लोकतान्त्रिक राजनीतिक वातावरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आआफ्नै प्रकारको विशिष्ट भूमिका रहन्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सशक्त तर सकारात्मक भूमिकाले नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उन्नत अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्दछ । त्यसले जनतालाई सुशासन र समृद्धि प्रदान गर्दछ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक वातावरणमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा विभिन्न राजनीतिक दलले आआफ्नो भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनीहरूका भूमिकालाई लिएर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विभिन्न प्रकारका समीक्षा पनि हुँदै आएका छन् । विशेषगरी सत्तापक्षको भूमिकालाई प्रतिपक्षबाट जोडतोडका साथ समीक्षा भइरहेको पाइन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा पनि सत्तापक्षको भूमिकालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विभिन्न तरिकाले समीक्षा एवं प्रतिवाद पनि गरिरहेको छ । 

वर्तमान सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिकालाई आमरूपमा समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा एमालेको व्यवहार र उसले चालेका कदममा प्रष्ट रूपमा अपरिपक्वता र नसुहाउँदो भएको कुरा आम जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासत बोकेको पार्टीको यो किसिमको अपरिपक्वता देख्दा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वास गर्ने आम मानिस आश्चर्यमा छन् । आखिर ‘नेकपा एमालेको यो बचपना किन ?’ भन्ने सबैलाई लाग्न थालेको छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै कमजोर मात्र बनाएको छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई औचित्यहीन ठान्नेहरूका लागि मसलासमेत प्रदान गरेको छ ।

तसर्थ नेकपा एमालेको नेतृत्वले चालेका केही कदमको निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ ता कि यी कदमबाट चाहेको के थियो, के प्राप्त भयो ? जनताले के प्राप्त गरे ? पार्टीप्रति आम मानिसमा कस्तो छाप परेको छ ? यसले भविष्यमा देश र आम जनतालाई के प्रभाव पार्छ ? जस्ता प्रश्नको लेखाजोखा गर्न सकियोस् । यस सन्दर्भमा २०७७ पुस ५ देखिका केही मुख्य कदमलाई यहाँ समीक्षा गरिएको छ । यसमार्फत नेतृत्वलाई आम जनताकातर्फबाट केही प्रश्न उठान गरिएको छ । 

संसद् विघटनको नतिजा 

२०७७ पुस ५ गतेका अप्रत्याशित संसद् विघटन आम रूपमा नै आश्चर्यजनक र अवाञ्छित कदम थियो । सो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक कदम भनिसकेको छ । यद्यपि एमाले नेतृत्वले त्यस कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस अझै गरिरहेको छ । 

देशमा उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिमा दूरदर्शी नेतृत्वले देशलाई फरक तर सकारात्मक निकास दिनका लागि तत्कालीन अवस्थामा असंवैधानिक भए पनि भविष्यमा त्यसको औचित्य पुष्टि हुने कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नेतृत्वले विशेष सावधानीपूर्वक तयारी गरी त्यस्ता कदमलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने योजनासहित रणनीतिक कदम चाल्नुपर्दछ । यस्ता कदम तत्कालका लागि र केहीका नजरमा आलोचित भए पनि त्यसको नतिजापछि आम रूपमा उक्त कदमको औचित्य पुष्टि हुन जान्छ । 

तर नेकपा एमालेले एक पटक औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर पुनर्स्थापित संसद्लाई फेरि विघटन गर्नु नेतृत्वको कुन रणनीतिक वा दूरदर्शितापूर्ण कदम थियो ? नेतृत्वले औचित्य पुष्टि नहुने कदम चाल्दा सिङ्गो देश तथा संसदीय प्रणालीप्रति पार्टीको दृष्टिकोणलाई लिएर आम जनता र विश्व समुदायमा पैदा भएको संशयको क्षतिपूर्ति नेतृत्वले कसरी चुकाउँछ ?

हाल नेतृत्वले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संसद् विघटन आवश्यक थियो भन्ने जस्तो फिक्का तर्क गरेको पनि सुनिन्छ । ‘आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नु’ मात्र कारण थियो भने यो वास्तवमै गलत कदम थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको छ, जुन अत्यन्त आवश्यक पनि थियो ।

यदि ‘आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नु’भन्दा फरक र देशका लागि सकारात्मक कदम नै थियो भने नतिजामा पुर्‍याउने ठोस रणनीतिबिना त्यस्तो गम्भीर कदम किन चालेको ? नेतृत्व यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? नेतृत्वको अदुरदर्शी एवं जवाफदेहिताविहीन कदमको मूल्य बोझिलो हुने कुराको आकलन गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट पार्टीका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र आम जनताले के आश गर्ने ?

आम निर्वाचन २०७९ र उम्मेदवारी 

२०७९ को आम निर्वाचनको नतिजालाई लिएर एमालेको नेतृत्वपङ्क्तिले ठूलै सिंहनाद गरेको देखिन्छ । तर २०७४ को तुलनामा झन्डै आधा सिट सङ्ख्यामा सीमित भएको र पार्टीको समानुपातिक मत पनि करिब ११ प्रतिशतले गिरावट आएको कुरालाई खासै गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिएको छैन । 

निर्वाचनको सम्मुखमा डा. भीम रावल र घनश्याम भुसाल जस्ता जनताका नजरमा उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई टिकट नदिएर पार्टीले उनीहरूसहित थप अरू केही सिट गुमाएको कुरा नेतृत्वले किन स्वीकार गर्न नसकेको ? आजसम्म जनताका नजरमा पार्टीलाई र देशलाई देखिने योगदान नगरेका र कतिपय सन्दर्भमा विवादित छवि भएका पात्रहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ टिकट पाउँदा डा. भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई बाइपास गर्ने नेतृत्वको निर्णय र सो निर्णयलाई चुपचाप स्वीकृति दिने दोस्रो तहका नेताबाट कुन प्रकारको राजनीतिक चरित्र प्रदर्शित भयो भन्ने ? पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवाज उठाएका कारण बदलाभावले उनीहरूलाई पार्टीबाटै किनारा लगाउन खोजिएको हो भन्ने आम जनताको बुझाइ छ । त्यति मात्र नभएर पुँजीपति दलाल व्यक्तिहरूको घेराभित्र पार्टी पर्दै गएको भन्ने बुझाइ पनि आम रूपमा रहेको छ । यो बुझाइ सही हो भने, के यस कार्यले पार्टीको र देशको हित गर्दछ ? यो बुझाइ गलत हो भने कसरी गलत हो ? र सही के हो त ? वर्तमान नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ ।

हुन त एमाले नेतृत्वलाई यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, यसमा आम चासो हुनु आवश्यक छैन भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसो भन्ने हो भने एमाले पार्टी पनि आम राजनीतिक चासोबाट छेउ लाग्दै जान्छ । किनकि प्रत्येक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिमा पनि धेरै हदसम्म लागू हुन्छ । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा खेलेको भूमिका 

२०७९ को आम निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन देखाएको तदारुकता आफैँमा उदेकलाग्दो थियो । वास्तवमा त्यस तदारुकताले एमालेको नेतृत्व र उसको वरिपरिको झुन्डको राजनीतिक कौशलतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न मात्र लगाएको छैन उनीहरूको दूरदर्शिता माथिको शङ्कालाई पनि गहिरो बनाइदिएको छ । बारम्बारको व्यवहारबाट सबैमा प्रस्ट भएको प्रचण्डको अस्थिर चरित्रको आकलनसम्म पनि गर्न नसक्नुले कुन राजनीतिक कौशलतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ ? जगजाहेर विषयमा समेत एकरति छेकछन्द नपाउने नेतृत्वले राज्यलाई उन्नत दिशातर्फ डोहोर्‍याउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? 

राजनीतिमा एउटा रणनीतिमा चुक्नु त सामान्य नै होला तर सबै रणनीतिक कदम बेकार र निस्फल साबित हुँदासमेत नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी बोधसमेत नगर्नु चाहिँ पार्टी र देशकै लागि हितकर हुँदैन । अनि फेरि पटक पटक चुक्दा पनि ‘म त सही नै हुँ, म गलत हुनै सक्दिनँ’ भन्ने भाव नेतृत्वमा रहनु र भविष्यमा नेतृत्व गनुपर्ने तप्काबाट पनि त्यसको स्वीकृति हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । 

आर्थिक सङ्कटप्रतिको जिम्मेवारी 

देशमा गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटप्रति एमालेको उदासीनता झनै उदेक लाग्दो छ । आर्थिक सङ्कटका सन्दर्भमा एमाले ‘हामी सत्तामा नभएकाले हाम्रो जिम्मेवारी होइन, हामी सत्तामा पुगेपछि मात्र यसको हल गर्न पहल गर्छाैं’ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत भएको पाइन्छ । त्यति मात्र नभएर यस समस्याको समाधानलाई सहयोग नगर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गरेको हो कि भन्ने पनि आभास हुन्छ । यस कदमले आम रूपमा व्यावसायिक जगतमा कम्युनिस्टहरू निहित स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठ्न नसक्ने नै हुन् कि भन्ने आशङ्कालाई बलियो बनाएको छ । यसले एमालेको ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली’ को नारालाई नै गिज्याएको छ । 

खासगरी अहिलेको सन्दर्भमा आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार र मातहतका निकायमाथि दबाबमूलक भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने प्राथमिकताबाट बरालिएर विभिन्न तिकडमतर्फ एमालेको व्यवहार सोझिएको देख्दा आम जनता मात्र नभएर कार्यकर्तापङ्क्ति पनि अचम्ममा परेका छन् । 

एमाले नेतृत्वले के बुझ्नुपर्छ भने जनतामा सरकारको मात्र नभएर विपक्षी वा अरू दलको पनि गतिविधिलाई परख गर्न सक्ने क्षमता विकसित हुँदै गएको छ । जनताका आम सवाललाई कसले कसरी महसुस गरेको छ । उसले उक्त सवाललाई सम्बोधनका लागि केकस्तो प्रयत्न गरेको छ ? भन्ने पनि बुझ्न सक्छन् । तसर्थ जनताले संसद्मा र संसद् बाहिर पनि सबै दलको व्यवहारलाई लेखाजोखा गरिरहेका छन्, जसको नतिजा छिट्टै प्राप्त हुनेछ । 

संसद् अवरोध 

बिनाकारण जनताको आवाज प्रष्फुटन गर्ने थलो संसद्लाई बारम्बार अवरोध गर्ने र सहमतिका नाममा कोठे बैठक गर्ने प्रवृत्तिले नेकपा एमालेको चरित्र कतै असंसदीय त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ? एमालेले गरेको संसद् अवरोधले सुशासन र आम नागरिकका पक्षमा कुनै तात्त्विक नतिजा दिएको छ भन्ने कुरा स्वयं एमालेका सांसदलाई पनि लागेको छैन । भलै नेतृत्वको आँखी हुने डरले सांसदहरू बोल्न डराउँछन् र यो कुरा ढाकिएको छ । 

एमालेको असंसदीय गतिविधिले कसैलाई फाइदा पुगेको छैन । देश, जनता, पार्टी कसैलाई फाइदा नहुने कदम बारम्बार चाल्न नेतृत्वलाई उक्साउने कुन तत्त्व होला ? एमालेको यो बचकना कदम ‘आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हाने सरह’ भएको कुरा नेतृत्वले कहिले मनन गर्दछ ? कि ‘म नै राज्य हूँ र मलाई उचित लागेकाले सम्पूर्ण राज्यलाई नै उचित लागेको छ भन्ने भ्रम’ मा नेतृत्व मग्न भएको हो ? त्यसो हो भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई रामराम भन्ने हो, काँध थाप्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न आम कार्यकर्ताले पनि ढिलो गर्ने छैनन् । यो कुरा एमालेले मनन गर्नुपर्छ । किनभने बाबुआमाबाहेक यस संसारमा सबै कुराको विकल्प छ ।

भावि नेतृत्वको प्रश्न

सङ्गठनमा नेतृत्वको विशेषतः दुई मुख्य भूमिका हुने गर्दछ । पहिलो, सङ्गठनलाई निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम बनाउनु र दोस्रो, सङ्गठनका लागि भावि नेतृत्व तयार गर्नु । नेकपा एमाले राज्यको प्रमुख शक्तिका रूपमा रहेर लामो समय राज्यस्रोतको उपयोग गरिरहँदा वर्तमान नेतृत्वले आजपर्यन्त आफ्नो भूमिकालाई कसरी समीक्षा गरेको छ ? आम जनताको स्थानबाट हेर्दा त अहिलेको नेतृत्वले न पार्टीलाई ठोस उद्देश्यतर्फ हिँडाउन सकेको छ, न भोलिका लागि सक्षम नेतृत्व तयार गर्न भूमिका नै खेलेको छ । एउटा सामाजिक राजनीतिक सङ्गठनको नेतृत्वले यो कुरालाई मनन गर्नु पर्दैन ? जनताको वर्तमानको अपेक्षालाई पूरा गर्दै अझै उन्नत भविष्यतर्फ परिलक्षित हुने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दैन ? समयको माग र आकस्मिकताको चेत हुनु जरुरी छैन ?

अन्त्यमा माथि उल्लेख गरिएका र अरू पनि समसामयिक सन्दर्भका अझ धेरै प्रश्नहरूको नेकपा एमालेले जवाफ दिनुपर्नेछ । तर वर्तमान नेतृत्व आफ्ना अवाञ्छित र असफल रणनीतिको औचित्य पुष्टि गर्न मै महत्त्वपूर्ण समय व्यतित गरिरहेको छ । 

एकपछि अर्काे रणनीतिक असफलता नेतृत्वको कमजोरी मात्र हो कि असक्षमता हो भनेर गहन समीक्षा गरी कमजोरी हो भने सुधार्नेतर्फ र असक्षमता हो भने सक्षम नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिने प्रक्रियातर्फ एमालेले बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ । 

अब पनि दिनानुदिन उठ्ने सवालहरूलाई उपेक्षा गर्ने र जनतालाई केवल झुन्ड मात्र देख्ने खोक्रो राजनीतिक चेतबाट माथि उठेर जवाफदेहि एवं जनउत्तरदायी भूमिकामा एमाले प्रस्तुत हुन नसक्ने हो भने आम जनताले आफ्नो फैसलाको निर्ममता कस्तो हुनसक्छ भनी सङ्केत दिइसकेका छन् । उक्त सङ्केतलाई आवश्यक मनन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अहिले आम जनताले ‘सक्किने कि सच्चिने’ भनेर प्रश्न मात्र गरेका छैनन् । सच्चिने हो भने त्यसको स्पष्ट आधार व्यवहारबाट देखियोस् भन्ने चाहेका छन् । अब जनताले चाहेको स्पष्ट आधारलाई व्यवहारबाटै जनतासमक्ष कसरी लैजाने भन्ने कुरा एमाले नेतृत्वलाई थाहा नै होला ।

यहाँ आम जनताले महसुस गर्न थालेका चासोलाई उठान मात्र गरिएको छ । यी चासोलाई अर्थहीन भन्दै नजर अन्दाज गर्ने हो कि सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने हो यो एमाले नेतृत्वको हातमा छ । बाँकी कुरा त सार्वभौम जनताले आवश्यक समयमा, आवश्यक कदम चालेर देखाएकै छन्, भविष्यमा पनि देखाउने नै छन् ।