काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभा बैठक भदौ २४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दल राप्रपाले सहमति कार्यान्वयनको अडान कायम राखेपछि प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो ।

यसअघि सरकारले विपक्षी दलहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग गर्दै एमाले र राप्रपाले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका थिए । सोही कारणले २ महिनापछि भदौ १८ गते सोमबार बस्ने तय भएको बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । सोमबार दिउँसो १ः३० बजेका तोकिएको बैठक बस्न सकेको थिएन । उक्त बैठक बस्न नसकेपछि प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बैठक सारेका थिए । सोही दिन ४ बजेका लागि बैठक तोकेर सभामुख पाठकले बैठक सञ्चालनका लागि सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

सो छलफलबाट पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि भदौ २० गते बुधबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । बुधबारका लागि आह्वान गरिएको बैठकका लागि सभामुख पाठकले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा समेत सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक २४ गतेसम्मका लागि सारिएको प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए ।

एमाले र राप्रपाले अवरोध गर्ने भएपछि प्रदेशसभा बैठक लगातार सारिएको हो । एमाले र राप्रपाले सरकारले सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बैठकको कार्यसूची निर्माणका लागि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले र राप्रपाले बजेट पास गर्दा भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने, अन्यथा सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।

गत असार २२ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्दा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले  र राप्रपाले सदन सञ्चालनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठक सारेको हो ।

विपक्षी दलले विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्र अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई समेत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग बजेट पास गर्दा राखेका थिए । विपक्षी दलले गत असारमा नै बजेट माथिको छलफलमा अवरोध गरेपछि सरकारले बजेट पारित गर्न बाध्य भएर एमाले र राप्रपासँग क्रमशः ४५ र २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको थियो ।