काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै दायर रिटमा निवेदक र प्रत्यर्थीको तर्फबाट बहस सकिएको छ । मंगलबार साढे ५ बजेसम्म जारी बहसमा प्रत्यर्थीको तर्फबाटसमेत बहस सकिएको छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमालेका कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री थापा लगायतविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो ।

मंगलबार बिहानदेखि जारी सुनुवाइमा प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो । मंगलबार बिहानदेखि सुरु भएको बहसमा खाजा समय अगाडि कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवाल, उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय विश्वराज कोइराला र संजीवराज रेग्मी, सह न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरेका थिए । उनीहरुले विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने दाबी गरेका थिए ।

याे पनि

कानुन व्यवसायीको जिकिर : बैठकको अध्यक्षता गर्ने सभामुख होइनन्, पार्टीको ह्वीप लाग्छ

खाजा समयपछि प्रत्यर्थीको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी, शेर बहादुर केसी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, मुक्ति प्रधान, गोपलाकृष्ण घिमिरे, सुनिल पोखरेल, एगराज पोखरेल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ललित बस्नेत र दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए । 

प्रत्यर्थीको तर्फबाट बहस गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका गोपालकृष्ण घिमिरेले सभामुख र अध्यक्ष भई काम गर्ने व्यक्तिको विषयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार व्याख्या गर्न इजलासलाई आग्रह गरे । कोशी प्रदेशमा सभामुखले नभई अध्यक्षमण्डले मतदान गरेको भन्दै अध्यक्ष मण्डललाई  मतदान गर्न बञ्चित गर्ने हो भने पछि अध्यक्ष पाउनै कठिन हुने बताए । अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नभएको कारण उनीहरुले मतदान गर्न पाउने जिकिर गरे । 

बार अध्यक्ष घिमिरेले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको भूमिकाको विषयलाई लिएर राजनीतिक चक्र खडा गरिएको र राजनीतिक दुष्चक्रमा पारिएको बताए । उनले भने, ‘यो विषय जति राजनीतिक होइन भनेपनि यो राजनीतिक विषय हो र राजनीतिक विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

हिक्मत बहादुर कार्कीले माग गरेको परमादेशको विषयमा बार अध्यक्ष घिमिरेले उनलाई परमादेश दिन नमिल्ने जिकिर गरे । घिमिरेले भने, ‘हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग गरेका छन्, त्यो अधिकार उनीलाई छैन । किनभने अहिले उनीसँग बहुमत छैन । अर्को कुरा प्रदेश प्रमुखसँग मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने माग पनि छैन । त्यो त एउटा संसदीय विधिबाट हुने कुरा हो । विपक्षी दलको संसदीय दलको नेता हुँदैमा उहाँले माग गर्न मिल्दैन, उहाँ त एकपटक फेल भइसकेको व्यक्ति हो ।’

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा जारी सुनुवाइमा यसअघि सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको बहसमा टीकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीले समय सकिएको घण्टी बजिसकेपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान भएको जिकिर लिएका थिए । त्यसपछि आज इजलासमा मतदानको दिनको भिडियो हेरिएको थियो ।