काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका गतिविधि र अभिव्यक्ति संविधान र कानुनविपरीत बन्दै गएका बेला सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिनेगरी स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधि सक्रिय भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको हो ।

स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्रयाइँ रोक्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेको छ । यस विषयमा एकदुईपटक उच्च कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठक बसेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यस विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमभित्र राखेको छ । तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीका पालामा ऐनको मस्यौदाका विषयमा छलफल सुरु गरिएको थियो ।

'हामीले बनाउन लागेको कानुनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक, नैतिक र आचरणको विषयमा नियमन गर्ने उद्देश्यबाट छलफल सुरु गरेका थियो,' निवर्तमान मन्त्री मोदीले भने, 'केन्द्रीय सरकारको बेरुजुको फर्सोट तथा अनुगमन संसद्को लेखा समितिले गर्छ । प्रदेश सरकारमापनि यही व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा भने आफैंले खर्च गर्ने र आफैँले फस्र्योट गर्ने काम भइरहेको छ । यसको नियमन जरुरी छ ।'

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले बनाएको सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन ऐन तथा सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन नियमावलीलाई गाइड लाइन गरेर स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन लागिएको हो । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, 'जनप्रतिनिधिहरू पनि नियम-कानुनमा बस्नुपर्छ भन्ने मस्यौदाको मूल उद्देश्य हो। मानौं भोलि काठमाडौं महानगरको कुनै एक नागरिकले महानगरको सेवा मन नपराएर महानगरकै कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? यसैगरी कसैले वडा कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने के गर्ने ?'

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर साहले 'सिंहदरबार जलाइदिन्छु' भनी दिएको अभिव्यक्ति नैतिक आचरणविपरीत मात्र नभई कानुनअनुसार दण्डनीयसमेत रहेको ती कर्मचारीको बुझाइ छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।