भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको उद्योग नियमावलीअनुसार महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ । 

महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । शाखा दर्ता दस्तुरतर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ । तर उद्योगमा लगानी पुँजीको सीमा क्षेत्रमा हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नवीकरण दस्तुर भने वृद्धि गरेको छ । पुँजीका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । रु पाँच लाखसम्म, रु १० लाख, रु २० लाख, रु ५० लाख र रु ५० लाखभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगले फरक–फरक दर्ता, नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा न्यूनतम रु एक हजारदेखि रु ३० हजारसम्म दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ ।

गत असार ३ गते प्रदेश सरकारले कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० प्रकाशन गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भएको मूल्यवृद्धिमा खासगरी रु पाँच लाखदेखि रु ५० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योग प्रभावित हुने भएका छन् । नियमावलीले उद्योगलाई पहिलेको दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर व्यवस्थाभन्दा तीन गुनासम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ ।

हाल रु ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योग र रु १० करोडसम्म पुँजी भएका उद्योग दुवैले समान दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । अब रु ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योगले रु ३० हजार दर्तामात्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यसअघिको व्यवस्थामा रु ५० लाखसम्म पुँजी भएकाले रु पाँच हजारमात्र दस्तुर निर्धारण भएको थियो ।
 
रु पाँच लाखसम्म मात्र पुँजी भएकालाई रु एक हजार दर्ता दस्तुर भने कायम नै छ । रु पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगका लागि दर्ता दस्तुर रु एक हजारबाट बढाएर रु चार हजार पुर्याइएको छ । रु १० देखि २० लाख पुँजी भएकालाई रु पाँच हजारबाट बढाएर रु आठ हजार  कायम भएको छ । रु २० लाखदेखि ५० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगलाई दर्ता दस्तुर रु पाँच हजारबाट बढाएर रु १५ हजार राखिएको छ ।

त्यसैगरी यसअघि उद्योग नवीकरण शुल्कमा दर्ता दस्तुरको १० प्रतिशतमात्र शुल्क लिने व्यवस्था थियो । तर हाल भने उद्योग दर्ता नवीकरण शुल्कसमेत दर्ता दस्तुरअनुसार नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नवीकरणतर्फ ३५ दिनभित्र नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत, तीन महिनासम्ममा नवीकरण गरेमा ५० प्रतिशत नवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी तीन महिनापछि नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ ।

यस्तै कर्णालीले बनाएको वाणिज्य नियमावलीका कारण प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावलीमा समेत स्वभाविकरूपमा उद्योग दर्ता दस्तुरमा वृद्धि भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.विनोदप्रसाद देवकोटाले बताए । मन्त्रालयमा दर्ता नवीकरण दस्तुर धेरै भएको विषयमा गुनासो आएपछि उद्योग दर्ता र नवीकरण दस्तुरमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाबीच छलफल गरी संशोधनका लागि पहल गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।