काठमाडौँ । ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथि दफावार छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् । 

यसअघि समेत निरन्तर छलफल चलिरहेको उक्त विधेयक जति सक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने दबाब समितिलाई छ । अबको दुई वटा बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी समितिको छ ।

अनलाइन मार्फत हुने व्यापारलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकका दफाहरूमा सांसदहरू निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् । आज विधेयकको दफा १ देखि ५ सम्मको दफामा छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरूले दफावार धारणा राखेका थिए ।

उक्त विधेयकमाथि सांसदहरू विभिन्न संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । ती संशोधन प्रस्तावमाथि निरन्तर छलफल हुँदै आएको समिति सभापति जयन्ती देवी राईले बताइन् ।

दफावार छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेकी डा. विमला राई पौड्यालले अनलाइनमार्फत हुने व्यापारलाई नियमन गर्ने क्रममा निकै सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

‘कसैले घरेलु उद्योग खोलेको छ । स–साना सामान उत्पादन गरेर फेसबुकमार्फत प्रचार गरेर बेच्न चाहन्छ भने ऐनले नपाउने अवस्था देखियो । यसमा कडाइ गरिनुहुन्न ।’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले मध्यस्थता गर्ने व्यवसायको हकमा अनिवार्य बिलिङको प्रावधान राख्न नहुने बताए । विधेयकमा स–साना व्यवसायीले समेत वेबसाइट बनाउनुपर्ने भन्ने रहेको भन्दै त्यो व्यवहारिक हुने बताए ।

अन्य सांसदहरूले समेत आ–आफ्नो संशोधन प्रस्तावमाथि विचार व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर लगायतबाट हुने व्यापारलाई रोक लगाउन उक्त ऐन ल्याउन खोजेको हो । ती माध्यमहरूमा कुनै पनि व्यक्तिले दर्ता नै नगरी व्यापार व्यवसाय तथा व्यापारको प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भन्ने हो । त्यसरी अनलाइन मार्फत व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा भ्याट तथा प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।