काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नु प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका सरोकारवाला निकाय यसमा अहोरात्र खटिएकै छन् । तर पनि ठगीका घटनाको प्रकृति फरक फरक हुँदैछ । 

यही क्रममा, वैदेशिक रोजगारीमा हुन ठगी नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभाग निर्मम हुने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँसम्म कि विभागले पहिलो पटक कानुन विपरीत कार्य गर्ने म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज गरिदियो । त्यस्तै २ म्यानपावरलाई निलम्बन गरिदियो । 

यो सँगै विभागले ठगी नियन्त्रणमा सक्रिय छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ । गत जेठमा विभागको नेतृत्व सम्हालेका महानिर्देशक मदन दाहालले कानुन विपरीतको कार्य क्षम्य नहुने सन्देश दिँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा रातोपाटीकर्मी प्रतिनिधिबाट महानिर्देशक दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तपाई विभागमा आएपछि सबैभन्दा बढी समस्या केमा पाउनु भयो ?  

विभागमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भन्ने ठगी हो । यसमा व्यक्तिगत र व्यावसायिक गरी  दुई किसिमका ठगी छन् । ठगी बढ्नुमा सबैभन्दा पहिलो फ्याक्टर जनचेतनाको कमी देखियो । 

ठगीमा पर्नेमा दुई खालका कामदार छन् । एउटा केही पनि नजान्ने, जो वैदेशिक रोजगारी भनेको के हो ? कसरी जाने ? कहाँ जाने ? भन्ने केही जानकारी नभएकाहरू ठगीमा परेका छन् । 

अर्को भनेको धेरै जान्ने, जसलाई धेरै जानकारी छ । धेरै जान्ने बुझेका छन्, तर पनि उनीहरू युरोप, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जान खोज्छन् र ठगिन्छन् । 

त्यस्तै, व्यवसायमा हुने ठगी त छँदैछ । अर्को कुरा भनेको हाम्रै कारण पनि ठगी बढिरहेको पाएँ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा मेलमिलापको प्रावधान छ । मेलमिलापको प्रावधानले ठगीका घटनासमेत बढिरहेको देखियो । 

मेलमिलापको कारण त ठगीका घटना घट्नुपर्ने हो । ठगीका घटना कसरी बढे ? 

यदि कसैले ठग्यो, उजुरी पर्‍यो । विभागमा आएर उनीहरूले मिलापत्र गरे भने कुनै कारबाही हुँदैन । यदि मुद्दा चल्यो र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण गयो भने त्यहाँ पनि महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिमा मेलमिलाप गर्ने प्रावधान छ । अदालतमा गइसकेपछि पनि मेलमिलाप हुन्छ । बिगो दाबी अनुसारको रकम बुझाएर मेलमिलाप गरेको खण्डमा ठगी गर्नेले उन्मुक्ति पाउने प्रावधान छ । 

मानौँ, यदि मैले कसैबाट ५ करोड रुपैयाँ उठाए । ४/५ वर्ष त्यो पैसा लिएर गायब भएँ । अथवा विदेशतिर गएर बसे । त्यो बेलासम्म मैले ५ करोड रुपैयाँ चलाउन पाएँ । अनि बल्ल ५ वर्षपछि नेपाल फर्किएँ । त्यो बीचमा पीडितले धेरै प्रयास गर्छन् । उनीहरू त्यो बेलासम्म थाकिसकेका हुन्छन् । त्यसपछि म नेपाल आउँछु । र, विभागमा जान्छु । विभागमा गएर मिलापत्र गराउँछु । मिलापत्र गराउँदा त्यो पैसा तिरिदिन्छु । मलाई कानुनले केही पनि गर्दैन । 

यो प्रावधानले गर्दा पनि ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ठगी गर्दा के हुने हो र बढीमा बिगो बराबरको पैसा फिर्ता गर्ने त हो नि । मलाई कुनै कानुन लाग्दैन, कुनै कैद सजाय हुँदैन भन्ने लाग्छ । र, उसलाई झन् ठगी गर्ने प्रशय मिल्छ । 

व्यवसायीको तर्फबाट हुने ठगीमा के बाधक बनिरहेको छ ? 

व्यवसायीबाट हुने ठगीमा समेत हामी कारक छौँ । ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भनेका छौँ । व्यवसायी लाखौँ उठाएर पठाइरहेका छन् । सेवा शुल्क १० हजार निर्धारण गरिदिएका छौँ । त्यो १० हजारले के हुन्छ ? वर्षमा ३ हजार पठाउने व्ययवासीले २ करोड धरौटी नै राखेका हुन्छन् । अर्कोले ४ करोड धरौटी राख्नुपर्छ । 

फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर १० हजार सेवा शुल्क निर्धारण गरे व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ त ? अनि व्यवसायीले बाध्य भएर १ लाख, डेढ लाख, २ लाख रुपैयाँ लिन थाल्छ । 

त्यस्तै, ठगीको अर्को कारक भनेको एजेन्ट हुन् । कानुनले एजेन्टलाई चिन्दैन । तर, व्यवसायी गाउँ गाउँ पुग्न नसकेपछि तिनै एजेन्टमार्फत् मनलाग्दी पैसा उठाउन थाले । 

एजेन्ट भएका कारण धेरै व्यक्तिगत ठगी छन् । ठगीको केस आउँदा व्यवसायीले मैले पैसा बुझाएको छैन भन्छ । पैसा त त्यही एजेन्टले लिएको हुन्छ र त्यसैको नाममा उजुरी हाल्छ । अनि व्यक्तिगत ठगीको घटना देखाउँछ । 

ठुलो च्यालेन्ज भनेको ठगी नियन्त्रण नै हो । त्यस्तै, सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउनुपर्ने पनि अर्को च्यालेन्जको विषय छ । 

अनि, मिटर ब्याजीको समस्या अर्को छ । भन्ने बेलामा मिटर ब्याज भन्यौँ । तर, त्यसको पछाडिको कारण हेर्‍यौं भने वैदेशिक रोजगारी नै देखिन्छ । 

मधेस प्रदेशमा धेरै मिटर ब्याजीको इस्यु भनेको यही वैदेशिक रोजगारीको कारण हो । विदेश जाने भनेपछि जति पैसा पनि दिन्छन् । र, त्यो पैसा तिर्दा तिर्दै उसको जुनी बितिसकेको हुन्छ । 

यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भनेर सम्बन्धित मन्त्री, सचिव सबै मिलेर छलफलमा जुटेका छौँ ।  

कानुनले एजेन्टलाई चिन्दैन । तर पनि एजेन्टका कारण ठगीका घटना बढिरह्यो भने यिनलाई राज्यले तह लगाउने कसरी ? 

यसका लागि हामीले दुई तरिका अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । एउटा ‘जब भ्याकेन्सी’ सिधै गाउँ गाउँ पुर्‍याई दिनुपर्छ । कामदार र म्यानपावरलाई सिधा जोडिदिने । त्यस्तो भयो भने गाउँ गाउँमा जाने एजेन्ट आफैँ रोकिन्छन् । 

अर्को भनेको सेवा शुल्कको व्यवस्थापन । सेवा शुल्क वापतको रकम सिधा बैंकमार्फत् व्यवसायीको खातामा पठाउने । यो दुईटा पाटो गरिदिन सकियो भने ठगी निकै हदसम्म कम हुन्छ । 

व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क बढाउन एक महिना बराबरको तलबको कुरा उठान गरिरहेका छन् । यसमा के भइरहेको छ ? 

एक महिनाको तलब लिन पाउने गरी सेवा शुल्क तोकिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । एउटा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासम्म लाग्ने खर्च के–के हुन् त ? त्यसको लेखाजोखा गरौँ । म्यानपावर शुल्क, इन्टरभ्यू शुल्क, मेडिकल शुल्क लगायतका सबै खर्चको हिसाब गरौँ । त्यसपछि व्यवसायीको नाफासमेत हिसाब गरेर लागत निकालौँ । त्यही आधारमा शुल्क तोकिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।  

र, तोकिने उक्त शुल्क व्यवसायीको हातमा सिधै नभई बैंकमार्फत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । हामीले त झन् के गर्न खोजिरहेका छौँ भने बैंकहरूसँग सम्झौता गरेर उनीहरूको लागतसमेत बैंकले नै ऋणमा दिने व्यवस्था मिलाउन लागिरहेका छौँ । 

भनेपछि बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि ऋण उपलब्ध गराउने कुरा हो ? 

बैंकहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जाँदा लाग्ने लागत सबै दिने भन्ने हो । र, त्यो पैसा बैंकले सिधै व्यवसायीको बैंक खातामा पठाउने । कुनै श्रमिकको विदेश जानको लागि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखियो । त्यो लागत बराबरको पैसा बैंकले सिधै सम्बन्धित व्यक्तिमार्फत व्यवसायीको खातामा पठाइदिने भन्ने हो । 

यस्तो गरेको खण्डमा व्यक्तिले चर्को ब्याजदरमा ऋण पनि लिनुपर्ने बाध्यता हट्छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीसमेत नियन्त्रणमा आउँछ । 

यो विषयमा बैंकहरुसमेत सकारात्मक देखिएका छन् । र, यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा सरकार नै जिम्मामा बसिदिने । नभए, बीमा गरिदिने र भोलि केही भएको खण्डमा बैंकको ऋण त्यही बीमामार्फत दिन सकिने भन्ने हो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कसैले तलब नपाएको समस्या छ, कसैले भनेअनुसार काम नपाएको समस्या छ । यस्तोमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासले पनि बेवास्ता गरेको हो ? 

दूतावासको आफ्नै समस्या छ । रोजगारदाता छरिएका छन् । विभिन्न ठाउँमा रोजगारदाता हुन्छन् । सानो देशमा कर्मचारी आफैँ गएर हेर्न सक्छन् । तर, ठुला देशमा भने सीमित कर्मचारीले गएर हेर्न सकिने अवस्था हुँदैन । दूतावासले भ्याएसम्म अनुगमन नै गरेर माग प्रमाणीकरण गर्छ । तर, दूतावासको कारणले मात्र समस्या भएको छैन । कामदारको कारणसमेत समस्या छ । 

साउदी अरबमा धेरै नेपालीले दुःख पाए । यसको मेजर कारण भनेको सप्लाई कम्पनी अर्थात् म्यानपावर कम्पनी हुन् । किनभने यहाँबाट सप्लाई कम्पनीले नेपालबाट मान्छे लगेर जान्छन् । त्यहाँ उनीहरूको लगभग काम पक्का त हुन्छ । तर, यो रोजगारदाता कहाँ पठाउने ? भनेर पक्का भएको हुँदैन । 

फिक्स नभएका कारण यिनीहरूले यहाँबाट लगेर २/३ महिना कतै लगेर राखिदिन्छन् । यस्तोमा कन्ट्रयाक्ट पनि इलिगल भयो । किनभने कहाँ काम पाउने भनेर कन्फर्म नै नभएपछि यहाँ गरेको कन्ट्रयाक्टको कुनै अर्थ छ ? अब यस्तो समस्या हटाउन खोजिरहेका छौँ । 

विभाग व्यवसायीमाथि आक्रामक देखियो । यस्तो हुँदा भोलि अर्को समस्या निम्तिने त होइन ? 

विभाग व्यवसायी र श्रमिक दुवैको हक, हितको लागि हो । विभागले कसैलाई न्याय र कसैलाई अन्याय गर्ने पक्षमा हुँदैन । विभाग कानुन कडाइका साथ पालना गरेर अगाडि बढ्छ । म्यानपावर व्यवसायीले गल्ती गर्लान् र हामी कारबाही गरौँला भनेर बसेका होइनौँ । हाम्रो त कारबाही गर्नुभन्दा व्यवसायी नै इमानदार भएर अगाडि बढुन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । 

यदि कसैले गल्ती गर्‍यो भने त्यो कानुनी दायरमा आउँछ । यसमा हामीले व्यवसायीलाई प्रस्टैसँगै भनिदिएका छौँ कि श्रमिकको हक हितका लागि सरकार कटिबद्ध छ, कानुनअनुसार काम गर्नुहोला ।