विराटनगर । विराटनगरका एक प्रतिष्ठित व्यक्तिले नै आफ्ना चिनेजानेका अर्का व्यक्तिलाई मिटरब्याजमा पैसा लगाएर ठगी गरेको आरोप लागेको छ । मिटरब्याजमा पैसा लगाउने तर नाम भने सहकारीको बेच्ने गरेको पीडितले बताए । 

विराटनगरमा रहेको लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले सहकारीको नाममा जग्गा दृष्टिबन्धक गराएर मिटर ब्याजमा लगानी गरेको पीडित विराटनगर–४ का ४५ वर्षीय लक्ष्मण घिमिरले बताए । 

पोखरेलले सहकारीको नाममा जग्गा राख्ने र चर्को शुल्कमा ऋण लगानी गरेर मिटर ब्याजको धन्दा चलाउने गरेको पाइएको हो । 

हार्डवयर व्यवसाय सञ्चालन गर्न भन्दै घिमिरेले पोखरेल अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीबाट ३९ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसको लागि जग्गा राख्नुपर्ने पोखरेलले बताए । 

घिमिरेले सहकारीको नाममा मोरङको ग्रामथानमा रहेको १ बिघा १६ कठ्ठा र बूढीगंगामा रहेको ४ कठ्ठा जग्गा सहकारीको नाममा दृष्टिबन्धक राखे र ३९ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । तर, अध्यक्ष पोखरेलले उनलाई चेक दिएनन्, बैंक खातामा पनि पैसा जम्मा गरिदिएनन् । घिमिरेलाई नगदै रकम झोलामा ल्याएर दिए । 

२०७१ सालमा ३९ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका पोखरेलले कपाली तमसुकमा ३ करोड ऋण लिएको बनाएको घिमिरेको भनाइ छ । ०७१ सालमा लिएको ३९ लाख रुपैयाँ ऋण विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी ७ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको घिमिरेको दाबी छ ।  

‘३९ लाख ऋण लिएकोमा ७ करोड तिरिसकेँ । अझै ६ करोड तिर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । ऋणको साँवा र ब्याज तिरिसक्दा हार्डवेयरको पसल र भएको सम्पत्ति पनि बेचेर सडकमा आइसके । अझै ६ करोड बुझाए मात्र जग्गा आफ्नो नाममा गरिदिने भन्दै आएका छन्,’ विराटनगरमा घिमिरले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘मिटर ब्याजमा लिएको ऋणले सडकमा ल्याइसक्यो । अझै पैसा मागेर टर्चर दिइरहेका छन् ।’

घिमिरेले सहकारीका अध्यक्ष पोखरेल र सहकारीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका छन् ।  

यता सहकारीका अध्यक्ष पोखरेलले लगेको ऋण तिर्न नसकेपछि लगाएको आरोप मात्र भएको बताए । विधि र प्रक्रियासङ्गत तरिकाले ऋण लगानी गरेको उनको भनाई छ ।

गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितलाई प्रशासनमा उजुरी दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मात्र २ सय २० जना मिटरब्याज पीडितले निवेदन दर्ता गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक साहले जानकारी दिए । 

प्रशासनमा दर्ता भएका २२० मध्ये ५७ वटा निवेदन उपर दुवै पक्षबीच सहमति भएको तथा १५ वटा अदालत पठाएको उनले बताए । १६३ निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ ।