काठमाडौँ । भदौ ११ गते सिसडोल क्षेत्रका बासिन्दाले एक अपिल जारी गर्दै आगामी असोज १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर ल्याउन सधैँका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरे । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर लगेर फालिएको र उक्त फोहोरका कारण सिसडोलवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको प्रभावितको दाबी छ ।

सिसडोलस्थित ल्याण्डफिलसाइटमा फोहोर फाल्दा कल्पुखोलामा विषादी मिसिएको, प्रभावित क्षेत्रका जनता पटकपटक हैजाजस्ता रोगबाट पीडित बनेको र क्यान्सरको समस्यासमेत देखिएको उनीहरू बताउँछन् । पटकपटक भएको सहमति अनुसार सडक सुधार नगरेको, प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय राहतको व्यवस्था नगरेको, शक्तिको आडमा पटकपटक दमन गरेको लगायतको आरोप लगाउँदै असोज १ गतेदेखि सधैँका लागि अवरोध गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

अपिल जारी गरेको एक सातापछि सिसडोलवासीहरु सञ्चारमाध्यमका ढोकाढोका पुगेर आफूहरूको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै महानगरपालिका र सरकारलाई दबाब दिने कोसिस गरिरहेका छन् ।

मुख्यतः काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँकै अन्य नगरपालिका तथा ललितपुर लगायत उपत्यका वरिपरिका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल र धादिङको बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । करिब ३० स्थानीय तहको फोहोर वर्षौंदेखि एकै स्थानमा व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ फोहोरको थुप्रो भरिएको छ र नयाँ स्थानका रूपमा धादिङको बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिलसाइट तयार पारिएको थियो ।

तर फोहोर फाल्न जाँदा धादिङ र नुवाकोटकै क्षेत्र हुँदै जानुपर्ने र बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा पनि सिसडोलवासी प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले सधैँका लागि फोहोर फाल्न निषेध गर्ने भन्दै आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

यो पनि

असोज १ गतेदेखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयको घोषणा

यसैबीच मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशैभरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने तयारी गरिएको खुलासा गरेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा सधैँ तनाव झेल्नुपरेको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने गरी तयारी भइरहेको र आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्ने उनले बताए ।

यो पनि

देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यादेश सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिनेगरी निर्णय गर्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

देशभरको स्थानीय तहको अवस्था हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्र मानिएको ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र २७६ वटा नगरपालिका छन् । गाउँपालिकालाई छाडेर सहरी क्षेत्र मानिएको महानगर, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा सहरी विकास मन्त्रालय सहभागी हुने हो भने पनि कुल २९३ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयको काँधमा आउने छ ।

तर, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले देशैभरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने भन्न खोजेको नभई सहजीकरणका लागि कार्यादेश दिन खोजेको हुनसक्ने उनले बताए ।

अहिले पनि कानुनतः स्थानीय तहले नै आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन आफैँ गर्नुपर्छ । तर संविधान र अधिकार प्रत्यायोजनका सम्बन्धमा पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने कि सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

सचिव श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी त स्थानीय तहको नै हो । स्थानीय तहले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले गर्ने भनेको सहजीकरण मात्रै हो । देशैभरको फोहोर व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता र जनशक्ति मन्त्रालयसँग छैन ।’

सचिव श्रेष्ठका अनुसार अहिले संघीय मन्त्रालयले धनगढी उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सहजीकरणको काम गरिरहेको छ । ल्याण्डफिल साइट निर्माण, व्यवस्थापन लगायतका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भए पनि स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि कानुनतः स्थानीय तहले नै आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन आफैँ गर्नुपर्छ । तर संविधान र अधिकार प्रत्यायोजनका सम्बन्धमा पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने कि सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने र योजना बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्यादेश दिन खोजिएको जस्तो लाग्छ, व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिन खोजिएको होइन होला ।’

सरकारले जिम्मेवारी दिएमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सचिव श्रेष्ठले त्यो सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापन जति विकेन्द्रित भयो, त्यति नै सहज हुने हो । देशैभरको फोहोर एकै स्थानमा आयो भने अवस्था के होला ? त्यसकारण सहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन, योजना बनाउने लगायतका सहजीकरणको काम गर्नचाहिँ सम्भव छ र त्यही गर्ने भनेको हुनुपर्छ ।’

सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा कहिल्यै कुरा गरेको छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सचिव श्रेष्ठले त्यस विषयमा छलफल नै नभएको बताए । फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउदा कसले बनाउने भन्ने विषय नै स्पष्ट नभएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्राविधिक जनशक्ति भएको कारण यही मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिँदा ठिक हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा भएको हो, त्यसबाहेक थप कुराकानी भएकै छैन ।’

सिसडोलवासीले आगामी असोज १ गतेदेखि सिसडोल र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएपछि मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गरेका थिए । सोही छलफलको क्रममा सिसडोलक्षेत्रका प्रभावितलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो र उक्त क्षेत्रकै जग्गा खरिद गर्नसक्ने अवस्था रहेको वा नरहेको भन्ने सम्बन्धमा समेत कुराकानी भएको थियो ।

मंगलबारको बैठकमा बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन, प्रभावित जनताले उठाएका जायज मागको सम्बोधन, डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिद गर्ने लगायतमा सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने गरी निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्रै दायित्व नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व हुने भन्दै फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन आदेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्ने र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गर्ने बताए । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई उनले निर्देशन दिएका थिए ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू एकनारायण अर्याल र मणिराम गेलाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए ।