काठमाडौँ । दुई महिनापछि पुनः सुरु हुन थालेको बागमती प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेको छैन । आफूसँग गरेका शर्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपाले सत्तापक्षसँग गरेको शर्त सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएपछि बैठक प्रभावित बनेको हो । 

यस क्रममा भदौ १८ का लागि आह्वान गरिएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर २० गते १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरियो । तर, प्रतिपक्ष दलहरूको अडान कायमै रहेपछि २० गतेका लागि तोकिएको बैठक २४ गतेका लागि सार्नुपरेको छ ।

बैठक सञ्चालनको लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा १८ र १९ गते लगातार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका मुख्य नेताहरूसँग छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलमा दुवै दलले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा बैठक सारिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

बजेट माग गर्दै विपक्षी दल

प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको अगुवाइमा भएको छलफलमा प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राखे । 

विपक्षी दलले विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई समेत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग बजेट पास गर्दा राखेका थिए । उक्त समयमा सरकारले बजेट पारित गर्न एमाले र राप्रपासँग क्रमशः ४५ र २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको नेकपा एमालेका एक नेताको दाबी रहेको छ । 

एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले सरकारका कारण नै संसद् बैठक स्थगित गरिएको बताए । 

मन्त्रीकेन्द्रीत बजेट राख्ने अनि अरू सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई अपहेलित गर्न मिल्छ र ? सरकारले यो कुरा मिलाउन सहमति गरेको थियो । बजेटलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै माग हो ।’ उनले भने, ‘कसरी गर्ने त्यो सरकारको काम हो । विभेद गर्न पाइन्न ।’

कानुनसम्मत अप्ठ्यारो

प्रमुख सचेतक पौडेलको भनाइअनुसार सरकारले तत्काल बजेट कार्यक्रमलाई सन्तुलित बनाएर मात्र सदन चल्ने देखिन्छ । तर, सत्तारुढ भने फरक शैलीबाट अघि बढेको छ ।

सरकारले विपक्षीले दिएको योजना  तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा गत असारमा नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको छ । तर, सो निर्णय अनुसार एमाले र राप्रपाले दिएका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्न प्रक्रियागत समस्या हुने देखिन्छ ।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यक्रममा नयाँ योजना समावेश गर्न सक्ने अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको छ । प्रदेशको पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म बजेट कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तरका काम गर्न सक्ने अवस्था नरहने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमाल बताउँछन् ।   

बजेट संशोधन तथा कार्यक्रम थपघटको विषय सदनबाट पारित गरेर आउनुपर्ने अन्यथा सो विषय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने अवस्था रहन्न भने रकमान्तर गर्दा बजेटमा कार्यक्रम परेको हुनुपर्छ । 

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार विपक्षी दलको मागका विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपले अघि बढाइरहेको छ । तर, एमाले र राप्रपाले सरकारको प्रक्रियागत काम नै नबुझी सदन रोक्ने काम गरेको उनले बताए ।