काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्य बर्तौलाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन् । उनले जनताले न्याय पाउने अवस्थामा असहजता भोग्न नहुने बताए । 

उनले कारागारभित्र हुने हिंसाका घटनाहरुको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । अहिलेपनि  कारागारभित्र मौलिक हक र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु हुने गरेको भन्दै यस बारेमा अध्ययन गर्न समितिले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । कारागारमा बर्वरतापूर्ण, अमानवीय व्यवहार हुने गरेकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद जीवन परियाले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म समावेशितालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सबै जाती, भाषा र भौगोलिक विविधतालाई ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । 

उनले कारागारमा भएका जघन्य प्रकृतिका घटनाहरु हुने गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन जरुरी रहेको बताए । उनले मानव अधिकार सम्बन्धित घटनाहरुको अध्ययन अनुसन्धानका लागि समितिले उपसमिति बनाएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको फैसला छिटो नहुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले ३० हजार मुद्दाहरु अहिलेपनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुन बाँकी नहुनु र न्यायाधीश रिक्त हुँदा नागरिकले दुःख व्यहोर्नुपरेको बताए । 

कुँवरले मुद्दा खेप्दा खेप्दा युवाहरु वृद्ध हुने अवस्था आएको बताए । उनले मुद्दाहरुको फैसला हुने हदम्याद कति हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । लामो समयसम्म नियुक्ति नहुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै उनले मुद्दाको फैसलाका लागि सीमाङ्कनबारे क्लियर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले कानुन व्यवसायीहरुले मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको बताइन् । उनले कानुन व्यवसायीहरुको शुल्क निर्धारण गर्न कानुन मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै अहिले नागरिकहरुले मुद्दा लड्दा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएको बताइन् । 

तिवारीले मुद्दाको प्रकृति हेरेर मुद्दाको शुल्क तोक्नसके नागरिकले राहत पाउने बताइन् । उनले तारिख लिन जाँदा सुब्बा, खरिदारदेखि माथील्लो तहसम्मले पैसा लिने गरेको बताइन् । न्याय प्रणालीभित्र सुशासन जरुरी रहेको तिवारीको भनाई छ ।

अधिकांश सांसद्हरुले अदालतमा न्यायाधीश रिक्त प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले कारागारभित्र हुने गरेको मौलिक अधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।