काठमाडौँ । संविधानसभा परिषद् नेपालले संविधान निर्माणको क्रममा पेश भएका दस्ताबेजहरूको अभिलेखीकरण गर्ने भएको छ ।

वि.सं. २०६४ र २०७० को संविधानसभाबाट संघीय नयाँ संविधान बनाउने क्रममा संविधानसभा, विधायन समिति, विषयगत समिति तथा जनताबाट आएका सुझावहरूलाई अभिलेख गर्न लागिएको हो ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्यहरूले संविधानसभाको ऐतिहासिक पक्षलाई नयाँ पुस्ता माझ बुझाउन दस्तावेजीकरण गर्न लागिएको परिषद्का सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । 

‘संविधानको मौलिक विशेषतालाई जनतामा प्रष्ट पार्ने र दस्ताबेजलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभा, विषयगत समिति लगायत सबै दस्ताबेजको संकलन कार्य भइरहेको छ ।’

पूर्वसांसद मञ्च पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहँदै आएको छ । संविधान सभा एक युगमा एक पटक मात्र हुने भएकाले संविधानसभा सदस्यहरू मिलेर २०७४ पुसमा छुट्टै परिषद् गठन भएको थियो । ३७ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्ष एमालेका नेता अनन्त पौडेल रहेका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपाने रहेकी छिन् । महासचिव एमालेका ऋषिकेश पोखरेल र सचिवमा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्याय रहेका छन् । कोषाध्यक्षमा सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेसकी सीता गुरुङ रहेकी छिन् । 

परिषद्ले १५ सदस्य कार्यसम्पादन सचिवालय गठन  गरेको छ । त्यस्तै सचिव उपाध्यायको नेतृत्वमा अवधारणापत्र मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा सदस्यहरू संविधान सदस्य डा. लालबाबुप्रसाद यादव, डा।शिवजी यादव र दीपक कुइँकेल रहेका छन् । असोजको तेस्रो साता परिषद्ले साधारणसभा गर्ने उनले बताए । 

परिषद्को गठन गर्नुको उद्देश्य संविधानको मौलिक विशेषतालाई जनतामा प्रष्ट पार्ने, पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, संविधानसभामा पेश भएका दस्ताबेजलाई अभिलेखीकरण गर्ने र संविधान संशोधन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक परामर्श दिने रहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात दलबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो  राजतन्त्र ढालेको थियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा व्यापक बहस र छलफल गरी २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।