सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा किन टिक्दैनन् सचिव र सहसचिव ?
काठमाडौँ । स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीलाई लिइन्छ । सुदृढ कर्मचारीतन्त्रले नै सुशासन बलियो हुने चर्चा बेलाबखत भइरहन्छ ।
तर, कर्मचारी व्यवस्थापनकै मुख्य जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव र सहसचिवहरू एक वर्ष पनि टिक्दैनन् । यो मन्त्रालयमा आएका सचिव र सहसचिवहरू ६/८ महिनामै कि सरुवा मागेर जान्छन्, कि सरुवा गराइन्छ ।
विगत ८ वर्ष यता हेर्ने हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लामो समयसम्म टिक्ने सचिवमध्येका एक हुन् एकनारायण अर्याल । २०७३ फागुन ११ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका मोहनकृष्ण सापकोटा ८ महिनामै सरुवा भए । उनी त्यहाँबाट गृहमा पुगे ।
सापकोटापछि दिनेश थपलिया सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा आए । २०७४ कात्तिकमा थपलियाले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए तर, चैत १८ मा उनले अवकाश पाए । थपलियासँगै सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाको सरुवा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई सचिवलाई एउटै मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए । कोइराला भने चार महिनामात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसे ।
कोइरालाको सरुवा भएपछि सरकारले झण्डै ८ महिनासम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कोही सचिव पठाएन । एकै पटक २०७७ कात्तिक ३ गते एकनारायण अर्याललाई सामान्यको सचिवमा सरुवा गरियो ।
कोइराला र थपलियापछि सचिव यादव प्रसाद कोइराला यो मन्त्रालयमा आए । २०७६ वैशाख २ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका उनी १० महिना मात्रै बसे । मन्त्रीसँग उनको सम्बन्ध हार्दिक रहन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हानिए ।
कोइरालाको सरुवा भएपछि सरकारले झण्डै ८ महिनासम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कोही सचिव पठाएन । एकै पटक २०७७ कात्तिक ३ गते एकनारायण अर्याललाई सामान्यको सचिवमा सरुवा गरियो । अर्यालले केही सुधारको नीति पनि ल्याए । ८ वर्ष यताको अभिलेख हेर्दा उनी एक वर्ष टिक्ने पहिलो सचिव हुन् ।
२०७८ मंसिर १५ मा अर्यालको सरुवा भयो । १६ गते मन्त्रालयमा अर्का सचिव सुरेश अधिकारीलाई पठाइयो । अधिकारी मुस्किलले नौ महिना टिके । २०७९ भदौ ७ मा उनको सरुवा भयो । ८ गते नै सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइयो । पोखरेलले झन्डै ६ महिना यो मन्त्रालयमा बिताए ।
२०७९ भदौ ८ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका उनले २०७९ माघ २४ सम्म काम गरे । पोखरेलको सरुवा भएपछि तीन महिनासम्म सरकारले सामान्यमा सचिव पठाएन ।
२०८० वैशाख १ मा कृष्णहरि पुष्करलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी दिइयो । पुष्कर र तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीबिच हार्दिकताको सम्बन्ध बनेन । त्यसैले पुष्कर पाँच महिनामात्रै टिके । अहिले पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
पुष्करपछि अहिले सचिव विनोद प्रकाश सिंहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
‘जथाभाबी सरुवाले कर्मचारी प्रशासन जहिल्यै अस्थिर हुनपुग्यो र व्यावसायिक हुन पाएन,’ मैनालीले रातोपाटीसँग भने ।
सिंह मन्त्रालय आएपछि ५८ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ । सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए पनि मन्त्रीले मन्त्रालय मातहतको सहसचिव सरुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गर्न पाउँछन् । फलस्वरूप सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव हेमराज तामाङको सरुवा भएको छ ।
पूर्व सचिव गोपी मैनालीका अनुभवमा सरकार परिवर्तन मात्रै होइन, मन्त्रीमात्रै फेरिँदा पनि सचिव र सहसचिव हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । पेसागत इमानदारिता भएको व्यक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रणाली धान्ने उपल्लो तहको कर्मचारीकै सरुवा गर्दा त्यसले सकारात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने मैनाली बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरुवा दुई प्रकारले हुन्छ । एउटा कर्मचारी आफैँ सरुवा भएर सुरक्षित हुन चाहने र अर्को, जनप्रतिनिधि वा मन्त्रीहरूले आफूले रुचाएको कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा राख्न खोज्ने ।
‘जथाभाबी सरुवाले कर्मचारी प्रशासन जहिल्यै अस्थिर हुनपुग्यो र व्यावसायिक हुन पाएन,’ मैनालीले रातोपाटीसँग भने, ‘नियमावलीमै सरकारले आवश्यक ठानेमा जतिखेर पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने भन्ने कुरालाई टेकेर सरकारमा पुग्ने बित्तिकै आफू अनुकूल कर्मचारीको सरुवा गरिन्छ । यसले राम्रो सन्देश गएको छैन ।’
मैनालीले भनेजस्तै एक वर्षको अवधिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तीन सचिव फेरिए । दुई मन्त्री फेरिए । संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा बनाउँदा र मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा कृष्णहरि पुष्कर सचिव थिए । अब मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पुग्ने बेला अर्का सचिव आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्दा काम गरेका सहसचिव हेमराज तामाङको समेत सरुवा भएको छ । मैनाली भन्छन्, ‘लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगेर पास हुँदासम्म सचिव र सहसचिव नफेरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरुवा सामान्य प्रक्रिया रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले आवश्यकताकै आधारमा सरुवा गर्छ । सरुवालाई ठुलो इस्यू बनाउनुपर्ने देखिँदैन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह : अर्थ मन्त्रालय
-
यसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
-
काठमाडौँका ३ स्थानमा प्रदर्शन, १ सय १३ स्थानबाट ट्राफिक डाइभर्सन
-
अडानीमाथि लागेको आरोपबारे ह्वाइट हाउसले के भन्यो ?
-
झापाबाट एघार करोडको चिया निर्यात
-
‘कर्णालीका सडकको मर्मत र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्छौं’