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र पाएका कम्पनीको कूल उत्पादन २२ हजार आसपास हुन्छ । यसमा हाल उत्पादित र २०८५ सालसम्म उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाण पनि जोडिन्छ । यो तथ्याङ्कले भारतले आयातका लागि गरेको निर्णयअनुसार बेच्न नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतको मन्त्रीपरिषद्बाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय पारित भएको बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भारततर्फ थप बिजुली निर्यातको बाटो खुलेकाले लगानीको बाटो समेत खुलेको बताए ।

त्यसअघि भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले भारतको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले हिजो (मंगलबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका थिए । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष भारत सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुपर्ने बताए । उनले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने र अहिलेकै अवस्थामा १ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिने भएकाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाल उत्पादित बिजुलीको ५९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । यसले निजी क्षेत्रको सक्रिय लगानी रहेको देखाउँछ,’ डाँगीले भने, ‘भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई समेत लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, भारतमा जस्तै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने डाँगीको भनाई छ । जसले भावी दिनका लागि खुलेको अथाह बजारको सही सदुपयोग हुन्छ ।

थप बिजुली निर्यातको बाटो खुल्यो, प्राधिकरणलाई राहत

यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फ थप १८० मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति पाएको छ । अनुमतिको प्रस्ताव पठाएको लामो समयपछि भारतले प्राधिकरणलाई थप बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो । नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि भारतको अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक पर्छ । यसअघि, प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ४५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न अनुमति पाएको थियो । प्राधिकरणले सोहीअनुसार नेपालबाट भारततर्फ बिजुली बेच्दै आइरहेको थियो । भारतको पछिल्लो निर्णयअनुसार भने आगामी २५ वर्षसम्मका लागि दीर्घकालीन सम्झौता हुनेछ ।

घिसिङले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘थप १८० मेगावाट बिजुली बेच्न अनुमति पाएका छौँ । यससँगै नेपालबाट भारतमा बिक्री हुने बिजुलीको परिमाण ६३० मेगावाटभन्दा माथि पुग्छ ।’ यससँगै, विद्युत् प्राधिकरणले राहत महसुस गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिइसकेको छ । जबकि नेपालको औसत माथ १७ सय मेगावाट आसपास छ । यस्तै, ४५२ मेगावाट बिजुली भारत बेच्दा २१ सय ५२ मेगावाट हुन्छ । यस्तै, केही आयोजना मर्मतका लागि बन्द गर्दा २०० मेगावाट आसपास बिजुली उत्पादन प्रभावित छ । यसअनुसार उपलब्ध २६ सय मेगावाटमध्ये २१ य ५२ मेगावाटले मात्रै बजार पाएको छ । बाँकी ४५० मेगावाट बिजुलीले बजार पाएको थिएन ।

प्राधिकरणले उक्त बिजुलीको बजार नपाउने भएपछि केही आयोजनाको उत्पादन रोक्न लगाउँदै आएको थियो भने केही आयोजनाको बिजुली किनेर खेर फालिरहेको थियो । भारतले थप १८० मेगावाट बिजुली किन्ने भएसँगै २६८ मेगावाट बिजुली मात्रै ‘स्पिल’ हुन्छ । जसले प्राधिकरणलाई केही राहत दिएको छ ।

चीनतर्फ निर्यातको ढोका खुल्दै, बंगलादेशसँग सहमति नजिक

यस्तै, निकट भविष्यमै नेपालको बिजुलीले चीनतर्फ समेत बजार पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइन बनाउने र सोही माध्यमबाट चीनतर्फ परीक्षणकालीन बिजुली खरिद–बिक्री गर्ने सहमति हुँदैछ । यसबाहेक दीर्घकालीनरुपमा रातमाटे–केरुङ प्रसारणलाइन बनाउँदै चीनमा बिजुली किनबेच गर्न नेपाल–चीन सहमति नजिक छन् । र, यो सहमति प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

यसबाहेक, बंगलादेशतर्फ समेत बिजुली बेच्ने सहमतिको नजिक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बंगलादेशतर्फ निर्यातको ढोका खोल्ने लक्ष्यसहित तत्कालका लागि ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सहमतिको नजिक प्राधिकरण छ । यसका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता चाहिन्छ । जसको अनुमति भारत सरकारले दिइसकेको छ । तत्काललाई भारतीय प्रसारणलाइनको प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली बेच्ने र दीर्घकालीनरुपमा बेच्न भारतीय भूमिको प्रयोग गरेर ‘डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन’ बनाउने सरकारको योजना छ । यसले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न थप बाटो खुल्ने देखिन्छ ।