प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख पहिचानका रूपमा उपभोक्ता अधिकार विश्वभरि अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानमा ‘उपभोक्ता हक’ मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि उपभोत्ता संरक्षण ऐन– २०७५ र नियमावली– २०७६ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । विषयगत निकायसँग सम्बन्धित कानुन पनि कार्यान्वयनमा छन् । 

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०८०/०८१ को बजेटमा ‘सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरिने’ र ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने’ उल्लेख छ । विगतका बजेटमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता जारी भएका थिए तर ठोस कार्ययोजना र क्षेत्राधिकारको अभावमा प्रभावकारी ढंगले बजार अनुगमन हुन नसक्दा आम उपभोक्ता पीडित भएको अवस्था छ । 

प्रत्येक उपभोक्ताको चुलोमा विषादीको प्रवेशले संक्रामक रोग बढिरहेकोे अवस्था छ । सरकार आयातीत तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणमा उदासीन देखिन्छ । बिजुलीको आपूर्ति सहज छैन । समय समयमा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली गएर आपूर्ति अनियमित हुने गरेको छ । खानेपानी नियमित छैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेको त्यस्तो पदार्थको मात्रा, तत्त्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, मानव जिउ–ज्यान–स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । यसैगरी स्थानीय सरकार ऐन तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीअनुरूप उपभोक्ता हित संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका र सक्रियता महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । 

व्यावसायिक मूल्य–मान्यता, जागरुक र विवेकशील उपभोक्ता, यथार्थपरक पैरवी एवं सूचना प्रवाह र विधिसम्मत वस्तुगत नियमन स्वच्छ बजारका आधारभूत स्तम्भ हुन् । यीमध्ये कुनै एकको अभावमा बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन सकिन्न । यी सबैलाई निर्दिष्ट मार्गमा हिँडाउनका लागि सरकारी नियामक निकायबाट सञ्चालन गरिने उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम र विधिसम्मत गरिने वस्तुगत नियमन पहिलो सर्त हुन् । २०८०/०८१ को बजेटमा भने उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन ।

स्वच्छ बजारका चार स्तम्भ (व्यावसायिक मूल्य र मान्यता, जागरुक र विवेकशील उपभोक्ता, सत्यतथ्यमा आधारित पैरवी र विधिसम्मत वस्तुगत नियमन)का लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबै इमानदार हुन जरुरी छ ।

वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ छैन, जसकारण मूल्य, तौल, गुणस्तरमा उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन् । मूल्य विश्लेषणको अभावमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्ताको चुलोमा विषादीको प्रवेशले संक्रामक रोग बढिरहेकोे अवस्था छ । सरकार आयातीत तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणमा उदासीन देखिन्छ । 

बिजुलीको आपूर्ति सहज छैन । समय समयमा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली गएर आपूर्ति अनियमित हुने गरेको छ । खानेपानी नियमित छैन । पानीको महसुलको आधारमा ढल व्यवस्थाका लागि लिइने शुल्क अव्यावहारिक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच छैन । सडक सुशासनको अभावमा दैनिक दुर्घटना हुने गरेका छन् । अड्डा अदालतमा भनसुन नगराइ वा बिचौलिया नलगाइ कुनै काम हुँदैन । आम उपभोक्ता यी र यस्ता अनगिन्ती समस्याबाट पीडित छन् ।  

उपभोक्ता जागरुक र विक्रेता जिम्मेवार नभएसम्म बजारलाई स्वच्छ तुल्याइ उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नसकिने विगतको अनुभवले पुष्टि गरेको छ । 

केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर तीनै तहका बजार अनुगमन समितिहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकार परिभाषित गर्दै साधन, स्रोत र जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गर्न गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवाला नियामक निकायका पदाधिकारी र उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सातवटै प्रदेशमा गोष्ठी गरेर कार्ययोजना बनाउन जरुरी देखिएको छ । 

नेपाल सरकारले २०८०/०८१ को बजेटमा आलु, प्याज, अदुवालगायत वस्तु आयात गर्दा भ्याट लगाउने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि सरकारले आयात गरिने वस्तुमा कर लगाएर, करका दर बढाएर वा कोटा निर्धारण गरेर आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्छ, तर आफ्नो उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएको अवस्थामा कर लगाउँदा वस्तुको मूल्यवृद्धि भई उपभोक्ता थप मर्कामा पर्ने हुँदा सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारीपश्चात्का २६ वर्षमा उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा गरिएको खर्च बालुवामा पानीसरह भएको छ । यस अवधिमा भएका बजार अनुगमनले केही प्रक्रियागत उपलब्धि हासिल गरे पनि बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री बनाउन नसकिएको तितो अनुभव हामीसँग छ । यसर्थ अबका दिनमा विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गरेर बजारलाई स्वच्छ पार्न तीनै तहका सरकारबाट गरिने बजार अनुगमनको क्षेत्राधिकारलाई किटान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि सरकारले आयात गरिने वस्तुमा कर लगाएर, करका दर बढाएर वा कोटा निर्धारण गरेर आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्छ, तर आफ्नो उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएको अवस्थामा कर लगाउँदा वस्तुको मूल्यवृद्धि भई उपभोक्ता थप मर्कामा पर्ने हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

हालको ‘वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग’ले मात्रै बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन एवं वस्तु र सेवाको अभिलेख राखी सहज आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्न सकेन । अबका दिनमा साधन स्रोत र जनशक्ति सम्पन्न छुट्टै ‘उपभोक्ता संरक्षण विभाग’को खाँचो खड्किएको हो ।

विगतमा तीनै तहका सरकारबाट सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन सकेन । वस्तु र सेवाको उपभोग गर्दा मर्कामा परेका उपभोक्ताले न्याय पाएनन् । उजुरीको सुनुवाइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा वस्तु र सेवा खरिद गर्दा मर्कामा पर्ने उपभोक्ताको उजुरीलाई कानुनी उपचारमार्फत सम्बोधन गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन ७५३ पालिकामै संक्षिप्त कार्यविधिसहितको स्वतन्त्र न्यायिक निकायको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । 

स्वच्छ बजारको मेरुदण्ड सुशासन हो । सुशासनका बाधक बिचौलिया हुन् । बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्दै एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यावसायिक गतिविधिलाई विधिसम्मत नियन्त्रणका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भएको छ । 

उपभोक्तावादका चार सर्तमध्ये पहिलो सर्त उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ । दोस्रो, उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन । तेस्रो, बजारका सम्राट उपभोक्ता हुन् । चौथो, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई सम्मान गर्ने भनेकै वस्तु र सेवाका प्रदायकले उपभोक्तालाई उचित मूल्य, पूर्ण तौल र गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति गर्नु हो । सेवा प्रवाह सरल, सहज र निष्पक्ष हुनु हो । 

प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता हो । यसर्थ जबसम्म प्रत्येक वस्तु र सेवाका प्रदायक र सेवाग्राही सबैले आफू पनि उपभोक्ता भएको महसुस गर्दैनन्, तबसम्म वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ हुन सक्दैन । स्वच्छ बजारका चार स्तम्भ (व्यावसायिक मूल्य र मान्यता, जागरुक र विवेकशील उपभोक्ता, सत्यतथ्यमा आधारित पैरवी र विधिसम्मत वस्तुगत नियमन)का लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबै इमानदार हुन जरुरी छ । 

लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले वस्तु र सेवाका उपभोक्ता र सेवाप्रदायक सबैलाई उपभोक्ता शिक्षामार्फत जागरुक र जिम्मेवार बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । 

(लेखक उपभोक्ता जागरण अभियान, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)